बुवा बनले मंत्री

राज्यातील पाच बुवांना राज्यमंत्र्याचा दर्जा देण्याचा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचा निर्णय त्यांच्या एकट्याचा नाही. त्याचे देशभरात उमटलेले पडसाद लक्षात घेतले की त्याला पंतप्रधान मोदींसह भाजपाची व संघ परिवाराची संमती असणे समजण्याजोगे आहे. न समजण्याजोगी बाब, ज्या पाच बुवांची यासाठी निवड करण्यात आली त्यांच्या निवडीचा निकष कोणता ही आहे. मध्य प्रदेशातील नर्मदेचा परिसर हा बुवाबाबांच्या बुजबुजाटाने व्यापला आहे. त्यांच्यातील काहींनी आपण अध्यात्मशक्ती प्राप्त केली असल्याचा दावा मांडला तर काहींनी आपल्या नुसत्या पादतीर्थाने भलेभले रोग दुरुस्त होतात असे सांगितले. मात्र तसे दावे करणारे बुवा आणि बाबा त्या राज्यात काही हजारांहून अधिक आहेत. त्यातील अनेकांना डावलून, काहींना नापास करून आणि काहींकडे दुर्लक्ष करून ही निवड झाली आहे हे निश्चित. कारण सरकारने वा भाजपने या बुवांना कोणा परीक्षेला बसवून त्यांचे अध्यात्मबळ तपासून पाहिल्याचे कोठे प्रकाशित झाले नाही. त्यांचा प्रभाव वा त्यांच्या भगतांचा वर्ग विचारात घेऊन ही निवड झाली म्हणावे तर ती राजकीय ठरण्याचा व या बुवांना येत्या निवडणुकीत वापरून घेण्याचा सरकारचा इरादा असल्याचा आरोप त्यावर ठेवू शकणारी आहे. यातल्या काही बुवांनी नर्मदा धरणाला विरोध केला व त्यासाठी आंदोलन केले असे सांगितले जाते. त्यांचा तो विरोध शमविण्यासाठी त्यांना राज्यमंत्रिपदाची लालूच दिली असल्याचेही त्याचवेळी सांगितले जाते. पण इच्छा व मन जिंकलेल्यांना आणि केवळ ज्ञान व अध्यात्म यांच्या बळावर साधुत्व व धर्मज्ञान मिळविल्याचा दावा करणाऱ्यांना लालूच तरी कशी दाखविता येईल? शिवाय ते धर्मात्मे अशा प्रलोभनांना बळी तरी कसे पडतील? छ.शिवाजी महाराजांनी आपले सारे राज्य तुकोबारायांच्या झोळीत टाकले तेव्हा पांडुरंगचरणीच सारे वैभव पाहणाºया त्या सत्पुरुषाने अत्यंत निरिच्छ मनाने ते दान परत केल्याची कथा महाराष्ट्रात सर्वतोमुखी आहे. मध्य प्रदेशातले बुवाबाबा मराठी संतांहून वेगळे असावे किंवा मराठी संतांना सत्तेचे मोल कळले नसावे असेच या स्थितीत समजावे लागते. मध्य प्रदेशात भाजपचे भगवे सरकार आहे. त्यामुळे त्याने राज्यमंत्रिपद दिलेले पाचही बुवा भगव्या धर्माचे असणे स्वाभाविक आहे. त्या सरकारला व त्याच्या पक्षाला हिंदुत्व आणि हिंदुत्ववाद या विचाराने ग्रासले असल्याने अल्पसंख्य म्हणूनही एखाद्या मुस्लीम मौलवीची किंवा ख्रिश्चन धर्मगुरूची निवड राज्यमंत्री पदासाठी त्याने केली नाही. आतापर्यंत राजकारणच तेवढे धर्माचा आधार वा बुरखा घेत आले. आता धर्मानेच राजकारणाचा पेहराव घेण्याची वेळ आली आहे असे सांगणारा मध्य प्रदेश सरकारचा हा धर्मनिर्णय आहे. बरे, ते राज्य अजून भ्रष्टाचारमुक्त झाले नाही. त्यातला व्यापम घोटाळा तेथील सरकारसह साºया प्रशासनाला घेरून उरला आहे. त्याचमुळे कदाचित त्याचा तपास जमेल तेवढ्या संथगतीने त्या सरकारकडून केला जात आहे. ज्या राज्यात एवढे बुवा, बाबा, आचार्य आणि धर्मपुरुष आहेत त्याने निदान भ्रष्टाचारापासून तरी मुक्त व्हायचे. परंतु तसे न होता ते राज्य या बुवा-बाबांनाच आपल्या तशा करणीत सहभागी करून घेत असेल तर तो ‘भ्रष्टाचाराचे धर्मकारण’ या सदरात जमा होणारा प्रकार आहे. मध्य प्रदेशचे पाच बुवा व्यापम घोटाळ्याचेही भागीदार ठरत असतील तर तो शिवराजसिंग चौहान यांच्या डोक्यावरील नैतिकतेचे ओझे कमी करणारा प्रकार ठरावा. शिवाय हे बुवा आता निवडणूक प्रचारात भाजपच्या बाजूने उतरले तर तोही त्यांच्या पक्षाचा एक अनुषंगिक लाभ ठरावा. पूर्वी भाजपच्या व्यासपीठावर काही आक्रस्ताळ्या साध्व्या दिसत. आता त्यांच्या जागी राज्यमंत्री बनलेले हे बुवा दिसू लागले तर तोही त्या पक्षाच्या राजकीय देखाव्यातील एक बदल म्हणता येईल. जनता तारील हा विश्वास ज्यांना वाटत नाही त्यांना बुवाबाबांची गरज लागली तर तो आपल्याही सहानुभूतीचा विषय व्हावा.