धाडसी निर्णय

घोषणा आणि भूलथापा हे अलीकडच्या काळात घट्ट असे समीकरण बनल्याची अनुभूती येऊ लागली आहे. पूर्वी अर्थात स्वातंत्र्यपूर्वकाळात घोषणा या शब्दाला एक वजन होते. जनतेतून त्या घोषणेचे जितके स्वागत केले जायचे तितकेच किंबहुना त्याहून अधिक घोषणाकर्त्याची जबाबदारी वाढलेली असायची. त्यामुळे घोषणा आणि घोषणापूर्ती असे समीकरण त्याकाळी मानले जायचे. आता घोषणापूर्तीची जागा भूलथापांनी घेतली आहे. निवडणूक काळात केवळ मतप्राप्तीसाठी मनाला वाट्टेल त्या घोषणा करून लोकांची दिशाभूल करणे हे नेत्यांच्या अंगवळणीच पडले आहे. ज्या लोकांच्या बळावर आपण राजसिंहासनावर विराजमान होतो, त्यांच्या भल्याची, हिताची आणि आरोग्याची काळजी वाहणे हे सरकारचे आद्यकर्तव्यच असते. परंतु याचा विसर पडल्याचाच अनुभव येत असतो. अशा स्थितीत लोकहितासाठी आर्थिक तोटा सहन करावा लागला तरी तो सोसण्याची तयारी दर्शवायला धाडस लागते. ते बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी दाखविले आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या सन्मानार्थ बिहारमध्ये १०० टक्के दारूबंदी करण्याचा विडा त्यांनी उचलला आहे. गांधीजींच्या चंपारण्य सत्याग्रहापासून प्रेरणा घेऊन नितीशकुमार यांनी ‘एक तर मी पदावर राहीन, अन्यथा मद्यविक्री सुरू राहील’ अशी भीष्मप्रतिज्ञा केली आहे. एखादा जनहितार्थ निर्णय घेताना आणि त्यासाठी प्रसंगी पद त्यागण्याची तयारी ठेवायला जे धाडस लागते, ते यातून दिसून आले आहे. महाराष्ट्र सरकार मात्र अशाप्रकारचा निर्णय घेण्याचे धाडस करू शकलेले नाही. त्यामुळे पद त्यागण्याची भाषा तर फार लांबची गोष्ट. महाराष्ट्र सरकारचा जीव महसुलात अडकतो. त्या महसुलापायी लाखो कुटुंबांच्या संसाराची राखरांगोळी झाली तरी चालेल; पण महसूल बुडता कामा नये. दारूनिर्मितीच्या कारखान्यांना परवानेही सरकारनेच द्यायचे आणि त्यावर कडी म्हणून राज्यात दारूबंदी होण्यासाठी विभाग कार्यान्वित करायचा तोही सरकारनेच, किती हास्यास्पद बाब आहे ही ! दारूची निर्मितीच झाली नाही तर बंदीसाठी एक विभाग खर्ची घालण्याची वेळच येणार नाही. त्यासाठी हवे नितीशकुमार यांच्यासारखा निर्णय घेण्याचे धाडस !