'बुलेट विरुद्ध बॅलेट'? - ही तर नक्षलवाद्यांच्या शेवटाची सुरुवात!

निवडणुकीचा माहोल सुरू असतानाही मध्य भारतातल्या आक्रमक सुरक्षा यंत्रणांच्या समन्वयाने नक्षलवाद्यांच्या उरात धडकी भरवणाऱ्या कारवाया सध्या सुरू आहेत.

राजेश शेगोकार, वृत्तसंपादक लोकमत, नागपूर

छत्तीसगड व तेलंगणाच्या सीमावर्ती भागातून गडचिरोलीत माओवाद्यांच्या कुरापती नित्याच्या निवडणुका आल्या म्हणजे 'बुलेट विरुद्ध बॅलेट' असा संघर्ष आणखीच तीव्र होतो, हा अनुभवही नेहमीचाचा २९ मार्च २०२४ रोजी माओवाद्यांनी भामरागड तालुक्यात पोलिसांचा खबरी असल्याच्या संशयाने एका आदिवासी तरुणाची हत्या केली. त्यानंतर मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा फतवा काढला. 

या घटनेमुळे २०१९ च्या निवडणुकीच्या जखमांवरची खपली निघाली. गेल्यावेळी तब्बल १५ जवानांसह तीन नागरिकांचा बळी गेला होता. यावेळी मात्र चित्र बदलले. नक्षलग्रस्त भागातल्या मतदानाच्या फक्त तीन दिवस आधी १६ एप्रिल रोजी गडचिरोलीच्या सीमेवरील कांकेरच्या जंगलात सुरक्षा यंत्रणांनी तब्बल २९ नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घातले. नक्षलवाद्यांच्या जंगलातील तळावर घुसून मारण्याचा आक्रमक पवित्रा नक्षलविरोधी अभियानातील सुरक्षा यंत्रणांनी घेतला. त्याच्या धास्तीमुळे टप्प्यातील सर्वाधिक मतदान नक्षलग्रस्त भागातच झाले. हा योगायोग नाही. सर्वच सुरक्षा यंत्रणांनी आपसांतील समन्वयातून केलेल्या रणनीतीचा हा विजय आहे.

देशभर निवडणुकीचा माहोल असतानाही सुरक्षा यंत्रणांनी बचावात्मक पवित्रा न घेता नक्षलवाद्यांच्या उरात धडकी भरवणाऱ्या कारवाया सुरु ठेवल्यानेच ३० एप्रिल रोजी अबुझमाड येथे १० नक्षलवाद्यांना यमसदनी पाठविले गेले, छत्तीसगडच्या सुकमा जिल्ह्यात १० मे रोजी १२ नक्षलवाद्यांचा खातमा केला व परवा भामरागडातील जंगलात तिघांना ठार केले. मार्च ते मे महिन्याच्या दरम्यान नक्षलवादी TCOC म्हणजेच टॅक्टिकल काउंटर ऑफेन्सिव्ह कॅम्पेन राबवून पोलिसांवर हल्ले करीत असतात. शत्रूच्या छोट्या-छोट्या तुकड्यांवर हल्ले चढवण्याची ही रणनीती असते. सुरक्षा यंत्रणांनी नेमकी अशीच भूमिका घेत नक्षलवाद्यांची कोंडी केली आहे. 

महाराष्ट्र पोलिसांनी नक्षलवाद्यांच्या कोअर एरियामध्ये घुसून त्यांना जबर हादरा दिला आहे. छत्तीसगढ, तेलंगणा महाराष्ट्र राज्यातील पोलिस यंत्रणा, सी- ६० पथक, नक्षलविरोधी अभियानातील अनेकांच्या समन्वयाचे हे यश आहे. नक्षलवाद्यांना ग्रामस्थांकडून मिळणारी रसद तोडण्यासाठी राबविलेल्या योजनांचाही त्यात मोठा वाटा आहे.

माओवादी चळवळीतून हिंसेकडे वळलेल्यांना सामान्य आयुष्य जगण्याची संधी देणारी आत्मसमर्पण योजना, पोलिस दादालोरा खिडकी, हक्काची घरे, एक गाव-एक वाचनालय, पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण अशा तब्बल २२ योजनांमधून नक्षलग्रस्त ग्रामस्थांना मुख्य प्रवाहात आणले जात आहे. तरुणांना हॉटेल मॅनेजमेंट, ऑटोमोबाइल, नर्सिंग, व्यवसाय विकास आणि इतर क्षेत्रांत व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जात आहे. 

उद्योग, पायाभूत सुविधांच्या उभारणीतून विकासाचे चक्र फिरत आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांत नक्षलवादी चळवळीत नवीन भरती झालेली नाही. देशभरात नक्षलवाद्यांच्या दलमची संख्या १०० पर्यंत खाली आली आहे. त्यातही जेमतेम १० ते २० दलम सक्रिय असल्याचे सांगतात. कतरंगट्टा जंगलात मारल्या गेलेल्या तीन नक्षलवाद्यांसह गडचिरोलीतील पेरिमिली दलमही संपुष्टात आले आहे. नक्षली आता हातपाय मारतील, ग्रामस्थांसाठी फतवे काढतील, पण ग्रामस्थांसोबत असलेला पोलिसांचा 'कनेक्ट' नव्या विश्वासाचे अन् विकासाचेही पर्व ठरले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्याच्या पोलिस यंत्रणांना विश्वास दिला, आधुनिक शस्त्रे दिली आणि समन्वयात कसर राहणार नाही, याची दक्षता घेतली. त्यामुळेच देशभरात गेल्या चार महिन्यांत आतापर्यंत सुमारे १०० हून अधिक माओवादी ठार, १३० पेक्षा जास्त पकडले गेले. यावरून सुरक्षा दलांची आक्रमकता लक्षात येते. याच कालावधीत १५० हून अधिक नक्षल्यांनी केलेले आत्मसमर्पण हा संवादाची दारे अजूनही उघडी असल्याचा संकेत आहे.

नक्षलवाद ही मध्यभारताला अशांत करणारी मोठी समस्या आहे तीचा बिमोड करण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणा आक्रमक करतानाच या भागातील नागरिकांच्या कल्याणाचे सूत्र सरकारने हाती घेतले. आता भारतात नक्षल्यांची अखेर जवळ आली आहे, असे संकेत दिसतात! rajesh.shegokar@lokmat.com