प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्याविषयीच्या टिप्पणीमुळे देशात तापलेले वातावरण शांत होण्याचे नाव घेईना. आखाती देशांनी भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवक्त्या नुपूर शर्मा व दिल्लीतील नेते नवीनकुमार जिंदल यांच्या विधानांवर तीव्र आक्षेप घेतल्यानंतर दोघांवर कारवाई झाली. दोघांनाही पक्षातून निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर गेल्या शुक्रवारी साप्ताहिक प्रार्थनेनंतर देशात जागोजागी अल्पसंख्याक समाज निषेधासाठी रस्त्यावर आला. रांची, कानपूर, प्रयागराज आदी ठिकाणी हिंसाचार घडला. रांची येथे दोघांचे बळी गेले. पोलिसांवर ठरवून गोळीबाराचा आरोप झाला. काही ठिकाणी नुपूर शर्मा यांच्या पुतळ्याला प्रतीकात्मक फाशी देण्यात आली. ईशनिंदेसाठी त्यांना कठोर शिक्षेची मागणी होत आहे.
त्याचवेळी उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांचा बहुचर्चित बुलडोझर आता मोर्चाचे नेतृत्व करणाऱ्यांच्या घरांवर चालून जात आहे. प्रयागराज येथील जावेद मोहम्मद यांचे दोन मजली घर महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाने बुलडोझरच्या मदतीने पाडून टाकले. जावेद यांची मुलगी आफ्रीन फातिमा दिल्लीतील जवाहरलाल राष्ट्रीय विद्यापीठातील विद्यार्थी नेता आहे व नागरिकत्व कायद्याविरोधातील आंदोलनात ती सक्रिय होती. आताच्या मोर्चातही तिची भूमिका होती, असा आरोप आहे. या बुलडोझर नीतीने काही मूलभूत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. रस्त्यावर उतरून शांतता व सुव्यवस्था धोक्यात आणणाऱ्या, दगडफेक करणाऱ्या समाजकंटकांविरुद्ध पोलिसांनी कडक कारवाई करायला हवी, न्यायालयात कठोर शिक्षाही व्हायला हवी; परंतु केवळ संशयावरून त्यांची घरे पाडणे किती योग्य आहे?
घरातल्या एकाने मोर्चात भाग घेतला म्हणून त्या कुटुंबातल्या इतरांनाही शिक्षा करण्याचा अधिकार पोलिसांना व मुलकी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना कुणी दिला? घराचे बांधकाम अवैध असेल, अतिक्रमणात असेल तर त्या बेकायदेशीर बांधकामाची आठवण प्रशासनाला नेमकी आताच कशी झाली? न्यायालयाचे अधिकार असे मुलकी प्रशासनाकडून हातात घेतले जात असताना न्यायालये काय करीत आहेत? एकूणच समाजाच्या संवेदना बधिर झाल्या आहेत का? योगींच्या राज्यात बुलडोझर नेमका विशिष्ट समुदायाच्याच लोकांच्या घरावर कसा चालून जातो? आंदोलक शेतकऱ्यांचा बळी घेणारा मंत्र्यांचा मुलगा किंवा अन्य कुणाची घरे कधी या बुलडोझरला कशी दिसत नाहीत?
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भाजप प्रवक्त्यांच्या विधानांमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांच्या सरकारवर आखाती देशांपुढे नमते घेण्याची नामुष्की ओढवल्यानंतरही देश काही धडा शिकला नाही का? या घटनांनी आपण त्या देशांच्या हाती आपसूक कोलीत देत आहोत, याचेही भान सत्तेतल्या मंडळींना नाही. असेच बुलडोझर एप्रिल महिन्यात मध्य प्रदेशात खरगोन व बडवानी येथे दंगल उसळल्यानंतर शिवराजसिंह चौहान सरकारनेही आरोपींच्या घरांवर चालविले. ती घरे अतिक्रमित ठरवून पाडली. त्याआधी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारविरुद्ध कंगना राणावत बोलल्यानंतर मुंबई महापालिकेला तिच्या घरातील अवैध बांधकामाची आठवण झाली व बुलडोझर चालविला गेला.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, अपक्ष खासदार नवनीत राणा व आमदार रवि राणा यांनी सरकारविरुद्ध वक्तव्ये व आंदोलन केल्यानंतर त्यांना अवैध बांधकामाच्या नोटिसा दिल्या गेल्या. थोडक्यात, आमच्याविरुद्ध बोलाल, आंदोलन कराल तर आम्ही तुमची घरे पाडून रस्त्यावर आणू, अशा प्रकारची ही दंडेलशाही आहे. त्यामागे बहुसंख्याकवादाची मानसिकता आहे. एकदा जाती, धर्माच्या आधारे बहुमतात असलेल्यांच्या मर्जीने कायदा राबविला जाऊ लागला की त्याला कुठलीही मर्यादा राहात नाही. झुंडीने कायद्याची दिशा निश्चित करण्याचा हा प्रकार आहे. अल्पमतातील विचार, म्हणणे भले सत्य असले तरी ते या झुंडशाहीपुढे चिरडले जाते. त्यावरही बुलडोझर चालविला जातो. बुलडोझर ही अपवादात्मक घटना नाही तर तो सत्तेच्या वापराचा प्रकार आहे. सत्तेत असलेल्यांच्या विरोधात मोर्चा काढला, निदर्शने व घोषणाबाजी केली, काही समाजकंटकांनी दगडफेक केली म्हणून त्यांच्या घरांवर बुलडोझर चालविण्यात येत असेल तर पुढे अशा रीतीने अन्यायाविरुद्ध रस्त्यावर येणाऱ्या प्रत्येकाच्याच वाट्याला हे येणार आहे. आज केवळ विशिष्ट समुदायाच्या घरांवरच बुलडोझर चालला म्हणून जे खुश आहेत किंवा गप्प आहेत, त्यांचाही नंबर कधीतरी या मालिकेत लागू शकतो. कारण, असा बुलडोझर कधी थांबत नसतो..