Budget 2020 : सरकारकडून देशाच्या भूषणावह संस्था विकण्याचा घाट

अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट दिवसेंदिवस वाढत आहे. ती कमी करण्यासाठी एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीतून पैसा उभारला जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारचे हे धोरण देशाच्या विकासाला बाधक ठरणारे आहे.

- अधीर रंजन चौधरी(काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते)गेल्या ७० वर्षांपासून देशाच्या आर्थिक विकासात भर टाकणाऱ्या देशाच्या भूषणावह संस्था विकण्याचा सपाटा या सरकारने लावला आहे. या अर्थसंकल्पात आयुर्विमा महामंडळाचे निर्गुंतवणूक करण्याच्या सूतोवाचाने या सरकारचे धोरण स्पष्ट झाले आहे.पंडित जवाहरलाल नेहरू व पहिले अर्थमंत्री सी.डी. देशमुख यांच्या संकल्पनेतून आयुर्विमा महामंडळाची निर्मिती झाली होती. या आयुर्विमा महामंडळात देशातील सर्वसामान्य माणसांच्या श्रमाचा पैसा गुंतलेला आहे. या गुंतवणुकीमुळे एलआयसी संस्था देशाची गौरवास्पद संस्था म्हणून नावारूपाला आली. या संस्थेवर घाला घालण्याचा प्रयत्न या सरकारने चालविला आहे. यापूर्वी देशाच्या अशाच संस्था या सरकारने मोडीत काढल्या आहेत. बीएसएनएलवर अशाच प्रकारे हातोडा मारण्यात आला आहे. आयुर्विमा महामंडळाची देशाच्या विकासात मोठी भूमिका आहे. करोडो लोकांची गुंतवणूक या महामंडळात झालेली असताना केवळ खासगी इन्शुरन्स कंपन्यांना फायदा पोहोचविण्यासाठी सरकार एलआयसीचे निर्गंुतवणूक करून गौरवास्पद संस्थांचा कणा मोडण्याचे काम करीत आहे.अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी या गौरवास्पद संस्था विकण्याचा घाट या सरकारने घातला आहे. अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट दिवसेंदिवस वाढत आहे. ही वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीतून पैसा उभारला जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारचे हे धोरण देशाच्या विकासाला बाधक ठरणारे आहे.केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य माणसांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही. या अर्थसंकल्पात कोणताही नवा विचार दिलेला नाही. केवळ काही चांगले करू, असे म्हणून विकास होत नाही. काही चांगले करण्यासाठी कृतीची आवश्यकता असते. ही कृती या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होत नाही. देशाच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी थालीनॉमिक्सची संकल्पना मांडली आहे; परंतु ‘थाली’ खरेदी करण्यासाठी लोकांचे खिसे मात्र ‘खाली’ आहेत. केवळ लांबलचक भाषण करून समस्यांचे निराकरण होत नाही. या अर्थसंकल्पातून सरकारच्या धोरणाची कोणतीही दिशा स्पष्ट झालेली नाही. अर्थसंकल्प मांडत असतानाच शेअर बाजार ज्या प्रकारे गडगडला, त्यावरून या सरकारच्या अर्थसंकल्पाचे खरे रूप स्पष्ट झालेआहे.