देशात जातीय, धार्मिक हिंसाचाराच्या गेल्या पाच वर्षांत दिवसाला साधारणपणे दोन अशा चौतीसशे घटना घडल्या. त्यात साडेअठरा हजार लोकांना अटक झाली. परंतु, त्यापैकी केवळ दहा टक्के घटनांमध्येच न्यायालयात दंगलखोरांवर आरोप सिद्ध झाले. अवघे ९८४ दंगलखाेर दोषी ठरले. सर्वाधिक दंगली घडलेल्या बिहारमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण अवघे दोन टक्के आहे. प्रगत म्हणवली जाणारी महाराष्ट्र, हरयाणा ही राज्येही दंगलीबाबत मागे नाहीत. आर्थिक महासत्ता, संपन्न, समृद्ध देश बनू पाहणाऱ्या भारतातील हे वास्तव अत्यंत वेदनादायी आहे. गेले पंधरा दिवस नऊ-दहा राज्यांमध्ये रामनवमी, हनुमानजयंती व इतर सणांच्या निमित्ताने जागोजागी जो हिंसाचार उसळला, तो पाहता आधीच्या घटनांमधून समाज, सरकार काही धडा शिकले, असे अजिबात दिसत नाही. उलट दंगल उसळलेल्या भागात संचारबंदीच्याच काळात स्थानिक प्रशासन दुसऱ्याच दिवशी बुलडोझर घेऊन पोचते, अतिक्रमणे हटविण्याच्या नावाने विशिष्ट समुदायाला सरसकट दंगलखोर ठरवून प्रार्थनास्थळे, गोरगरिबांची घरे भुईसपाट करते. हातावर पोट असणारे, आयुष्यभर काबाडकष्ट करून कसेबसे डोक्यावर छप्पर मिळवणाऱ्या गरीब बायाबापड्यांचा आक्रोश, तळतळाट बुलडोझरच्या धडधडाटात विरून जातो.
दंगल पेटविणारे, दगडफेक - तोडफोड - जाळपोळ करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करून न्यायदेवतेसमोर ते आरोप सिद्ध होण्याची वाट पाहिली जात नाही. मध्य प्रदेशात खरगोन, बडवानीपासून ते कालच्या दिल्लीतल्या जहांगीरपुरीपर्यंत हाच पॅटर्न दिसला. दंगलखोरांना अद्दल घडविण्याची ही मध्ययुगीन पद्धत अगदीच न्यायनिष्ठुर भावनेतून होते, असेही नाही. तसे असते तर आधीच इतर गुन्ह्यात तुरुंगात आहेत त्यांच्यावर एफआयआर किंवा अपघातात दोन्ही हात गमावलेल्यांवर दगडफेकीचा गुन्हा असले, हास्यास्पद प्रकार घडले नसते. स्थानिक प्रशासनाला पुढे करून सरकारनेच असा कायदा हातात घेण्याचे प्रकार घडत असताना न्यायालये शांत का आहेत, असे प्रश्न उपस्थित झाले. तेव्हा, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्लीच्या जहांगीरपुरीतल्या अशाच कथित अतिक्रमण हटावला स्थगिती दिली तर प्रत्यक्ष आदेशाचा कागद घेऊन माकप नेत्या वृंदा करात बुलडोझरपुढे उभ्या राहीपर्यंत न्यायप्रिय अधिकारी लोकांची घरे पाडतच होते. हे सारे विषण्ण करणारे आहेच, पण त्याहून मोठी निराशा ही की देश, राज्ये चालविणारे सत्ताधारी अवतीभोवती हिंसेचा आगडोंब उसळला असतानाही चिडीचूप आहेत.
हा लोककल्याणाचा, प्रगतीचा मार्ग नाही, हे सांगत चिथावणीखोर भाषणे, धार्मिक मिरवणुकांमध्ये शस्त्रे परजणारे, परधर्मीयांना आईबहिणीवरून शिव्या किंवा प्रार्थनास्थळासमोर जमाव जमवून माताभगिनींना बलात्काराचे इशारे देणाऱ्यांना रोखण्यासाठी कोणीच पुढे येत नाही. दंगल पेटविणाऱ्यांचे जीव त्या आगीत कधीच जात नाहीत. ते नामानिराळे राहतात. मरतात ते बिचारे मोलमजूर. छोटेमोठे दुकानदार, रस्त्याकडेला बसून कसल्यातरी जिनसा विकणारे यांचेच त्यात नुकसान होते. महत्त्वाचे म्हणजे दंगलीची टाळी कधीच एका हाताने वाजत नाही. सगळ्याच धर्मांत कट्टरपंथी असतात व ते वरवर एकमेकांच्या अंगावर चालून जात असले तरी आतून एकमेकांना पूरकच वागत असतात. त्यांनाच धर्मरक्षणाच्या नावाखाली अधूनमधून दंगली हव्या असतात. त्या पेटल्या व त्यात निरपराधांचे जीव गेले की धर्म म्हणे जिवंत राहतो. अशा द्वेषाचा, विखाराचा, हिंसेचा, रक्तपाताचा, त्यातून निर्माण होणाऱ्या अस्वस्थतेचा खूप मोठा अडथळा राज्यांच्या, देशाच्या प्रगतीच्या मार्गात उभा राहतो. अशी ठिकाणी गुंतवणूकदार आर्थिक गुंतवणूक करीत नाहीत. परिणामी, रोजगार निर्माण होत नाहीत.
मुलाबाळांच्या शिक्षणाचे, करिअरचे, उज्ज्वल भविष्याचे दरवाजे खुले होत नाहीत. कुपोषण, बालमृत्यू, बाळंतिणीचे हाल अशा आरोग्य समस्या दुर्लक्षित राहतात. बेकारी, गरिबी, दैन्य-दारिद्र्य व दैववाद, धर्मांधतेचे दुष्टचक्र तयार होते. एकूणच समाजाचा विवेक हरवतो आणि हे सारे पुन्हा माणसांना जाती-धर्म, भाषा व प्रांतांच्या आधारावर विद्वेषाकडे व हिंसेकडे घेऊन जाते. या दंगली म्हणजे किरकोळ आग नव्हे तर वणवा असतो. वाटेत येणारी प्रत्येक वस्तू, प्रत्येक जीव तो भस्मसात करतो. ते करताना तो जात, धर्म वगैरे काही पाहत नाही. किंबहुना असा वणवा पेटला की, जे इतरांच्या व्यथा-वेदनांवर चेकाळतात त्यांचे आयुष्य, संसारदेखील एक दिवस त्यात बेचिराख होतात. तेव्हा, समाज व देश म्हणून सावध होण्याची गरज आहे. आपण पुन्हा पुन्हा वणव्याशी खेळताे आहोत.