‘हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खूश रखने को ‘गालिब’ ये खयाल अच्छा हैं,’ या मिर्झा गालिबच्या ओळी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाचा आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत मांडल्यानंतर अनेकांना आठवल्या असतील. तत्पूर्वी, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संसदेच्या दोन्ही सदनांना संबोधित करताना मांडलेल्या मुद्द्यांनी कोरोना महामारीच्या तिसऱ्या लाटेचा सामना करताना देशाची आर्थिक प्रकृती कशी असेल, याची कल्पना आली होतीच. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करणाऱ्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेत यंदाही शेतकऱ्यांचे योगदान मोठे राहिले. वादग्रस्त तीन कृषी कायद्यांच्या संदर्भाने शेतीच्या योगदानाची जी चर्चा सुरू होती, तिच्यावर राष्ट्रपतींची व आर्थिक पाहणीचीही मोहर उमटवली आहे. भारत, तसेच अन्य देशांच्या अर्थव्यवस्थेची सलग दोन वर्षे कोरोना महामारीच्या भयंकर संकटातून जात आहेत. अनेक देशांनी महामारीमुळे नोकऱ्या, उपजीविकेचे साधन हिरावले, व्यवसाय, धंदा बुडाला, जगणे संकटात आलेल्यांना विशेष मदत जाहीर केली. भारतातही गरीब कल्याण योजनेत किमान पोटासाठी स्वस्तात अन्नधान्य देण्यासाठी पावले उचलली गेली. महामारीच्या पहिल्या लाटेवेळी जाहीर केलेल्या वीस लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजच्या हिशेबावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होत असले तरी अतिगरीब वर्गाला या योजनेचा फायदा झाला.
गेल्यावर्षी विकासदराची वाढ उणे नोंदली गेली. त्या पृष्ठभूमीवर यंदाच्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीतील महामारीच्या दुसऱ्या लाटेत आरोग्य व्यवस्था कोलमडल्याचे चित्र दिसले तरी आर्थिक दुष्परिणाम मात्र तितकेसे गंभीर नव्हते. त्यामुळेच सांख्यिकी मंत्रालयाने यंदा विकासदर खूपच चांगला म्हणजे ९.२ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तविला. परंतु, सोमवारच्या आर्थिक पाहणी अहवालात मात्र ती वाढ बरीच कमी, ८ ते साडेआठ टक्के इतकी असल्याचे स्पष्ट झाले. तरीदेखील महत्त्चाचे हे, की सन २०२०-२१ च्या तुलनेत स्थिती सुधारली, किंबहुना सरकारच्या दाव्यानुसार ती कोरोना महामारीच्या आधीच्या स्थितीला पोहोचली आहे. आधीचे वर्षच मुळी सगळ्या उणे वाढीचे होते. एकूण अर्थव्यवस्थेतील वाटा तब्बल ५५ टक्के असलेल्या सेवाक्षेत्राची मागच्या वर्षीची प्रगती उणे ८.४ टक्के होती. यंदा सेवाक्षेत्राचा विकासदर ८.२ टक्के असा बऱ्यापैकी वधारला. हॉटेल, पर्यटन असे व्यवसाय अजूनही उभारी घेताना दिसत नाहीत. तरीदेखील मागच्या वर्षीपेक्षा मोठी सुधारणा झाली, हा दिलासा मोठाच. उद्योग, बांधकाम, खाणकाम आदीचे क्षेत्र उणे सात टक्क्यांपर्यंत घसरले होते. यंदा या क्षेत्राने ११.८ टक्के अशा दुहेरी आकड्यापर्यंत उडी मारली आहे. महामारीचा शेतीला बसलेला फटका उद्योग, सेवाक्षेत्राइतका मोठा नाही. त्यामुळेच मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत शेतीचा विकासदर किंचित वाढला आहे.
अर्थव्यवस्थेचे हे चित्र नक्कीच उमेद वाढविणारे असले तरी देश पूर्णांशाने कोरोनापूर्व स्थितीत पोहोचला म्हणून निश्चिंत राहण्यासारखे नक्कीच नाही. ओमायक्रॉन व्हेरिएंटच्या रूपाने देश सध्या महामारीच्या तिसऱ्या लाटेचा सामना करीत आहे. कोरोना प्रतिबंधक लसीचे देशभरात १५७ कोटी डोस दिले गेले, ९१ कोटी लोकांना किमान पहिला तर ६६ कोटींना दोन्ही डोस मिळाले. सध्या १५ ते १८ वर्षे वयाेगटांतील मुलांचे लसीकरण वेगात सुरू आहे. त्यामुळे अर्थकारण व आरोग्य या दोहोंच्या दृष्टीने तिसऱ्या लाटेचे दुष्परिणाम पहिल्या दोन लाटांइतके गंभीर नाहीत. तरीदेखील ही लाट कधी ओसरेल, पुढची लाट येईल की नाही, याबद्दल काही ठोस अंदाज बांधण्याची स्थिती नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण राहीलच. जगभरातील महासत्ताही संकटाचा सामना करत आहेत. त्याचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम भारतावर होणार आहेतच. तरी दिलासादायक बाब म्हणजे, भारताकडे गेल्या ३१ डिसेंबरच्या अखेरीस ६३४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स, म्हणजे १३ महिन्यांहून अधिक सरासरी आयातीला पुरेल इतके परकीय चलन असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणतो. देशाची सध्याची ही तुलनेने बरी आर्थिक प्रकृती दिसते. त्यात पेट्रोल, डिझेल वगैरे इंधनातून मिळणाऱ्या महसुलाचा मोठा वाटा आहे. सर्वसामान्य भारतीयांचे हे अर्थव्यवस्थेतील मोठे योगदान आहे. सामान्यांच्या खिशाला लागलेली ही कात्री तिथेच संपत नाही. त्यातून उभा राहिलेला महागाईचा भस्मासूर आणखी डोक्यावर बसतो. तेव्हा, मंगळवारी जाहीर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात आकाशाला भिडलेली महागाई, नोकऱ्या गेलेल्या व रोजगाराच्या प्रतीक्षेतील कोट्यवधी लोकांचा विचार कसा होतो, हे पाहावे लागेल.