(केंद्रीय परिवहनमंत्री)
एमएसएमई क्षेत्राचा विकासदर ९ टक्के आहे. आम्ही आता निर्यात ४८ वरून ६० टक्क्यांवर नेऊ . गेल्या पाच वर्षांत ११ कोटी रोजगार निर्माण केले. येत्या आर्थिक वर्षात ५ कोटी रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५ ट्रिलियन इकॉनॉमीचे जे स्वप्न पाहिले आहे, त्याचेच प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटले आहे. पायाभूत क्षेत्राला प्राधान्य मिळाले. माझ्या विभागासाठीही ९ हजार कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली.
प्रामुख्याने एक्स्प्रेस हायवे नेटवर्कची सुरुवात झाली. मुंबई-दिल्ली एक्स्प्रेस हायवे आम्ही येणाºया काळात पूर्ण करू. पायाभूत सुविधांमुळे रोजगारनिर्मिती होईल. हवाई, जल वाहतूक, रेल्वे, रस्त्यांचा नवा विचार केला आहे. २०१४ साली पहिल्यांदा सत्ता स्थापन झाली तेव्हा या मंत्रालयासाठी (रस्ते व परिवहन) ३१ हजार कोटी रुपयांची तरतूद होती. आज हा आकडा ९१ हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे.
देशाच्या विकासात एमएसएमईचे २९ टक्के योगदान आहे. त्यात ग्रामीण उद्योगाला जास्त प्राधान्य मिळते. त्यासाठी ७०११ कोटी रुपयांची तरतूद होती. यंदा ती ७,५७२ कोटी रुपयांची आहे. टीआरडीएमुळे एमएसएमईला खूप फायदा होईल. रिस्ट्रक्चरिंगचाही मोठा लाभ मिळेल. ‘अ‍ॅप बेस्ड फायनान्शिअल इनव्हॉईस’ हाही क्रांतिकारी निर्णय आहे. लालफितीचा कारभार त्यामुळे संपेल. लघुउद्योगांसाठी टॅक्स ऑडिटची मर्यादा १ कोटींवरून पाच कोटींवर नेल्याने मोठा दिलासा ‘एमएसएमई’ला मिळाला आहे.
फर्निचर व चमड्यांवरील कस्टम ड्यूटी वाढल्याचा मोठा फायदा देशातील लघुउद्योगांना होईल. फूटवेअर व फर्निचरच्या कस्टम ड्यूटीत वाढ केली. फूटवेअर इंडस्ट्रीत १ लाख ४५ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते. त्यापैकी भारतात ८३ हजार कोटी वापरले जातात. ५० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल निर्यातीद्वारे होते. भारतात फूटवेअर, लेदर इंडस्ट्री खूप विस्तारली आहे. चीनमधून मोठ्या प्रमाणावर त्यासाठी साहित्य भारतात येते. उदबत्तीवरील कस्टम ड्यूटी वाढविली होती, तेव्हा देशातील या उद्योगास चार हजार कोटींचा लाभ झाला. बूट, चप्पल, फर्निचरवरील कस्टम ड्यूटी वाढल्याचा मोठा फायदा आताही होईल.
एमएसएमई क्षेत्राचा विकासदर ९ टक्के आहे. आम्ही आता निर्यात ४८ वरून ६० टक्क्यांवर नेऊ . गेल्या पाच वर्षांत ११ कोटी रोजगार निर्माण केले. येत्या आर्थिक वर्षात ५ कोटी रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य आहे. ग्रामीण उद्योगांची उलाढाल ८५ हजार कोटी रुपयांची होती. ती १ लाख कोटींवर गेली आहे. पुढच्या पाच वर्षांत ५ लाख कोटींची उलाढाल करण्याचा प्रयत्न करू. जिल्हानिहाय निर्यातीचा विचार पहिल्यांदा झाला. लोकांची खरेदीची क्षमता व उत्पादन क्षमता वाढेल. त्यातूनच रोजगार निर्मिती होईल. गाव, गरीब, मजूर व शेतकऱ्यांचा विचार करणारा हा अत्यंत संतुलित अर्थसंकल्प आहे.