बोफोर्स हा नि:संशय ‘गुन्हा’च होता...!

तर ‘घोटाळ्या’ची नि:पक्ष व न्याय्य पद्धतीने चौकशी होऊन पुरावे हाती आल्यावर ‘गुन्हा’ घडला की नाही, हे निष्पन्न होत असते.

प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक) -

‘घोटाळा’ आणि ‘गुन्हा’ यात फरक काय असतो?
....तर ‘घोटाळ्या’ची नि:पक्ष व न्याय्य पद्धतीने चौकशी होऊन पुरावे हाती आल्यावर ‘गुन्हा’ घडला की नाही, हे निष्पन्न होत असते. त्यासाठी ‘घोटाळा’ झाला आहे, हे प्रथमदर्शनी दिसून आल्यावर ‘गुन्ह्याची पहिली खबर’ (एफआयआर) नोंदविली जाते. मग नि:पक्ष व न्याय्य पद्धतीने तपास झाला, तर आरोपपत्र दाखल केले जाते. खटला सुरू होतो. शेवटी न्यायालयासमोर आलेल्या पुराव्याच्या आधारे न्यायमूर्ती निकाल देऊन आरोेपी वा आरोपींना दोषी अथवा निर्दोषी ठरवतात.
पण जर ‘घोटाळ्या’चा नि:पक्ष व न्याय्य पद्धतीने तपासच झाला नाही तर काय? मग तो ‘गुन्हा’ न सिद्ध होता, नुसता ‘घोटाळा’च राहतो.
‘बोफोर्स’चे नेमके हेच झाले आणि म्हणून राष्ट्रपती प्रणवकुमार मुखर्जी यांना बोफोर्स ही ‘मीडिया ट्रायल’ होती, असं म्हणणं सहज शक्य झालं.
काय होतं, हे बोफोर्स प्रकरण?
भारतीय लष्कराला मध्यम पल्ल्याच्या तोफांची गरज होती. त्यासाठी जगात अशा तोफा बनवणाऱ्या ज्या कंपन्या होत्या, त्यांच्याकडून बोली मागवण्यात आली. ज्या उत्पादकांनी बोली लावली, त्यांच्या तोफांची लष्कराने चाचणी घेतली आणि त्यातून दोन उत्पादकांच्या तोफा निवडल्या गेल्या. या दोन्हींंपैकी कोणतीही तोफ भारतीय लष्कराला चालणार होती. या संबंधात अंतीम निवड होणार होती, ती आर्थिक व्यवहाराच्या अटी, सवलती इत्यादींच्या निकषांवर. ही निवड केंद्रीय मंत्रिमंडळाची संरक्षणविषयक समिती करणार होती. त्यात पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री, अर्थमंत्री हे प्रमुख सदस्य होते.
जो ‘घोटाळा’ झाला आणि नंतर तो ‘गुन्हा’ शाबीत होऊच नये, यासाठी जे प्रयत्न केले गेले, त्याची सुरूवात या टप्प्यापासून झाली.
‘बोफोर्स’ ही स्वीडिश कंपनी होती. भारतीय लष्कराचं इतकं मोठं कंत्राट मिळाल्यास बोफोर्सचा प्रचंड फायदा होणार होता. तसंच स्वीडनसारख्या छोट्या देशाच्या रोजगारातही भर पडणार होती. म्हणून हे कंत्राट बोफोर्सलाच मिळायला हवं, अशी स्वीडिश सरकारचीही इच्छा होती. आपल्या प्रतिस्पर्धी असलेल्या फ्रेन्च कंपनीला हे कंत्राट मिळू नये, यासाठी काय करता येईल, याचा विचार स्वीडिश सरकार व बोफोर्स यांनी सुरू केला आणि भारताच्या मंत्रिमंडळाच्या संरक्षणविषयक समितीमधील निर्णय प्रक्रि येवर कोण प्रभाव पाडू शकतो, याची चाचपणी त्यांनी आरंभली. तेव्हा आॅक्तोवियो क्वात्रोची व हिंदूजा बंधू यांच्याकडे त्यांची नजर वळली. क्वात्रोची यांचं दिल्लीतील काँग्रेसी वर्तुळात मोठं वजन होतं. हिंदूजा बंधूंचाही काँग्रेसच्या उच्चपदस्थांमध्ये बराच वावर होता. (जसा कालपर्यंत अंबानींचा होता आणि आज अंबानींच्या जोडीला अदानीही आले आहेत) तेव्हा तोफांचं कंत्राट बोफोर्सलाच मिळावं, यासाठी कंपनीनंं या दोघांशी संधान बांधलं. त्याला स्वीडिश सरकारची संमती होती. कंपनी व स्वीडिश सरकार यांचं काम फत्ते झालं आणि अखेर कंत्राट बोफोर्सलाच मिळालं.
खरं तर जसं इतर प्रकरणात होत असे व अजूनही होत असते, तसं बोफोर्स हा ‘घोटाळा’ म्हणून पुढं आलाही नसता. पण हिंदूजा व क्वात्रोची यांना ६४ कोटी दलाली देणं बोफोर्सला शक्य व्हावं, म्हणून स्वीडिश सरकारनं जो मदतीचा हात पुढं केला, त्यासाठी सामाजिक योजनांकरिता असलेला निधी वळविण्यात आला होता. स्वीडनसारख्या कल्याणकारी राज्यव्यवस्था असलेल्या देशात ही मोठी बातमी होती. ती स्वीडिश नभोवाणीनं प्रथम दिली, मग स्वीडिश वृत्तपत्रं ती देऊ लागली.
...आणि हा ‘घोटाळा’ उघडकीस आला व त्याचे तपशील भारतात येऊन पोचले.
‘बोफोर्स’चा तपास होऊ नये आणि या घोटाळ्याचे धागेदोरे हिंदूजा बंधू व क्वात्रोची यांच्यार्पंत जाऊन पोचू नयेत, यासाठी शेवटपर्यंत आटोकाट प्रयत्न झाले. अगदी डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळापर्यंत. या ‘घोटाळ्या’ची खमंग चर्चा १९८७ पासून सुरू होती. पण ‘एफआयआर’ प्रथम नोंदला गेला, तो १९९० साली विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचं सरकार आल्यावर. या ‘घोटाळ्या’संबंधीचे सर्व दस्तावेज स्वीडनमध्ये व स्वीस बँकांकडं होते. त्यामुळं ते मिळविण्यासाठी न्यायालयीन व राजनैतिक प्रक्रिया पुरी करावी लागणार होती. त्यासाठी भारताकडून सर्व कायदेशीर तपशील असलेलं अधिकृत पत्र (लेटर रोगेटरी) या दोन्ही देशांना दिलं जाणं आवश्यक होतं. हे ‘लेटर रोगेटरी’ पाठवण्यासच उशीर करण्यात आला. नंतर ते पाठवण्यात आल्यावर नरसिंहराव सरकारात परराष्ट्रमंत्री असलेले गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री माधवसिंह सोळंकी यांनी स्वित्झर्लंडच्या भेटीत त्या देशाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना ‘बोफोर्स’च्या प्रकरणात तुम्ही सहाय्य करण्याची कशी गरज नाही’, हे सांगणारं टिपणच (एड मेमॉयर) दिलं. त्यानं मोठं वादंग झालं आणि सोळंकी यांना राजीनामा द्यावा लागला. इतकं सगळं होऊनही जेव्हा ‘सीबीआय’चे संचालक जोगिंदर सिंग हे कागदपत्र घेऊन आले, तेव्हा दिल्ली उच्च न्यायालयानं अनाकलनीयरीत्या निकाल दिला की, या छायाप्रती आहेत, ती मूळ कागदपत्रं नाहीत. वस्तुत: या छायाप्रती मूळ कागदपत्राबरहुकूम आहेत, असं स्वीस सरकारनं सही-शिक्यानिशी कळवलं होतं. नंतर २००७ साली क्वात्रोची यांना अर्जेन्टिना येथे ‘इंटरपोल’नं अटक केली; कारण भारतानं जारी केलेली ‘रेड कॉर्नर नोटीस’ अस्तित्वात होती. तेव्हा याच दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला भारत सरकारनं अर्जेन्टिनाला दिला. क्वात्रोची सुटले आणि उच्च न्यायालयाच्या याच निर्णयाचा दाखला देत त्यांच्या स्वीस बँक खात्यावरील निर्बंध उठवावेत, अशी विनंती भारतानंच केली.
अंतिमत: सबळ पुराव्याअभावी राजीव गांधी यांच्यासह सर्वांना न्यायालयानं निर्दोष ठरवलं. या साऱ्या काळात बोफोर्सवरून ओरड करणारे जनता दल, भाजपा व इतर पक्ष या, ना त्यावेळी सत्तेत होते. तरीही हा तपास झाला नाही. म्हणूनच बोफोर्स हा ‘गुन्हा’ असूनही तो ‘घोटाळा’च राहिला आणि राष्ट्रपती मुखर्जी यांना ती ‘मीडिया ट्रायल’ ठरवता आली.