शहरं
Join us  
Trending Stories
1
युतीबाबत एक पाऊल पुढे! शिवतीर्थावर उद्धव-राज यांच्यात अडीच तास चर्चा, बंधुऐक्याची ‘फ्रेम’ ठरली 
2
Maratha Reservation: हैदराबाद गॅझेटियर अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान; काय आहे याचिकेत?
3
सोने-चांदीने गुंतवणूकदार मालामाल, गेल्या एका वर्षात मिळाले सोन्यातून ४४ तर चांदीतून ४५ टक्के रिटर्न
4
Maratha Reservation: राज्यात आजपर्यंत दिलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांची श्वेतपत्रिका काढावी; ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची भूमिका
5
विम्याचा हप्ता दहा वर्षांत दुप्पट! कंपन्यांकडून ग्राहकांची लूट; भीती दाखवून प्रीमियमवाढ
6
नेपाळमध्ये देशभरात संचारबंदी लागू; महाराष्ट्रातील १०० पर्यटकांसह शेकडो प्रवासी अडकले 
7
भारत-अमेरिका यांच्यात चर्चेची दारे खुली होणार; पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "ट्रम्प यांच्याशी..."
8
नेपाळनंतर फ्रान्समध्येही जनतेचा उद्रेक; २५० निदर्शकांना अटक 
9
Asia Cup 2025 : बुमराहच्या परफेक्ट यॉर्करशिवाय ही गोष्ट ठरली लक्षवेधी; कारण ६ वर्षांनी असं घडलं
10
सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान; बालेंद्र शाहांचा पाठिंबा, आंदोलकांना केले आवाहन...
11
नागपुरातील कडबी चौकाजवळ भर रस्त्यावर व्यापाऱ्यावर गोळीबार, ५० लाखांची लूट
12
IND vs UAE : अभिषेकनं षटकारासह उघडलं खातं! गिलनं खणखणीत चौकार मारत पॉवरप्लेमध्ये संपवली मॅच
13
रुमाल पडला; तो क्रीजमध्ये यायला विसरला! सूंजचा डायरेक्ट थ्रो; पण Out बॅटरला सूर्यानं दिलं Not Out
14
'तुमचा वापर केला जातोय...', नेपाळमधील सत्तापालटानंतर केपी शर्मा ओलींची पहिली प्रतिक्रिया
15
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
16
शोरुममधून बाहेर पडताच नवीन कारचा अपघात झाला तर विमा मिळतो का? जाणून घ्या...
17
दात घासताना ८० वर्षीय वृद्धाच्या अन्ननलिकेत झाडाची काडी अडकली; ७ दिवस उपाशी राहिले अन्...
18
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!
19
बालेंद्र शाहांचा नकार; सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान? तरुणांचा सर्वाधिक पाठिंबा...
20
IND vs UAE : सूर्यानं टॉस जिंकला! बॉलिंग घेतल्यावर UAE चा कॅप्टन म्हणाला; बॅटिंग करायची ना...

Budget 2020: अंत्योदय नव्हे तर अंताकडे नेणारा अर्थसंकल्प

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 2, 2020 11:24 IST

स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला योजना कौतुकास्पद आहेत; पण आदिवासी पाड्यावर पुन्हा चूल पेटली. कारण त्यांच्याकडे गॅस सिलिंडर घ्यायला पैसे नाहीत. पैसे का नाहीत, तर रोजगार नाही. ‘बूस्ट टू इन्कम’ हा शब्द अर्थमंत्र्यांनी वापरला; पण त्यादृष्टीने घोषणा मात्र अर्थसंकल्पात दिसत नाही.

- अरविंद सावंत(माजी केंद्रीय मंत्री व शिवसेनेचे नेते)लोकांची उत्पन्न व खर्चाची क्षमता वाढवणार - या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या सुरुवातीच्या वाक्याला धरून मी अर्थसंकल्प पाहिला. पुढे निराशा झाली. गेल्या पाच वर्षांतील आकडेवारी मांडलीच नाही. किती उद्योगधंदे, कारखाने बंद झाले? किती जण बेरोजगार झाले? याची माहिती दिली नाही. रोजगारनिर्मितीसाठी या अर्थसंकल्पात आशेचा किरण नाही.पायाभूत सुविधांमुळे रोजगारनिर्मिती होईल. मात्र, ती तात्पुरतीच. खाजगी रेल्वेगाड्या सुरू केल्याचा कुणाला फायदा होईल? खासगी रेल्वेचा अपघात झाला, तर नुकसानभरपाई खासगी विमा कंपनीच देणार ना! हे म्हणजे आधी खासगीकरणाची ‘संधी’ कुणाला द्यायची हे ठरवायचे, मग धोरण आखायचे, असे झाले.दूरसंचार, रेल्वे, विमा कंपनी, बँक, हवाई वाहतूक या मूलभूत सेवांपासून केंद्र सरकार बाहेर पडण्याच्या पवित्र्यात दिसते. पीक विमा काढण्यासाठी महाराष्ट्रातील १०-१५ जिल्ह्यांमध्ये एकही खासगी विमा कंपनी गेली नाही. सरकार मात्र एलआयसी विकण्याच्या तयारीत आहे. जनधन योजनेच्या अंमलबजावणीत सरकारी बँकांची मोठी मदत झाली. त्याच धर्तीवर लोककल्याणकारी योजना राबवायच्या असतील तर सरकारची स्वत:चीच यंत्रणा असली पाहिजे.अवकाळी पावसामुळे महाराष्ट्राचा शेतकरी उद्ध्वस्त झाला; पण केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी काहीही तरतूद केली नाही. जीएसटीचा वाटा केंद्राने राज्य सरकारला वेळेत दिला नाही. स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला योजना कौतुकास्पद आहेत; पण आदिवासी पाड्यावर पुन्हा चूल पेटली. कारण त्यांच्याकडे गॅस सिलिंडर घ्यायला पैसे नाहीत. पैसे का नाहीत, तर रोजगार नाही. ‘बूस्ट टू इन्कम’ हा शब्द अर्थमंत्र्यांनी वापरला; पण त्यादृष्टीने घोषणा मात्र अर्थसंकल्पात दिसत नाही.सरकार एकीकडे डिजिटलायजेशनचा आग्रह धरते; पण डिजिटल इंडियाचा अतिमहत्त्वाचा भाग असलेल्या दूरसंचार क्षेत्रासाठी काहीही करीत नाही. बीएसएनल, एमटीएनएलच्या खासगीकरणामुळे काय होणार? व्हीआरएस म्हटल्यावर लोकांनी सहकार्य केले. लाखभर लोक एमटीएनएल, बीएसएनलमधून बाहेर पडले. नवी भरती झाली? दूरसंचार क्षेत्रासाठी साधा एक शब्दही या अर्थसंकल्पात दिसला नाही. घोषणा करायची; पण संदिग्धता ठेवायची, हे या अर्थसंकल्पाचे अजून एक वैशिष्ट्य. अंत्योदय हा शब्द ऐकायला छान वाटतो; पण सरकारचा अर्थसंकल्प अंताकडे नेणारा आहे!

टॅग्स :budget 2020बजेटbudget expert speaksबजेट तज्ञांचा सल्लाArvind Sawantअरविंद सावंत