Budget 2019: लोकप्रिय अर्थसंकल्पामुळे राजकीय विरोध अशक्य
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 2, 2019 04:25 AM2019-02-02T04:25:48+5:302019-02-02T04:27:31+5:30
कोणताच राजकीय पक्ष लोकप्रिय घोषणा नाकारू शकणार नाही. त्यामुळे निवडणुकीनंतर येणाऱ्या सरकारला या योजना राबविण्यासाठी पावले उचलावी लागतील.
Budget 2019: लोकप्रिय अर्थसंकल्पामुळे राजकीय विरोध अशक्य
- माधव गोडबोले
लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी केंद्र सरकारने अपेक्षेप्रमाणे संकेत झुगारून सवलतीचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. या संकेतभंगाविरोधात संसदेतच दाद मागता येईल. असे असले तरी कोणताच राजकीय पक्ष लोकप्रिय घोषणा नाकारू शकणार नाही. त्यामुळे निवडणुकीनंतर येणाऱ्या सरकारला या योजना राबविण्यासाठी पावले उचलावी लागतील. त्यासाठी इतर कोणत्या योजनांवरील खर्च कमी करायचा हे त्यांना ठरवावे लागेल.
निवडणुकीनंतर सत्तेत कोण येईल, हे निश्चित नसते. त्यामुळे संकेताचा भाग म्हणून निवडणुकीपूर्वी जगभरातील लोकशाही देश अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतात. केवळ नवीन सरकार येईपर्यंतच्या कालावधीसाठीच्या खर्चाची तरतूद करणे अपेक्षित असते. शुक्रवारी केंद्र सरकारने अंतरिम हा शब्द वापरत प्रत्यक्षात मध्यमवर्गीय आणि नोकरदारांवर योजनांचा वर्षाव केला आहे.
संकेत झुगारून सत्ताधारी पक्षाने निवडणुकीला सामोरे जाताना जशी आश्वासने देतात, तशीच आश्वासने या अर्थसंकल्पातून दिलेली आहेत. शेतकºयांना वार्षिक रक्कम देणे अशा योजनांबरोबरच इतर काही योजना सांगता येतील. ही योजना अल्पभूधारकांना असली तरी देशातील अल्पभूधारकांचे प्रमाण पाहता फार मोठा बोजा सरकारवर पडेल. याचा अर्थ अशा प्रकारच्या योजना राबवू नयेत, असा नाही. तळागाळातील लोकांना प्रवाहाबरोबर आणण्यासाठी या पद्धतीच्या योजना आणाव्याच लागतात. मात्र, तसे करताना इतर योजनांचे पैसे त्याकडे वळविण्याची वेळ येते.
यापूर्वी आलेल्या रोजगार हमी योजना, माध्यान्ह भोजन आणि आंध्र प्रदेशमधील सरकारने राबविलेल्या १ रुपये किलो दराने तांदूळ या योजना पुढे देशभरात कायम झाल्या. सुरुवातीस या योजनांनादेखील तात्त्विक विरोध झाला होता. मात्र, कोणतेही सरकार आले तरी या योजना रोखू शकले नाही. या लोकप्रिय योजना राबविताना इतर योजनांवरील खर्च सरकारला कमी करावा लागतो. त्यामुळे लोकप्रिय योजनांसाठीचा खर्च कोणत्या योजनांचा बळी देऊन भागवायचा हे येणाºया सरकारला ठरवावे लागेल. उदाहरणार्थ, आजच्या घडीला देशात ३ कोटी दावे विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. त्यासाठी न्यायालयांची संख्या वाढविण्याबरोबरच मनुष्यबळही वाढवावे लागेल. तसे करायचे झाल्यास, सरकारला इतर खर्च कमी करावा लागेल. परिणामी अशा पद्धतीच्या योजना राबविताना धेय-धोरण ठरविण्याचा विचार सरकारला करावा लागेल.
(लेखक माजी केंद्रीय गृह सचिव आहेत.)
