कारवाईनंतरची बढाई

सरकारची झाकोळत चाललेली प्रतिमा झळाळून काढण्याचा जो प्रयत्न पूर्वाश्रमीचे लष्करी अधिकारी व आॅलिम्पिकवीर असलेले माहिती व प्रसारण खात्याचे राज्यमंत्री लेफ्टनंट कर्नल राजवर्धनसिंह राठोड यांनी केला

मणिपूरच्या चंदेल जिल्ह्यात गेल्या आठवड्यात लष्करी काफिल्यावर हल्ला करणाऱ्या गनिमांचे सीमेपलीकडील म्यानमारच्या प्रदेशात असलेले तळ उद्ध्वस्त करण्याच्या भारतीय सैन्याच्या कारवाईचे देशात जे सार्वत्रिक स्वागत होत आहे, ते उचितच आहे. मात्र या कारवाईचा आधार घेऊन सरकारची झाकोळत चाललेली प्रतिमा झळाळून काढण्याचा जो प्रयत्न पूर्वाश्रमीचे लष्करी अधिकारी व आॅलिम्पिकवीर असलेले माहिती व प्रसारण खात्याचे राज्यमंत्री लेफ्टनंट कर्नल राजवर्धनसिंह राठोड यांनी केला आहे, त्याचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे. ‘५६ इंच रॉक्स’ या शीर्षकाखाली ‘ट्विटर’वर’ राठोड यांनी ‘देशके दुष्मनोंको करारा जबाब, कुशल नेतृत्व मजबूत सरकार’ असा संदेश देशाला दिला आहे. त्याचबरोबर भारतीय भूप्रदेश वा नागरिक यांना लक्ष्य करणाऱ्या आणि देशाच्या पूर्व व पश्चिमेला असलेल्या कोणत्याही शत्रूला आम्हाला आम्ही जेव्हा ठरवू तेव्हा धडा शिकवू शकू, हा लष्कराच्या म्यानमारमधील कारवाईचा मतितार्थ आहे’, असे राठोड यांनी पत्रकारांना सांगून टाकले आहे. हा उल्लेख पाकिस्तानला उद्देशून आहे, हे तर उघडच आहे. राठोड हे पूर्वी लष्करात असल्याने त्यांच्या अंगी अशा प्रसंगी वीरश्री संचारणे समजू शकते. पण आंतरराष्ट्रीय सीमा पार करून म्यानमारमधील गनिमांच्या तळांवर हल्ला केला, म्हणजे त्याचप्रमाणे पाकव्याप्त काश्मिरातही अशी कारवाई करू शकतो, ही राठोड यांची ग्वाही हे अर्धसत्य आहे. ऐतिहासिक, सामाजिक, वांशिक, आर्थिक व पर्यायाने राजकीय अशा ईशान्य भारतातील अतिशय गुंतागुंतीच्या परिस्थितीचा परिपाक म्हणजे गनिमांच्या कारवाया हे पूर्ण सत्य आहे. हे गनीम पूर्वापार म्यानमार व बांगलादेशात आश्रय घेत आले आहेत. म्यानमारमध्ये दीर्घकाळ लष्करी राजवट आहे. लष्करी राजवट असल्याने म्यानमारला बहुतेक जगाने वाळीत टाकले होते. त्यामुळे हा गरीब देश आर्थिक अडचणीत सापडला होता. एकटा जपान अधून मधून या देशाला मदतीचा हात देत होता. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ज्योतिंद्रनाथ दीक्षित यांनी आखलेल्या रणनीतीला सरकारने मान्यता दिली आणि म्यानमारच्या सरकारशी चर्चा सुरू झाली. आर्थिक पाठबळाचे आश्वासन त्या देशाला देण्यात आले. त्याच्या बदल्यात ईशान्येतील गनिमांना आश्रय न देण्यासाठी म्यानमारचे मन वळवण्यात आले. त्याचबरोबर ईशान्य भारतातील नागा गनिमांच्या ‘नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल आॅफ नागालँड (एनएससीएन) या संघटनेचे जे दोन प्रमुख गट होते, त्यांच्याशी नरसिंह राव यांच्या सरकारच्या काळापासून शस्त्रसंधी होऊन जी अधून मधून चर्चा होत होती, ती अधिक परिपूर्ण पद्धतीने व्हावी, या दृष्टीनेही प्रयत्न सुरू करण्यात आले. त्याचीच परिणती नागा गनिमांच्या संघटनेने शस्त्रे म्यान करण्यात झाली. भारताच्या राज्यघटनेलाच या गटांचा विरोध होता. पण प्रदीर्घ चर्चेनंतर तोही मावळत गेला. साहजिकच गेली १०-१२ वर्षे ईशान्येतील नागा गनिमांच्याा कारवाया थंडावल्या होत्या. पण गेल्या वर्षभरात मोदी सरकारने नागांच्या दोन्ही गटांना बरोबर घेऊन जाण्याऐवजी त्यातील खापलांग या नेत्याचा जो कमी प्रभाव असलेला गट होता, त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे डावपेच खेळायला सुरूवात केली. याच गटाने लष्करावर हल्ला केला. त्याच्याच जोडीला म्यानमारशी सुरू असलेली चर्चाही कुंठित झाली. परिणामी गेल्या सहा-सात महिन्यात ईशान्य भारतातील बहुतेक सर्व राज्यांत गनिमी हल्ले झाले. अगदी अरूणाचल प्रदेशासारख्या कोणत्याही प्रकारची गनिमी कारवायाची परंपरा नसलेल्या चीनच्या सीमेलगतच्या राज्यात हल्ला झाला. तीच गोष्ट मेघालयाची. या राज्यात गेल्या ६६ वर्षांत कधीही गनिमी कारवाया झालेल्या नव्हत्या. पण एप्रिल महिन्यात एक हल्ला पोलिसांवर झाला. ईशान्य भारतातील प्रादेशिक व वांशिक अस्मिता, त्यामुळे निर्माण होत राहिलेली राजकीय अस्थिरता व सामाजिक असंतोष, उदरनिर्वाह रोजगार यांच्या अभावामुळे वाढत राहणारा असंतोष या सर्वांकडे पाहिजे तेवढे लक्ष दिले जाताना दिसत नाही, असे या घटना दर्शवत होत्या. त्यातही अलीकडची काही वर्षे सोडता पूर्वापार ईशान्य भारतातील असा असंतोष व अस्थिरता यांचा चीन फायदा उठवत आला आहे. तेव्हा या घटनांमागे चीनसारख्या देशाचा हात असण्याचीही शक्यता नाकारून चालणार नाही. गनिमांनी भारतीय लष्करी काफिल्यावर केलेला हल्ला आणि भारतीय लष्कराने सीमा ओलांडून म्यानमारमधील गनिमांचे तळ उद्ध्वस्त करणे, या दोन्ही घटनांची ही अशी सारी पार्श्वभूमी आहे. ‘ट्विटर’वर ‘५६ इंच रॉक्स’ अशी बढाई मारून मोदी सरकारला या कारवाईचे श्रेय बहाल करताना राज्यमंत्री राठोड हे सारे तपशील सोयीस्करपणे विसरले आहेत. ही बढाई मारताना राठोड यांनी पाकला जो अप्रत्यक्ष इशारा दिला आहे, तो खरा करून दाखवणे मोदी सरकारला जवळपास अशक्यच आहे. ‘जवळपास’ अशासाठी म्हणायचे की, आजची जागतिक राजकारणाची स्थिती व सत्तेची समीकरणे आणि विशेषत: अफगाण-पाक या प्रदेशातील परिस्थिती बघता हे साहस भारताला अमेरिका व इतर राष्ट्रे करू देणे शक्य नाही. तरीही निवडणुका जवळ येतील, तसे हे असे साहस
मोदी करणारच नाहीत, असेही म्हणता येणार नाही. अर्थात पाक म्हणजे म्यानमार ंिकवा गनिमी संघटना नव्हेत. अशा साहसाची मोठी किंमतही मोजावी लागू शकते. ती ‘देशहिता’साठी मोजायलाच हवी, असे बजावले जाऊन केवळ ‘५६ इंच रॉक्स’ कणखर व खंबीर नेतृत्वच अशी कारवाई करण्यास धजावते, हेही निवडणुकीच्या तोंडावर सांगितले जाणारच नाही, असेही नाही.