- वीणा पाटील(व्यवस्थापकीय संचालक, वीणा वर्ल्ड) कोविडोत्तर काळात पर्यटन व्यवसाय उभा राहायचा, तर सरकारने हा व्यवसाय करणाऱ्यांना उचलून पैसे द्यावेत असं माझं म्हणणं नाही. पैसे नकोतच, अपेक्षा आहे ती पोषक-पूरक वातावरणाची. शक्य तर काही सूट आणि दिलासा हवा आहे. अन्न-वस्र-निवारा-शिक्षण यानंतर माणसांच्या आयुष्यात पर्यटन येतं हे मान्य. ती काही माणसांची प्राथमिक गरज नाही; मात्र लॉकडाऊनच्या काळात घरात बसलेल्या माणसांना आता सुरक्षिततेचे नियम पाळून बाहेर जाण्याची इच्छा आहे. ती त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्याचीही गरज आहे. आणि या साऱ्यात एक संधीही आहे- ‘देखो अपना देश’. कोरोनापूर्व काळात आम्ही पर्यटन क्षेत्रातले लोकही ग्राहकांची विदेशात जाण्याची स्वप्नं पूर्ण करत होतो, मात्र या साऱ्यात आपल्या देशात पर्यटनाच्या जितक्या शक्यता, संधी आणि व्यवसाय आहे त्या दुर्लक्षित राहिल्या. आता या न्यू नॉर्मल काळात देशांतर्गत पर्यटनाला, हॉटेल आणि आतिथ्य (हॉस्पिटॅलिटी) क्षेत्राला सरकार अधिक चालना देऊ शकतं, ते देण्याचीच गरज आहे. आम्ही आमच्या परीने व्यवसाय सुरू केलाच आहे; मात्र व्यक्तिगत, व्यावसायिक स्तरावरच्या त्या प्रयत्नांना पोषक वातावरण तयार करून देण्याची तयारी सरकारने दर्शवली पाहिजे. त्यासाठी पाठबळ दिलं पाहिजे. कोरोना काळातले सर्व सुरक्षाविषयक नियम पाळून सुरू झालेले पर्यटन आणि हॉटेल व्यवसाय- या दोन्हीचा व्यवसाय करण्याचा खर्च वाढलेला आहे. त्यात इंधनाच्या किमती वाढत असल्याने वाहतूक खर्च वाढतो. त्यामुळे आम्ही गट पर्यटनाच्या किमती कितीही कमी करायच्या म्हटल्या तरी त्याला मर्यादा आहेत. त्यामुळे सरकारनेच पर्यटनाला चालना म्हणून ‘देखो अपना देश’ या सूत्रानुसार देशांतर्गत पर्यटनासाठी काही सोयी - सवलती द्यायला हव्यात. त्याचा फायदा पर्यटक आणि व्यवसाय करणारे दोघांना होऊ शकतो. भारताच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात पर्यटनाचा वाटा ८ टक्के आहे आणि हा व्यवसाय सुमारे दहा टक्के रोजगार निर्मिती करतो. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती आणि महसूल यासाठीही सरकारने पर्यटनाच्या सर्व शक्यतांचा विचार अधिक व्यापक करण्याची गरज आहे. या अर्थसंकल्पाकडून आमच्या नेमक्या काय अपेक्षा आहेत?१. पर्यटन उद्योग मार्गावर यायला अजून दोन वर्षे तरी किमान लागतील असे आजचे चित्र आहे. त्यामुळे सरकारने पर्यटन व्यावसायिकांना कर सवलत द्यावी. कर भरण्याच्या मुदतीत सवलत दिली तर त्याचा व्यावसायिकांना थेट लाभही होईल आणि पर्यटन क्षेत्रालाही. २. देखो अपना देश या सूत्राद्वारे देशांतर्गत पर्यटनाविषयी अधिक जनजागृती होऊन देश पाहण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवे. त्यामुळे रोजगारही वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळल.३. देशात एकाच पर्यटन धोरणाचा विचार करण्याची गरज आहे. प्रत्येक राज्याचे कोरोना चाचण्यांचे नियम वेगळे आहेत, ते बदलण्याची शक्यता आणि त्यासाठीचा खर्चही गृहीत धरावा लागतो. त्याऐवजी देशभर सर्वदूर एकच पर्यटन धोरण, त्यासाठीचे नियम असणे अधिक सोयीचे ठरेल.४. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जर एलटीसी घेतली, एका वर्षात दोनदा देशांतर्गत पर्यटन केलं तर त्यांनाही त्या खर्चावर काही करसवलत देण्यात यावी, त्यातूनही देशांतर्गत पर्यटनाला चालना मिळेल.५. पर्यटन व्यवसायासाठी कर रचना अधिक सुलभ करायला हवी, पर्यटन हा काही संघटित क्षेत्रातला व्यवसाय नाही त्यामुळे हा उद्योग संघटित क्षेत्रात कसा करता येईल याचाही नव्या पर्यटन धोरणात आणि कोविडनंतरच्या न्यू नॉर्मल काळात विचार व्हायला हवा. ६. देशांतर्गत पर्यटन व्यवसाय वाढीच्या अनेक शक्यता आहेत, कोविड काळानंतर आता विदेश प्रवास मर्यादित असताना देशांतर्गत पर्यटन वाढीस पूरक-पोषक अर्थसंकल्पाची यंदा अपेक्षा आहे. त्याचा लाभ पर्यटनासह हॉटेल आणि आतिथ्य (हॉस्पिटॅलिटी) व्यवसायाला मिळून जलद रोजगार निर्मितीसाठीही होऊ शकेल.
Budget 2021: घराबाहेर पडायला प्रोत्साहन हवं.. आणि दिलासाही!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 1, 2021 03:53 IST