शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"७५ टक्के नगराध्यक्ष महायुतीचे, ४८ टक्के नगरसेवक एकट्या भाजपाचे; एवढा मोठा विजय...," CM फडणवीसांनी आकड्यांसह सांगितली ताकद
2
Maharashtra Local Body Election Results 2025 Live: सर्वाधिक नगराध्यक्ष भाजपाचे, काँग्रेसलाही किंचित दिलासा! नगरपरिषद निकालांमध्ये कोण 'हिट', कोण 'फ्लॉप'?
3
एकनाथ शिंदेंच्या ठाण्यातील दोन बालेकिल्यांना भाजपाकडून सुरुंग, अंबरनाथ, बदलापूरमध्ये फुललं कमळ
4
Nagpur Election News: CM फडणवीसांच्या जिल्ह्यात कोणाचे किती नगराध्यक्ष, भाजपने कुठे-कुठे उधळला गुलाल?
5
४० वर्षांची काँग्रेसची सत्ता उलथवली; धुळ्यात भाजपाचा ऐतिहासिक विजय, ३२ पैकी ३१ जागा आल्या
6
Sanjay Raut : "'तेच' आकडे, 'तेच' मशीन, १२०-१२५..."; संजय राऊतांचा वेगळाच तर्क! संपूर्ण निकालावरच प्रश्नचिन्ह
7
वीज बिल वसुलीसाठी गेलेल्या टीमवर लाठ्या-काठ्यांनी हल्ला; जीव वाचवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची पळापळ
8
IND vs PAK U19 Asia Cup Final : अपराजित युवा टीम इंडियाला फायनलमध्ये पराभवाचा धक्का! पाकनं १३ वर्षांनी उंचावली ट्रॉफी
9
नगर परिषदा, पंचायत निवडणुकीत भाजपाला भरघोस यश; प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण म्हणाले...
10
T20 World Cup 2026: शुभमन गिलला का वगळलं? गंभीरला एअरपोर्टवर प्रश्न; काय मिळालं उत्तर?
11
'घरी बसणाऱ्यांना मतदारांनी नाकारले' ; नगरपरिषद निवडणुकांवर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया
12
वर्षाखेरीस IPO बाजारात 'धुमधडाका'! या आठवड्यात ११ नवीन कंपन्यांचे आगमन; गुंतवणुकीची मोठी संधी
13
चांदेकरवाडीत पाणंद रस्त्यावर लिंबू आणि बाहुली, अंधश्रद्धेचा प्रकार, ग्रामस्थांत भीतीची सावली
14
"मला मारताहेत, जबरदस्तीने काहीतरी खायला..."; विवाहितेचा ढसाढसा रडत आईला शेवटचा कॉल
15
दोन पराभवांनंतर अखेर संजयकाका पाटलांनी मैदान मारले, आर. आर. आबांचा रोहित पाटील पराभूत
16
Siddhi Vastre: अवघ्या २२ वर्षांची तरुणी भाजपवर पडली भारी; मोहोळमध्ये इतिहास घडवणारी सिद्धी वस्त्रे आहे तरी कोण?
17
"दरवाजे उघडून बाहेरच्यांना प्रवेश दिल्याचा हा परिणाम"; चंद्रपूरातील पराभवानंतर मुनगंटीवारांचा घरचा आहेर
18
Maharashtra Local Body Election Results 2025 : अख्खं मंत्रिमंडळ ईश्वरपुरात, तरीही जयंत पाटलांनी महायुतीला दिला धक्का; सांगली जिल्ह्यातील नगराध्यक्षांची यादी एका क्लिकवर
19
विमा घेताय? केवळ जाहिरातींवर जाऊ नका; 'या' ४ तांत्रिक गोष्टी तपासा, अन्यथा क्लेमवेळी होईल पश्चात्ताप!
20
उद्धवसेना-मनसे युतीची बोलणी संपली, संजय राऊतांनी दिली महत्त्वाची माहिती; "अजूनही ७२ तास..."
Daily Top 2Weekly Top 5

Budget 2021: मृत्यूविरुद्ध लढण्यासाठी आरोग्यनीती आणि निधीही!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 1, 2021 03:56 IST

Budget 2021: दुप्पट निधी, चौपट मनुष्यबळ, आठपट जनसहभाग, सोळापट विज्ञान! - आरोग्य सेवेसाठी हेच सूत्र यापुढे भारताने ठेवले पाहिजे!

- डॉ. अभय बंग(आंतरराष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त आरोग्य सेवा संशोधक आणि धोरणकर्ते)   

कोरोना विषाणूने आपले दोन भ्रम दूर केले. निसर्गावर आपण विजय मिळवला आहे हा मानवाचा भ्रम विषाणूने खाडकन दूर केला. शिवाय कोरोना ही काही शेवटची साथ नाही. एड्स, ईबोला, कोरोना या विषाणूच्या रांगेत अजून ऐंशी हजार प्रकारचे व्हायरस निसर्गात दबा धरून आहेत. या संभाव्य साथींच्या रोगांना तोंड द्यायला भारताला कायम सज्ज राहावे लागेल.सर्व आजारांवर खाजगी आरोग्यसेवा व वैद्यकीय विमा हे रामबाण उत्तर आहे हा दुसरा भ्रम कोरोना काळात मिटला. कोरोनाविरुद्ध लढाईत शेवटी कोण कामी आले? सार्वजनिक आरोग्यसेवा – आशा, नर्सेस, डॉक्टर्स, शासकीय रुग्णालये व आरोग्य व्यवस्था अत्यावश्यक आहेत. गेली तीस वर्षे त्यांना दुर्लक्षित व दुर्बल करण्यात आले आहे. शिवाय भारतातील कुपोषण, बालमृत्यू, टीबी, मलेरिया तसेच हृदयरोग, मधुमेह, कॅन्सर आणि मानसिक रोग आहेतच. यास्तव भारताचे ध्येय असावे – सर्वांसाठी आरोग्य व आरोग्यसेवा. त्यासाठी सूत्र असावे – दुप्पट निधी, चौपट मनुष्यबळ, आठपट जनसहभाग व सोळापट विज्ञान. या पार्श्वभूमीवर येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकरिता माझा अकरा कलमी कार्यक्रम असा- १. कोविड-१९ साथ नियंत्रण उपाय व व्यापक लसीकरण - धोक्यातल्या तीस कोटी लोकांना या वर्षी लस द्यावी लागेल. कदाचित पुन्हा द्यावी लागेल. २. सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था बळकटीकरण - त्यासाठी पुढील गोष्टी करता येऊ शकतील :• प्रत्येक गावात  व  शहरी मोहल्ल्यात दोन आरोग्य रक्षक कार्यकर्ते : एक स्त्री - आशा व एक पुरुष - अशोक. देशात एकूण दहा लक्ष आशा व दहा लक्ष अशोक लागतील. • प्रत्येक आरोग्य उपकेंद्रावर दोन नर्सेस, एक डॉक्टर. ‘आयुष्यमान भारत’ कार्यक्रमांतर्गत या दीड लक्ष उपकेंद्रांचे परिवर्तन हेल्थ अँड वेलनेस सेंटरमध्ये वेगाने करणे. • प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तालुका व जिल्हा रुग्णालये सुसज्ज, स्वच्छ व कार्यक्षम करावीत. सर्व प्रकारच्या विशेषज्ञ सेवा प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात उपलब्ध असाव्यात. • शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये सर्व तपासण्या व औषधे विनामूल्य असावीत.• आज देशातील ५८ टक्के आरोग्यसेवा खाजगी क्षेत्रातून विकत घ्यावी लागते. त्याऐवजी ५० टक्के सेवा सार्वजनिक व ५० टक्के खाजगी क्षेत्राकडून मिळाव्यात. (श्रीलंका, तमिळनाडू प्रमाणे) ३. प्रत्येक जिल्ह्यात एक मेडिकल कॉलेज असावे. त्यामधून जिल्ह्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय मनुष्यबळ निर्मिती व्हावी.४. नोकरशाहीला आरोग्यशास्त्र कळत नाही आणि डॉक्टरांना प्रशासकीय अधिकार नाहीत. हा दुभंग दूर करून आरोग्यव्यवस्थेच्या  योग्य प्रशासनासाठी आय.ए.एस.च्या  धर्तीवर डॉक्टर-प्रशासकांची इंडियन मेडिकल सर्विस तयार करावी.५. साथ नियंत्रणासाठी आधुनिक प्रयोगशाळांचे जाळे. विषाणू तसेच नवीन म्युटेशनही ओळखता येणे आवश्यक आहे. ६. रोग निर्मितीच्या कारणांवर नियंत्रण – कुपोषण, प्रदूषण, दारू, तंबाखू, रोगट अन्न-प्रकार कमी करण्याचे उपाय. यासाठी विविध विभागांची मंत्रालये व नीती यांना आरोग्य-उन्मुख करावे लागेल. रस्त्यावर पानठेला व शेजारी कॅन्सर रुग्णालय हा रोग-मृत्यू निर्मितीचा खेळ थांबविण्याची शासकीय नीती हवी. ७. पण लोकांच्या वर्तनाचे काय करावे? माहितीचा अभाव व अयोग्य सवयी बदलण्यासाठी मोबाइल फोन, ॲप, इंटरनेटच्या मदतीने व्यापक आरोग्यशिक्षण. ८. स्त्रिया, मुले, आदिवासी, मजूर व झोपडपट्टी निवासी या पाच कमकुवत घटकांसाठी पाच राष्ट्रीय ‘मिशन’. ९. जन्म, मृत्यू व रोग यांची तत्काळ व संपूर्ण नोंदणी व माहितीसाठी डिजिटल माहिती व्यवस्था. १०. आत्मनिर्भर बनण्यासाठी संशोधन प्रोत्साहन. विविध विषाणू, रोग, औषधे व लस, रोग प्रतिबंधाचे उपाय यावर आवश्यक संशोधन देशातच करता यावे.११. आरोग्यासाठी शासकीय निधी : सध्याच्या सव्वा टक्का जीडीपीऐवजी किमान अडीच टक्का जीडीपी – म्हणजे दुप्पट. या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये १३० हजार कोटी रुपये. यातील दहा टक्के, म्हणजे १३ हजार कोटी रुपये स्थानिक गरजांनुसार वापरायला सरळ ग्रामपंचायती व नगरपालिकांना हस्तांतरित करावे. त्यामुळे  सर्वच  पातळीवर नियोजन, कृती व खर्च करता येईल.

आरोग्यासाठी शासकीय निधी : भारताचा प्रतिमाणशी शासकीय आरोग्य खर्च अतिशय तुटपुंजा आहे. चीन, श्रीलंका, अगदी बांगलादेशपेक्षाही कमी आहे. ही चूक सुधारण्याची योग्य वेळ आली आहे. शासकीय आरोग्य निधी सध्याच्या सव्वा टक्का जीडीपीऐवजी किमान अडीच टक्का जीडीपी - म्हणजे दुप्पट करावा. तसे वचन सर्व सरकारांनी २००४ पासून दिले आहे; पण पाळलेले नाही. या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्यासाठीची तरतूद  १३० हजार कोटी रुपये असावी. यातील दहा टक्के, म्हणजे १३ हजार कोटी रुपये स्थानिक गरजांनुसार वापरायला सरळ ग्रामपंचायती व नगरपालिकांना हस्तांतरित करावेत. त्यामुळे केंद्रीय व राज्य पातळीसोबत स्थानिक पातळीवर नियोजन, कृती व खर्च करता येईल. गल्लीत काय हवे हे दिल्लीला काय माहीत?(गेली तीस वर्षे त्यांना दुर्लक्षित व दुर्बल करण्यात आले? आहे. त्यांना पुन्हा संजीवनी द्यावी लागेल.... आले? नंतरचे प्रश्नचिन्ह काढा. मी काढले तरी पुन्हा येते.)

 

टॅग्स :budget 2021बजेट 2021Healthआरोग्य