Budget 2020 : वित्तमंत्र्यांनी अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानांची दखल न घेणे खेदजनक

या अर्थसंकल्पाला १० पैकी किती गुण द्यावेत, असा प्रश्न असेल तेव्हा त्याने दहापैकी एक आणि शून्य गुण मिळवले आहेत.

 - पी. चिदंबरम(माजी केंद्रीय अर्थमंत्रीव काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते)अर्थसंकल्पाने १० पैकी शून्य गुण मिळवले आहेत. मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेला चेतना देणे, विकासाला गती देणे आणि रोजगारनिर्मिती सोडून दिली आहे. अर्थव्यवस्थेसमोर गंभीर स्वरूपाचे आव्हान उभे असल्याचे सरकार सपशेल नाकारत आहे आणि २०२०-२०२१ वर्षात अर्थव्यवस्था जिवंत होईल यावर विश्वास ठेवावा, असे काहीही या अर्थसंकल्पात नाही. पुढील वर्षी सहा ते साडेसहा टक्के विकास दर असेल हा दावा ही चकित करणाराच नाही तर बेजबाबदार आहे. अर्थसंकल्पाला १० पैकी किती गुण द्यावेत, असा प्रश्न असेल तेव्हा त्याने दहापैकी एक आणि शून्य गुण मिळवले आहेत. त्या दोन्हींपैकी एक निवडावा लागेल. सरकारचा सुधारणांवर विश्वास नाही आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सुधारणांची प्रत्येक कल्पना आर्थिक पाहणीत फेटाळून लावल्यामुळे सरकारचा संरचना सुधारणांवरही विश्वास नाही. अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक पाहणी वाचली का आणि अर्थसंकल्पाच्या भाषणातील आशयाशी मुख्य आर्थिक सल्लागाराचा काही संबंध आहे का याचे उत्तर नाही असेच आहे. अर्थसंकल्पाच्या भाषणात अनेक कल्पना, विभाग आणि कार्यक्रम असून ते ऐकणारा संभ्रमात पडतो व त्याची मती कुंठित होते. अर्थसंकल्प म्हणजे जुन्या कार्यक्रमाची इस्त्री करून आणलेली ही यादी होती. मला तर ही खात्री आहे की, अगदी भाजपचा निष्ठावंत खासदार किंवा पाठीराख्यालादेखील अर्थसंकल्पावरील भाषणातील कोणतेही विधान आणि कल्पना समजली असेल आणि तो ती लोकांपर्यंत पोहोचवेल, असे मला वाटत नाही.एकीकडे सध्या चालू असलेल्या योजना, कार्यक्रम अपयशी ठरले असताना त्यात पुन्हा पैसा ओतून काय हशील होणार? अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन किंवा आर्थिक वृद्धीला गती देण्याची, खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची किंवा रोजगार निर्माण करण्यासह कार्यक्षमता वाढविण्याची व जागतिक व्यापारात मोठी हिस्सेदारी प्राप्त करण्याची आशाच सरकारने सोडली आहे.भारतीय अर्थव्यवस्थेत मागणी घटली असून गुंतवणुकीचा ओघही आटला, असे असताना वित्त मंत्र्यांनी या आव्हानांची दखलच घेतलेली नाही. हे खेदजनक आहे. अन्नधान्य आणि खतांवरील सबसिडीत घट करण्यात आलेली असताना हा अर्थसंकल्प समाजाची काळजी घेणार आहे, असे कसे म्हणता येईल? कृती करण्याऐवजी उगाच सामाजिक काळजीच्या गोष्टी करण्यासारखा हा प्रकार आहे. नवीन कर सनद आणण्याचे प्रयोजन काय? एकूण देशभरात असा संदेश गेलेला आहे की, या सरकारसाठी तपासाचे अधिकार असणारे प्रत्येक विभाग, खाते जुलूम जबरदस्तीचे, खंडणीचे आणि छळण्याचे साधनच आहे.