संघाचा व्यापक दृष्टिकोन

अलीकडच्या काळात काही घटना अन् सरसंघचालकांची सूचक विधाने यांचे बारकाईने अवलोकन केले, तर संघामध्ये केवळ गणवेशाचेच नव्हे, तर वैचारिक परिवर्तनही घडत असल्याची किंचितशी प्रचिती येते.

विज्ञान भवनात ‘भविष्यातला भारत अन् रा.स्व.संघाचा दृष्टिकोन’ हा विषय केंद्रस्थानी ठेवून, रा.स्व.संघाचे ३ दिवसांचे वैचारिक मंथन दिल्लीत सुरू आहे. सरसंघचालक मोहनराव भागवतांनी आपल्या भाषणात पहिल्याच दिवशी काँग्रेसचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. भागवतांचे काँग्रेसबद्दलचे प्रशंसोद्गार ही संघाला झालेली वैचारिक उपरती की, भारताच्या वैचारिक जडणघडणीत ज्यांचे स्थान कायम अविभाज्य राहिले, त्या महात्मा गांधी व पंडित नेहरूंच्या विचारांना, संघाच्या व्यासपीठावरून वर्षानुवर्षे कडाडून विरोध केल्याचे पापक्षालन? नेमके कारण काय, याचा खुलासा भागवतच करू शकतील. लोकमान्य टिळकांच्या प्रभावामुळे संघाचे संस्थापक केशव बळीराम हेडगेवार १९२0 च्या सुमारास काँग्रेस चळवळीत क्रियाशील होते. स्वातंत्र्य मिळण्याच्या २५ वर्षे आधी काँग्रेस चळवळीचा मार्ग सोडून त्यांनी वेगळी वाट धरली. हिंदू राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करीत, हेडगेवारांनी २७ सप्टेंबर १९२५ रोजी रा. स्व. संघाची स्थापना केली. पुढल्या सप्ताहात स्थापनेची ९३ वर्षे पूर्ण करून संघ ९४व्या वर्षात पदार्पण करणार आहे. या निमित्ताने बऱ्याच उशिराने का होईना, सरसंघचालक भागवतांना स्वातंत्र्य चळवळीत काँग्रेसच्या अलौकिक योगदानाचे महत्त्व जाहीरपणे सांगावेसे वाटले, त्याबद्दल ते नक्कीच अभिनंदनास पात्र आहेत. आजवरचा इतिहास पाहिला, तर वैचारिक स्पष्टता अन् पारदर्शकतेचे संघाला वावडेच आहे. संघाच्या अवतीभवती वैचारिक धुक्याचे प्रमाण जितके अधिक, तितके वास्तवापासून संघाला नामानिराळे ठेवणे सोयीचे, असा संघाचा आजवरचा पवित्रा आहे. म्हणूनच भाजपाच्या प्रत्येक कृतीशी संघाला जोडले जाऊ नये, असा कायम अट्टाहास असतो. संघाला सांस्कृतिक संघटनेच्या मखरात त्यासाठीच ठेवण्यात आले. तरीही देशात कोणतीही निवडणूक आली की, भाजपाच्या विजयासाठी संघाचे हजारो कार्यकर्ते मैदानात उतरल्याच्या बातम्या झळकू लागतात. संघाने या बातम्यांचे कधीही खंडन केल्याचे दिसले नाही. देशासमोर आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडण्यात यापुढे संघ कधीही कचरणार नाही, असा पक्का निर्धार सरसंघचालकांनी केलेला दिसतो. इतकेच नव्हे, तर केंद्र सरकार व भाजपापेक्षा संघाची शक्ती कितीतरी विशाल आहे. भाजपाचे सारे राजकारण आणि धोरण यावर संघाचेच अधिपत्य आहे, याची स्पष्ट जाणीवही पंतप्रधान मोदी अन् पक्षाध्यक्ष अमित शहांना भागवत बहुदा करून देऊ इच्छितात. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ या मोदी-शहांच्या घोषणेवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, असे राजकीय वाक्प्रचार ही संघाची संस्कृती नाही, असे मध्यंतरी भागवतांनी सुनावलेच होते. अलीकडच्या काळात काही घटना अन् सरसंघचालकांची सूचक विधाने यांचे बारकाईने अवलोकन केले, तर संघामध्ये केवळ गणवेशाचेच नव्हे, तर वैचारिक परिवर्तनही घडत असल्याची किंचितशी प्रचिती येते. माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींचे भाषण संघाच्या नागपूरच्या मुख्यालयात आयोजित करून त्याचा पूर्वार्ध झाला. संघाने आपला दृष्टिकोन अन् पवित्रा खरोखर व्यापक करण्याचे मनापासून ठरविले असेल, तर केवळ हिंदुत्वाचा पुरस्कार करून संघाला व्यापक होता येणार नाही. नोटाबंदीसारख्या प्रयोगांद्वारे देशाच्या अर्थकारणात जी संकटे निर्माण झाली, त्याबद्दल संघाची भूमिका काय? बेरोजगारीची समस्या, संधीची समानता अन् आरक्षण याबाबत संघाचा दृष्टिकोन काय? अशा विषयांबाबतही संघाने स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडणे गरजेचे आहे. लक्ष्य समान असले, तरी संघपरिवाराच्या अनेक शाखा आपापले मार्ग निवडून स्वतंत्रपणे कार्य करीत असतात. बजरंग दल अथवा विहिंपच्या टोकाच्या भूमिकांमुळे जर देशात कुठे हिंसाचार घडला, तर त्याची जबाबदारी संघाने घेतल्याचे कधीच दिसले नाही. संघाला यापुढे अशा घटनांपासून स्वत:ला नामानिराळे ठेवता येणार नाही. व्यापकतेचा विचार बोलणे सोपे, मात्र त्याचे अनुसरण अवघड असते. दिल्लीच्या मंथनात व्यापकतेचा हा विचार संघात कितपत रुजतो, ते पाहायचे.