भाजपाची कोंडी

निवडणूक काळात दिलेली आश्वासने मार्गी लावण्याचे आव्हान भाजपापुढे असताना सहा महिन्यात त्यादृष्टीने सकारात्मक पावले उचलली गेलेली नाहीत. प्रश्न बिकट होत असल्याने भाजपाची कोंडी झाली आहे.
$$्रिजळगाव महापालिकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढताना भाजपाची कोंडी झाली आहे. केंद्र, राज्यात भाजपाची सत्ता आहे, जळगाव शहर मतदारसंघातून भाजपाचा आमदार निवडून आला आहे. महापालिकेत खान्देश विकास आघाडीची सत्ता असली तरी महत्त्वपूर्ण स्थायी समितीचे सभापतिपद भाजपाकडे आहे. अत्र-तत्र सर्वत्र भाजपा असताना जळगाव महापालिकेचे आर्थिक संकट का दूर होत नाही, असा प्रश्न साडेपाच लोकसंख्येच्या या शहराला पडला आहे.
जळगाव महापालिकेवर हुडकोचे ५४० कोटी रुपये कर्ज आहे तर जिल्हा बँकेचे २९ कोटी रुपये आहे. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये महापालिकेतील सत्ताधारी मंडळींवर आरोप करून राजकीय फायदा भाजपाने मिळविला. मात्र आता सत्ताधारी झालेल्या भाजपाला सहा महिन्यात मार्ग काढता आलेला नाही. हुडकोने घरकुलांसाठी कर्ज दिले होते. कर्जफेड काही वर्षे झाली. मात्र हप्ते थकल्यानंतर हुडकोने अवास्तव आकारणी केली. डीआरटीकडे वाद गेला. महापालिका प्रशासन उदासीन राहिल्याने दावा विरोधात गेला. महापालिकेचे बँक खाते तब्बल ५० दिवस सील करण्यात आले. हुडको अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न झाला. पण तो असफल झाला.
भाजपाची कोंडी झाल्याचे दुसरे प्रकरण महापालिकेतील व्यापारी संकुलातील गाळेकराराचे आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या १८ व्यापारी संकुलात २१७५ गाळे आहेत. या गाळेधारकांशी केलेल्या कराराची मुदत संपल्याने नवीन गाळेकरार करणे अपेक्षित होते. परंतु शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या महात्मा फुले व सेंट्रल फुले मार्केट या दोन संकुलातील ९०० गाळेधारकांनी संघटितपणे नवीन गाळेकराराला विरोध दर्शवला. रेडीरेकनरचा दर आणि मुदतीचा कालावधी या मुद्द्यांना व्यापाऱ्यांचा विरोध होता. भाजपाने व्यापाऱ्यांची बाजू लावून धरली. व्यापाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात दाद मागितली. सगळ्याच ठिकाणी व्यापाऱ्यांना अपयश आले. उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांची मुदत अपिलासाठी दिली आहे. ही मुदत ८ जून रोजी संपते. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याऐवजी व्यापाऱ्यांनी पुन्हा भाजपा नेत्यांचे दार ठोठावले.
नवीन ठराव करण्याचा प्रयत्न भाजपा नेत्यांनी केला. परंतु घरकूल प्रकरणाची प्रचंड दहशत असलेल्या भाजपा नगरसेवकांनी ठरावावर सह्या करण्यास उत्सुकता दाखविली नाही. नगरसेवकांचे समाधान करण्यासाठी अखेर महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांना बैठक घ्यावी लागली. या गाळेकरारातून ४५८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला मिळवून देणारा २० आॅक्टोबर २०१४चा ठराव मुख्यमंत्र्यांनी रद्द केला. नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडे रितसर सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. ठराव रद्द झाला असला तरी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ८ जूनच्या मुदतीनंतर काय, हा प्रश्न कायम आहेच.
दुसरीकडे फुले मार्केट व चौबे मार्केट ही व्यापारी संकुले महसूल विभागाच्या जागेवर बांधण्यात आली असून, अटी-शर्तीचा भंग झाल्याचा ठपका महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी महापालिकेवर ठेवला आहे. ही जागा आता महसूल विभाग ताब्यात घेईल आणि नंतर ती व्यापाऱ्यांना रितसर देण्यात येईल, असे खडसे यांनी स्पष्ट केले. गाळेकराराचा मुद्दा सुटताना दिसत नसताना हे पाऊल भाजपा नेत्यांनी उचलले हे उघड आहे. पण तरीही रेडीरेकनरच्या दराचा मुद्दा महसूल यंत्रणादेखील सोडेल, असे वाटत नाही.
तीन वर्षांपासून व्यापारी संकुलांमधील गाळेधारकांनी महापालिकेला भाडे दिलेले नाही. कर्जाचा डोंगर असताना मालमत्ता फेरमूल्यांकन, जाहिरात कर वसुलीचा मक्ता ही उत्पन्नाची साधनेदेखील प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे थंडबस्त्यात आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यांचा पाच महिन्यांपासून पगार नाही. या बाबीकडे लक्ष द्यायला महापालिका प्रशासनाला वेळ नाही. राजकीय अभिनिवेश विसरून हा प्रश्न सोडविण्याची खरे तर भाजपा नेत्यांकडून शहरवासीयांच्या अपेक्षा आहेत. पण त्याऐवजी तात्कालीक लाभासाठी प्रश्न अधिक किचकट होताना दिसत आहे.
- मिलिंंद कुलकर्णी