वाळूच्या पट्ट्यात गावगाड्याचे दफन

वाळूच्या व्यापाराभोवती समाजकारण, राजकारण आणि अर्थकारण फिरते. राजकारणातील ठेकेदार आणि ठेकेदारीतील राजकारण हे समीकरण सरळ आहे.

‘प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता तेलही गळे’ अशी एक म्हण पूर्वी प्रचलित होती. आता ती बाद ठरली आहे. कारण आता वाळू रगडण्याची गरज नाही. ती वाहून नेता आली किंवा वाळू वाहून नेण्याचा जुगाड जमला, तर तेलाऐवजी पैसा गळतो, नव्हे धबाधबा पडतो. एवढी वाळू महत्त्वाची आहे. पैशाची खाण वाळू ठरली; पण तिच्या बेसुमार उपशाने नद्या कोरड्या पडल्या. जमिनीतील पाण्याची पातळी खालावली. पर्यावरणाचे प्रचंड नुकसान होत आहे. याहीपेक्षा मोठे नुकसान समाजाचे होत आहे. वाळूच्या व्यापाराने गावागावात गुंडगिरी वाढली आणि जोडीने व्यसनाधीनता आली. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला. वाळू उपसण्यास विरोध असणारीही काही गावे आहेत. अंबड तालुक्यातील साष्टपिंपळगावचे गावकरी गेल्या वर्षभरापासून याला विरोध करतात आणि पर्यावरणाच्या हानीपेक्षा गावातील बिघडत जाणारा सामाजिक एकोपा हा त्यांच्या काळजीचा विषय आहे. गेल्या वर्षी आणि याही वर्षी ग्रामसभेत वाळू उपशाला विरोध करणारा ठराव मंजूर झाला. गेल्या वर्षी हे गावकरी यासाठी उच्च न्यायालयात गेले होते आणि त्यांना तात्पुरती स्थगिती मिळाली होती; परंतु सरकारचे उत्पन्न आणि वाळूची गरज या मुद्यावर गावकऱ्यांचा आग्रह टिकला नाही आणि येथील वाळूपट्ट्याचा लिलाव झाला. कंत्राटदाराने वाळू उपशासाठी पोकलेन, बोटींचा वापर करताच गावकऱ्यांचा उद्रेक झाला. साष्ट पिंपळगावची कथा ही महाराष्ट्रातील नदीकाठच्या म्हणजे वाळूपट्टा असलेल्या कोणत्याही गावाची आहे. अनेक गावांत कंत्राटदार आणि ग्रामपंचायतीचे साटेलोटे असते. तेथे सारे बिनबोभाट चालते. कारण पैसा फेकून सर्व काही विकत घेता येते. ही ठेकेदारी मुजोरी पावलापावलावर दिसते. यातून येणारा पैसा, त्यासोबत येणारी गुंडगिरी आणि व्यवसनाधीनता हे गावाचे गावपण बरबाद करतात. त्यामुळे वाळूचा प्रश्न हा केवळ पर्यावरणाचा नसून त्यापेक्षा तो सामाजिक प्रश्न म्हणून मोठा आहे.
कारण या व्यापारात सर्वच पक्षांचे पुढारी दिसतात. येथे पक्षभेद नाही आणि सत्ताधारी-विरोधक असा भेदही नाही. या ठेकेदारी पंगतीत सगळेच सारखे असतात. समानहित असल्याने पक्षीय मतभेदाचा मुद्दाच उपस्थित होत नाही. सत्ता आणि पैसा एकवटल्यामुळे वाळू ठेकेदारांची दंडेली सर्वत्र दिसते. वाळूचा पैसा राजकारणासाठी आणि राजकारण वाळूचा ठेका घेण्यासाठी असे एक भयावह वर्तुळ तयार झाले. त्याने सामाजिक शांततेला सुरुंग लावला. मराठवाड्यातील गोदाकाठ हा वाळू सम्राटांचे नंदनवन; पण या गोदाकाठावरील गावे तेवढीच पिडलेली. हा व्यवहार किती मोठा याची साधी झलक पाहायची, तर एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यात ४३ वाळूपट्टे आहेत. त्यापैकी फक्त नऊ पट्ट्यांचा लिलाव झाला. तीन वेळा लिलाव करूनही नऊच पट्टे विकले गेले. साधारण पाच ब्रास वाळूच्या ट्रकची किंमत ३५ हजार रुपये असते आणि एका पट्ट्यातून रोज १०० ट्रक वाळूचा उपसा होतो. आता ही महिनाभराची उलाढाल समान्य माणसांचे डोळे पांढरे करणारी असते. कोट्यवधी रुपयांचा हा धंदा आहे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद या साऱ्या अस्त्रांचा खुलेआम वापर होतो. अधिकाऱ्यांना मारहाण करणे, धमक्या देणे असे प्रकार नित्याचेच झाले आहेत. कायदा पुस्तकात दडून बसला असे चित्र वारंवार दिसते. एवढी मोठी उलाढाल असली तरी ज्या गौण खनीज विभागाकडे याचे नियंत्रण आहे त्यांच्याकडे स्वत:ची यंत्रणा नाही. महसूल यंत्रणेकडून त्यांना कामे करून घ्यावी लागतात. तहसीलदार आणि गौण खनीज अधिकारी समकक्ष असल्याने तहसीलदार त्यांचे ऐकत नाही. बेकायदेशीर उपसा रोखण्यासाठी पथक नाही. यंत्रणा ठेकेदारांच्या दावणीला बांधली गेल्याने ठेकेदार ठेके न घेता बेकायदा उपसा करतात. कायदेशीर ठेका असला तरी उपशाचे नियंत्रण नाही असा अंधेर नगरी चौपट राजा कारभार आहे.
साष्ट पिंपळगावचे सरपंच अभय शेंद्रे हे रोखण्यासाठी जीवतोड प्रयत्न करीत आहेत. आमचे रस्ते ट्रक वाहतुकीने खराब होतात ही सबब त्यांनी पुढे केली तेव्हा रस्ते दुरुस्त करता येतात असे उत्तर त्यांना देण्यात आले. रस्ते दुरुस्त होतील पण पैशाच्या प्रभावामुळे गावगाडा बिघडत चालला, तो दुरुस्त कसा करणार? असा सवाल ते करतात.
- सुधीर महाजन