जो जातीचा होऊ शकत नाही, तो जनतेचा कसा होणार?

असे म्हणतात की, माणूस जातीसाठी सर्व काही करतो. काहीही झाले तरी जात सोडत नाही. मी अमूक जातीचा आहे, असे अगदी न चुकता स्वाभिमानाने सांगितले जाते. जात कायद्याने सिद्ध करणे बहुतांश जणांना शक्य होत नाही.

- विनायक पात्रुडकर

असे म्हणतात की, माणूस जातीसाठी सर्व काही करतो. काहीही झाले तरी जात सोडत नाही. मी अमूक जातीचा आहे, असे अगदी न चुकता स्वाभिमानाने सांगितले जाते. जात कायद्याने सिद्ध करणे बहुतांश जणांना शक्य होत नाही. असा अनुभव सरकारी नोकरदार व लोकप्रतिनिधींना हमखास येतो. जात सिद्ध झाली नाही की नोकरी किंवा पद हमखास जाते. फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवला जातो. गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया तत्काळ होते. या प्रक्रियेत मुंबई महानगरपालिकेचे नगरसेवक थोडे नशिबवान आहेत किंवा त्यांच्यावर कोणाची तरी मेहरनजर आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द होऊनही पालिकेने २१ नगरसेवकांविरोधात अद्याप गुन्हा नोंदवलेला नाही. महत्त्वाचे म्हणजे या यादीत मुंबईचेमहापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांचे नाव आहे. विद्यमान महापौरांना जात वैधता सिद्ध करता आली नाही. नियमानुसार, त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवणे अपेक्षित होते. तसे झाले नाही. 

मुंबईचा प्रथम नागरिक म्हणून मान मिळालेला लोकप्रतिनिधी जर फसवणूक करणारा असेल तर या प्रशासनाकडून अपेक्षा करणे व्यर्थच ठरेल. खोटी जात प्रमाणपत्र सादर करून मुळ लाभार्थींच्या हक्काचे ओढून घेण्याचा प्रकार गेल्या काही वर्षांत अधिक वाढला. कायदा कठोर असूनही कारवाई होत नव्हती. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठाने जात वैधता प्रमाणपत्राचा एक आदेश जारी केला. निवडणूक लढवण्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे, असा तो आदेश आहे. या आदेशाने सर्वच इच्छूक उमेदवारांची तारांबळ उडाली. काही उमेदवारांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.  सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. काही दिवस या आदेशाने लोकप्रतिनिधींची झोप उडाली. नंतर या आदेशातून मार्ग काढण्यात राजकारणी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना यश मिळाले. जात वैधतेसाठी अर्ज करायचा आणि अर्जाची प्रत जोडून निवडणूक लढवायची. जातीची वैधता येईपर्यंत लोकप्रतिनिधी पद उपभोगता येते. पुढे जात वैधता रद्द झाली म्हणून न्यायालयात धाव घेतली जाते. न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत लोकप्रतिनिधी त्याचा कार्यकाळ पूर्ण करतो. ही परिस्थितीती गेल्या दशकभरापासून सुरू आहे. 

जात वैधतेची अनेक प्रकरणे आजही न्यायप्रविष्ठ आहेत. याप्रकरणात विद्यार्थी, सरकारी अधिकारी व लोकप्रतिनिधी आहेत. जात वैधतेच्या लढाईत कायदेशीर कारवाईसाठी गुन्हा नोंदवण्याची तरतुद आहे. पालिकेला याचे काहीही सोयरिक नाही. पालिकेची कारवाई ही प्रशासकीय बाब आहे. लोकप्रतिनिधींनी आपल्या जातीशी तरी एकनिष्ठ व्हायला हवे. किमान आपली जात तरी सिद्ध करायला हवी. आपल्या जातीचे होता येत नसेल तर जनतेचे कसे होणार, हा साधा प्रश्न लोकप्रतिनिधींना पडायला हवा. प्रशासकीय यंत्रणेनेदेखील कठोर भूमिका घेत कारवाई करायला हवी, तरच मुळ लाभार्थींना त्यांचे हक्क मिळू शकतील.