चन्द्रशेखर टिळक
अर्थसंकल्पातील काही गोष्टी या अस्थानी किंवा अवेळी वाटतात. त्यातील काही उल्लेख आधी पाहिले. त्याचा पुढचा मुद्दा म्हणजे, या अर्थसंकल्पातली अशा स्वरूपाची, पण अगदी जरासुद्धा किरकोळ नसलेली तरतूद म्हणजे छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी आणि दुकानदारांसाठी जाहीर करण्यात आलेली पेन्शन योजना ! दीड कोटी रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असणारºया सुमारे ३ कोटी जणांना या ‘प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजने’चा लाभ होणार आहे. या गोष्टीचा निश्चितच आनंद आहे. भारतीय जनता पक्षाचा पूर्वासूरी असणाºया भारतीय जनसंघाची हेटाळणी ‘भटा - व्यापाऱ्यांचा पक्ष’ अशी केली जायची. त्याची आठवण झाली असा छद्मी सूर लावणाºयांकडे इथे लक्ष देण्याची जरासुद्धा आवश्यकता नाही.
पण याबाबत एक जरा वेगळाच मुद्दा आहे. या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांनी छोट्या व्यापाºयांसाठी आणि दुकानदारांसाठी ही पेन्शन योजना लागू केली आहे. त्याआधी मोदी सरकारच्या पहिल्या कालखंडातला शेवटचा आणि अंतरिम अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सादर करताना त्यावेळी केंद्रीय अर्थखात्याचा तात्पुरता कार्यभार सांभाळत असणाºया पियुष गोयल यांनी लहान शेतकºयांसाठी अशीच एक पेन्शन योजना जाहीर केली. पुन्हा शेतकºयांना पेन्शन मिळायला विरोध नाही. मुद्दा हा आहे की या अर्थसंकल्पात छोट्या व्यापाºयांसाठी जाहीर केलेली पेन्शन योजना ही एनपीएस(नॅशनल पेन्शन सिस्टिम) नाही किंवा पीएफआरडीए या पेन्शन क्षेत्राच्या नियंत्रकाच्या अखत्यारीत येते की नाही हे अजून तरी स्पष्ट नाही. हाच प्रकार पियुष गोयल यांनी त्यावर उल्लेख केलेल्या अर्थसंकल्पातील शेतकºयांच्या पेन्शन योजनेबाबत आहे.
अर्थसंकल्प ‘संभ्रमित की संदिग्ध?’अशाच स्वरूपाचा या अर्थसंकल्पातील सहावा मुद्दा म्हणजे गृह कर्ज क्षेत्राचे नियंत्रण एनएसबी (नॅशनल हाऊसिंग बँक ) कडून काढून घेऊन पुन्हा रिझर्व्ह बँकेकडे परत देण्याचा अत्यंत स्तुत्य आणि अत्यावश्यक निर्णय जिगरबाजपणे घेणाºया या अर्थसंकल्पात अवघ्या दोन परिच्छेदानंतर एनपीएस ट्रस्ट पीएफआरडीएपासून वेगळे करण्याचा निर्णय गोंधळात टाकणारा आहे. म्हणून हा अर्थसंकल्प ‘संभ्रमित की संदिग्ध?’ या अर्थसंकल्पातील सातवा मुद्दा म्हणजे शेअर बाजारातल्या नोंदणीकृत कंपन्यात सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे प्रमाण (पब्लिक शेअर-होल्डिंग अशा अर्थाने) २५ टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांवर नेण्याची करण्यात आलेली घोषणा. हा विचार केवळ स्वागतार्हच नाही तर आवश्यकही आहे. पण हा अर्थसंकल्पाचा विषय होऊ शकतो का?
इतर अनेक मुद्दयांचा उल्लेख अर्थसंकल्पीय भाषणात हवा होता किंवा असलेला चालला असता अशी परिस्थिती असताना हा अनावश्यक किंवा निदान टाळता येण्यासारखा मुद्दा अर्थसंकल्पीय भाषणात कशाला? कारण मुळातच हा विषय सरकारच्या हातातला विषयच नाही. संबंधित कंपन्यांनी आपले शेअर्स उपलब्ध केले पाहिजेत; त्यानंतर सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी ते घेतले पाहिजेत असा सगळा हा मामला आहे. सरकारला जर या विषयावर चर्चा सुरूच करायची इच्छा असेल, तर हा विषय अर्थसंकल्पीय भाषणाऐवजी आर्थिक आढाव्यात घेणे जास्त सयुक्तिक ठरले असते. काही वर्षांपूर्वीच्या आर्थिक आढाव्यात ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’ ही संकल्पना चर्चिली गेली होती त्याप्रमाणे आणि म्हणून हा अर्थसंकल्प ‘संभ्रमित की संदिग्ध?’
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)मोदी सरकारच्या दुसºया कालखंडातील पहिला अर्थसंकल्प हा भारताच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ५ जुलै रोजी सादर केला. तो अनेक मार्गांनी स्त्रीसुलभ संवेदनशीलतेचा संकल्प असला तरी या अर्थसंकल्पात काही गोष्टी मात्र पुरेशा स्पष्टही होत नाहीत. त्या गोष्टींच्या अर्थसंकल्पातील काही उल्लेखाबाबतही कधी संभ्रमितता तर कधी संदिग्धता वाटते, हे नक्की.