भाजप म्हणतो, आमच्याजवळ १२२ आमदार आहेत (त्यातील १०५ त्यांचे व बाकीचे १७ बाहेरून कसेबसे आणलेले आहेत). शिवसेना सांगते, तिच्याजवळ १७५ आमदार आहेत (या वेळी ती बहुधा राष्ट्रवादी काँग्रेससह काँग्रेसही आपल्यासोबत असल्याचे गृहीत धरत असावी). या दोहोंची बेरीज २९७ एवढी म्हणजे सभागृहाच्या एकूण सभासद संख्येच्या (२८८) हून ९ ने अधिक होते. थोडक्यात यातील कोणता तरी एक पक्ष खोटे बोलतो किंवा खोट्या स्वप्नात जगतो. ‘मी पुन: येईन’ म्हणणारे फडणवीस म्हणतात, त्यांचा पक्ष क्रमांक एकचा असल्याने ते ७ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील. दिलेल्या मुदतीत ते जास्तीचे आमदार जमविण्याचा वा खरेदी करण्याचा प्रयत्न करतील. ते न झाल्यास त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल व दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून राज्यपाल शिवसेनेला पाचारण करतील.
सेनेला आपला पाठिंबा असल्याचे पत्र राष्ट्रवादी तिला देईल. कारण त्याचा त्यांच्या इतर राज्यांतील स्थितीवर कोणताही परिणाम होणार नाही (कारण महाराष्ट्राबाहेर तो पक्ष तसाही नगण्य आहे). तसे पत्र देणे काँग्रेसला मात्र जमणार नाही. कारण काँग्रेसच्या इतर राज्यांतील सरकारांवर व संघटनेवर त्याचा अनिष्ट परिणाम होईल. ‘आम्ही बाहेरून पाठिंबा देऊ’ असे त्या पक्षाला (पत्र न देताही) म्हणता येईल. पण ती स्थिती राज्यपाल मान्य करतील की नाही, हा प्रश्न राहील. राहता राहिले काँग्रेस व राष्ट्रवादी. त्यांनी सरकार बनविले तर शिवसेना त्याला बाहेरून पाठिंबा देऊ शकेल. परंतु आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या कपाळाला कधीचेच मुख्यमंत्रिपदाचे बाशिंग बांधून ठेवले आहे. ते उतरविणे त्यांना व शिवसेनेलाही मानहानीचे वाटेल. परंतु भाजपकडून होणाºया उपेक्षेपेक्षा ही मानहानी त्या पक्षाला सह्य वाटू शकेल. त्यातील काही न घडले तर सुधीर मुनगंटीवार म्हणतात तशी राष्ट्रपती राजवट येईल किंवा नव्याने निवडणुका घेतल्या जातील. मात्र बहुसंख्य आमदार त्या गोष्टीला तयार व्हायचे नाहीत; कारण त्या स्थितीत ते पुन: निवडून येतील याची त्यांच्यातील अनेकांना खात्री वाटत नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणात अशी अभूतपूर्व स्थिती प्रथमच निर्माण झाली आहे. या स्थितीत ज्यांची डोकी ताळ्यावर राहायची वा ज्यांनी ती ठेवायची ते ती ठेवताना दिसत नाहीत. दर दिवशी एक नवी अविश्वसनीय वाटावी अशी घोषणाच सारे करतात. त्यातच मग माथे थंड ठेवायला मुख्यमंत्री व उद्धव ठाकरे पिता-पुत्र अनुक्रमे पावसाळी व अवर्षणग्रस्त भागाचे दौरे काढतात. मात्र त्याही काळात त्यांचे बाकीचे भिडू गर्जत राहतील, याची व्यवस्था ते करून ठेवतात. मग कधी तरी नितीन गडकरी यांचे नाव पुढे येते तर कधी अमित शहांनाच चंद्रकांत पाटील हवे अशी बातमी कुणी तरी सांगत निघते.
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक प्रगत व स्वस्थ राज्य आहे, यावर विश्वास बसू नये अशी ही स्थिती आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपाध्यक्ष शहा बोलत नाहीत, सोनिया व राहुलही गप्प असतात. सारी हाणामारी सेना व भाजप या मित्रांमध्येच चालू आहे आणि त्या दोघांचीही नजर शरद पवारांवर लागली आहे. अशा स्थितीत ते एकटेच मार्ग काढू शकतात असे साºया अडकलेल्यांना वाटते. कदाचित ते तो काढतीलही, तसा पर्याय त्यांच्याजवळ आहे. शिवसेना व ते एकत्र येऊन सरकार बनवतील व काँग्रेसला बाहेरून पाठिंबा द्यायला सांगतील. पण हे फार दूरचे भविष्य आहे. या प्रकारात सेनेचे हिंदुत्व जाईल, राष्ट्रवादीची सेक्युलर वावदुकी जाईल आणि काँग्रेसच्या वाट्याला काहीएक येणार वा जाणार नाही. तात्पर्य महाराष्ट्राला आणखी काही काळ सरकारवाचून किंवा ‘काळजीवाहू’ सरकारच्या स्वाधीन राहून दिवस काढावे लागतील. राज्यपाल कोश्यारी काय, ते बिचारे केंद्र सांगेल तसे वागतील आणि केंद्रही तसे असेच गोंधळलेलेच. त्यांना सेनेची सत्ता नको, पण साथ हवी, त्या साथीची जास्तीत जास्त किती किंमत चुकवायची याचाच हिशेब ते शहा आणि राजनाथ आज करीत असतील. काही का असेना, हा तिढा लवकर संपावा आणि महाराष्ट्राच्या सरकारची मान लवकर मोकळी व्हावी असेच या स्थितीत कुणालाही वाटेल.