अर्थसंकल्पाला बायपास करून आधीच दरवाढ केल्यामुळे रेल्वेमंत्री सदानंद गौडा यांना त्यांच्या खात्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना आश्वासने देण्याखेरीज काहीच काम उरले नव्हते. त्यामुळे एवढी प्रचंड भाडेवाढ करून काय करणार, तर बुलेट ट्रेन देणार, चालत्या रेल्वेगाडीत वायफाय सेवा देणार, रेल्वे स्टेशन्स विमानतळासारखी चकाचक करणार वगैरे आश्वासनांचा मारा या वेळच्या रेल्वेच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. आता ही आश्वासने केव्हा व कशी पूर्ण केली जातात, ते पाहायचे. रेल्वेचा अर्थसंकल्प सादर होताच सेन्सेक्सने ५00 अंशांची घसरण दाखवून आपली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. ह्यअच्छे दिनचे स्वप्न इतक्या लवकर असे उतरणीला लागेल, असे वाटले नव्हते. रेल्वेमंत्र्यांनी रेल्वे खाते चालविण्याचे काम वगळता रेल्वेच्या सर्वच विभागात बाहय़ गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली आहे, ती स्वागतार्ह आहे. सततच्या वाढत्या खर्चामुळे रेल्वे खात्याकडून असलेल्या अपेक्षा पूर्ण करणे आता सरकारच्या पूर्णपणे आवाक्यातले राहिलेले नाही. त्यात खासगी भांडवल येणे गरजेचे आहे; पण त्याच्या बरोबर रेल्वे हे सर्वसामान्यांच्या प्रवासाचे साधन आहे, त्यामुळे त्याला ते परवडणारे राहील, याचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने या अर्थसंकल्पात सामाजिक जबाबदार्यांसाठी २0 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, हे महत्त्वाचे आहे. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्याला अगदी जुजबी गोष्टी आल्या आहेत. मुंबईसाठी ८६४ नवे रेक्स देण्याची आणि मुंबईच्या लोकलला स्वयंचलित दरवाजे बसविण्याची घोषणा रेल्वेमंत्र्यांनी केली आहे खरी; पण त्याआधी लोकलगाडीला लोक लटकणार नाहीत, एवढी गर्दी कमी करण्याची योजना आखावी लागेल. मुंबईच्या रेल्वे स्टेशनांवरील स्वयंचलित जिन्यांची घोषणा स्वागतार्ह आहे; पण मुंबईकरांच्या धावण्याच्या वेगासारखा या जिन्यांचा वेग असेल का, हा एक प्रश्नच आहे. ते काहीही असले, तरी रेल्वेमंत्र्यांचे इरादे नेक आहेत, फक्त ते कितपत पाळले जातात, यावर सारे काही अवलंबून आहे. रेल्वेचा प्रतिकिलोमीटर तोटा १0 पैशांवरून २३ पैशांवर गेला आहे. भाडेवाढ झाल्यामुळे हा तोटा काही अंशी भरून येईल, अशी अपेक्षा आहे. अशा अवस्थेत अर्थसंकल्पात नव्या रेल्वेमार्गांची घोषणा होण्याची शक्यता नव्हतीच. आधीच्या सरकारच्या काळात घोषित झालेल्या ९९ नव्या रेल्वेमार्गांपैकी एकच रेल्वेमार्ग पूर्ण होऊ शकला आहे. त्यामुळे आता आणखी नवे रेल्वेमार्ग जाहीर करून टाळ्या घेण्याचा मोह रेल्वेमंत्र्यांनी टाळला, हे बरे झाले. या अर्थसंकल्पात बुलेट ट्रेनवर बराच भर देण्यात आला आहे. मुंबई ते अहमदाबाद अशी ही रेल्वेगाडी सुरू करण्याची घोषणा रेल्वेमंत्र्यांनी केली आहे. या रेल्वेगाडीसाठी लागणार्या वेगळ्या पायाभूत सुविधांवर खर्च करायचा, की सध्या आहेत त्याच सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यावर खर्च करून गाड्यांचा वेग वाढवायचा, याचा पूर्ण विचार होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, एक बुलेट ट्रेन वेगाने धावत राहील आणि बाकीच्या गाड्या मात्र रडतखडत धावत राहतील. आहेत त्या गाड्या वक्तशीरपणे धावणे, सुरक्षित प्रवास आणि गाड्यांची स्वच्छता आदी महत्त्वाच्या गोष्टी रेल्वेमंत्र्यांनी तातडीने दिल्या, तरी प्रवासी त्यांना धन्यवाद देतील. रेल्वेमंत्र्यांनी ईशान्य भारतातील रेल्वेमार्गांना प्राधान्य देण्याचे ठरविले आहे, ही समाधानाची बाब आहे. काश्मीरमधील रेल्वेमार्गाप्रमाणेच ईशान्येकडील रेल्वेमार्गही या उपेक्षित प्रदेशाला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणणारा ठरेल. या रेल्वेमार्गांमुळे हे प्रदेश आणि उर्वरित भारत यांच्यातील सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक आदानप्रदान वेगाने वाढू शकेल. ईशान्य भारतात रेल्वेने
११ प्रकल्प हाती घेतले आहेत व त्यासाठी ५११६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, हे सुचिन्ह आहे. देशाला आर्थिक शक्ती बनविण्यात रेल्वे महत्त्वाचा वाटा उचलू शकते. त्यासाठी मालवाहतुकीला रेल्वेने अधिकाधिक प्राधान्य देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. जगातली सर्वांत मोठी मालवाहतूक सेवा बनण्याचे रेल्वेचे उद्दिष्ट असल्याचे रेल्वेमंत्र्यांनी म्हटले आहे. सडक वाहतूक दिवसेंदिवस महाग होत असल्यामुळे रेल्वेला आपले हे लक्ष्य पार करण्यात अडचण येण्याचे कारण नाही; फक्त त्यासाठी रेल्वेचे जाळे अधिक व्यापक व सुरक्षित बनवावे लागेल. दर वर्षी रेल्वे अर्थसंकल्पात आकर्षक घोषणा असतात, पण तो एकदा सादर झाला, की त्यातील या घोषणांचा कुठे मागमूसही दिसत नाही. पुन्हा पुढच्या वर्षी दुसर्या नव्या आकर्षक घोषणा येतात. ही परंपरा सदानंद गौडा यांनी या वर्षी खंडित करून लोकांना चांगली सेवा दिली, तरी ह्यअच्छे दिन आले, असे लोक म्हणतील.