- विनय सहस्त्रबुद्धे, राज्यसभा सदस्य
बिहार निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने निर्विवाद यश मिळविल्याने या निवडणुकीत भाजप-जदयुचा पराभव होईल, अशी आशा बाळगून बसलेल्या पत्रपंडितांची मोठीच पंचाईत झाली आहे. विजयाबद्दल एनडीएचे नायक या नात्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रशंसा करावी तर पूर्वीपासून जोपासलेले पूर्वग्रह आड येतात आणि पंतप्रधानांवर टीका करावी तर त्यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने मिळविलेला जनादेश आड येतो, अशा विचित्र पेचात ‘राजकीय समीक्षक’ अडकलेले दिसतात. अर्थात, त्यामुळे भारतीय राजकारणाचे जे नवे व्याकरण विकसित होत आहे त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. जाती-पाती, संप्रदायांच्या मतपेढ्या विकसित कराव्यात, त्यासाठी अस्मितेसारख्या भावनिक विषयांना हात घालावा, विरोधी मते विभाजित करण्यासाठी नानाविध क्लृप्त्या लढवाव्यात, बूथ-बळकाव मोहीम राबवून ‘जनादेश’ ओरबाडून घ्यावा ही बिहारच्या राजकारणाची एकेकाळची प्रस्थापित शैली भूतकाळात जमा होत असल्याचे वास्तव रालोआच्या विजयाने अधोरेखित केले आहे.
स्वातंत्र्योत्तर पहिल्या तीस-पस्तीस वर्षांत काँग्रेसने अनिर्बंध सत्ता उपभोगली. त्यामागचे मुख्य कारण होते ते त्या पक्षाचे ‘तारण-हारक राजकारण’ किंवा पॉलिटिक्स ऑफ पॅट्रनेज! गरिबी, बेरोजगारी, अस्थिरता अशा सर्वांवरचा रामबाण उपाय म्हणजे काँग्रेसला मत, हे समीकरण जनमानसात रुजविण्यात त्यांना दीर्घकाळ यश मिळाले. पण पुढे पुढे मतदारांना काँग्रेस पक्षाच्या या ‘मैं हूँ ना!’ पद्धतीच्या राजकारणाचा उबग येत गेला. केंद्रात अटलजींचे सरकार आल्यानंतर विरोधी पक्षाची सरकारेदेखील संपूर्ण कालावधीसाठी राज्य करू शकतात, ही बाब सिद्ध झाली. काँग्रेसेतर सरकारांवरचा अस्थिरतेचा काळा डाग अटलबिहारी वाजपेयी यांनी परिश्रमाने पुसून काढला. याच काळात गुजरातेत नरेंद्र मोदींनी सुशासन आणि विकासासाठी सत्ता हे नवे समीकरण रूढ केले.
सत्ता-संपादन नेमके कशासाठी? या प्रश्नाचे उत्तर सैद्धान्तिकदृष्ट्या एक आणि व्यवहारात अगदीच निराळे, हा दांभिकपणाचा खेळ भारतीय राजकारणात स्थिरस्थावर होत असतानाच ‘सुशासन आणि विकासाच्या माध्यमातून सर्वाधिक वंचितांना सर्वप्रथम प्राधान्य देऊन अंत्योदयाचा पुरस्कार’ हे सूत्र भाजपने अवलंबिले. भारतीय राजकारणाने याच कालावधीत कात टाकण्यास सुरुवात केली. अनेक राजकीय पक्षांची विचारधारेची बैठक संपुष्टात आल्याने आदर्शवादही नाहीसा झाला. परिणामी सत्ता संपादनातून नेमके काय साधायचे, याबद्दलच विशेषत: काँग्रेसजनांच्या मनात गोंधळ निर्माण झाला. नेमक्या याच टप्प्यावर विचारधारेशी नव्हे तर पक्ष नेतृत्वाशी बांधीलकी अधिक महत्त्वाची ठरत गेली. या सर्व पार्श्वभूमीवर, बिहारच्या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने मिळविलेला विजय तीन महत्त्वपूर्ण कारणांसाठी उल्लेखनीय ठरतो. पहिले कारण म्हणजे जातीपातींच्या मतपेढ्यांच्या राजकारणावर विकासाचे राजकारण मात करू शकते, हे बिहारने सिद्ध केले आहे. तेजस्वी यादव यांचा पक्ष म्हणजे एम-वाय (मुसलमान व यादव) राजकारण असे मानले जाते. खुद्द तेजस्वी यादवांनी एम-वायचा अर्थ मजदूर-युवा असल्याचे सांगून एकप्रकारे समुदायांच्या अस्मितेच्या राजकारणाला निदान वर वर तरी मुरड घालण्याची भूमिका घेतली, हे उल्लेखनीय ! ‘रोजगार’ हे त्यांच्या प्रचाराचे मुख्य सूत्र राहिले व ते विकासाच्या राजकारणाशी तसे सुसंगतच होते. भाजप व जदयुने विकासाच्या राजकारणावरच भर दिला.
बिहार निवडणुकीतून मिळालेला दुसरा उल्लेखनीय धडा म्हणजे घराणेशाहीला मिळालेली चपराक ! वस्तुत: लालूप्रसाद व राबडीदेवी यांचा पुत्र, हे वगळता तेजस्वी यादव यांची दुसरी कोणतीही ओळख नाही. एकेकाळी लोकप्रिय असलेल्या लालूप्रसादांचा मुलगा दिसतो कसा? या कुतूहलापोटी लोकांनी त्यांच्या सभांना मोठी गर्दी केली; पण मते दिली नाहीत. शत्रुघ्न सिन्हा व शरद यादव यांच्या पुढच्या पिढ्यांनाही मतदारांनी नाकारले, हेदेखील घराणेशाहीकडे आता भारतीय पाठ फिरवत असल्याचे लक्षण मानता येईल. राजकारणाच्या बदलत्या व्याकरणाचे तिसरे महत्त्वाचे निदर्शक म्हणजे मुसलमान व अन्य अल्पसंख्याक तसेच मागास आणि उपेक्षित समूहांनीदेखील विकासाच्या राजकारणाला दिलेला प्रतिसाद. सीमांचल या बिहारच्या सीमावर्ती प्रदेशातील मतदानाचे विश्लेषण हेच दर्शविते. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अन्य भाजप नेत्यांनी ‘कामगिरीच्या आधारावर आम्हाला जनादेश द्या,’ हेच एक सूत्र प्रचारसभांमधून वारंवार मांडले होते. लॉकडाऊनमुळे कामधंदे बंद झालेल्या रोजंदारीवरील श्रमिकांच्या हालअपेष्टांची, मूळगावी परत जाताना त्यांना जो त्रास झाला त्याची खूप चर्चा सर्वदूर झाली. पण या श्रमिकांना पंतप्रधानांनी व अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या विविध अर्थसाहाय्य योजनांची किती व कशी मदत झाली, थेट खात्यात पैसे गेल्यामुळे किती तत्परतेने अर्थसाहाय्य मिळाले, याबाबत प्रसारमाध्यमांतून फारसे काही आले नाही. पण या सर्व उपाययोजनांबाबतचा स्थलांतरित श्रमिकांचा अभिप्राय मतपेटीतून व्यक्त झाला, हे नाकारता येणार नाही.
लोकशाही म्हणजे निवडीचे स्वातंत्र्य; पण ही निवड करण्यासाठी चांगले पर्याय उपलब्ध असावे लागतात आणि या पर्यायांची तुलना त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर करण्याची सवय रुजावी लागते. बिहारमध्ये अ‍ॅन्टी-इनकम्बंसीचा प्रभाव राहील, अशी बरीच चर्चा झाली होती. पण नितीशकुमार यांचे व्यक्तित्त्व, त्यांचा शासकतेतील पूर्वेतिहास, केंद्राने बिहारच्या विकासाला दिलेली गती आणि या सर्व घटकांच्या तुलनेत लालूप्रसाद यादवांच्या कारकिर्दीची गुणवत्ता याचा तुलनात्मक विचार करून बिहारच्या जनतेने हा जनादेश दिला आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये. बिहारने दाखविलेला निर्वाचन-विवेक हे भारतीय राजकारणाच्या बदलत्या व्याकरणाचे द्योतक आहे. भारतीय मतदाराची प्रगल्भता अनेकदा स्पष्ट झाली आहे. यापुढे ‘कामगिरीच्या आधारावर मतदान’ ही प्रवृत्ती हाच मुख्य प्रवाह झाला तर ते लोकशाहीच्या आरोग्याला पोषक ठरेल हे स्पष्टच आहे.