बिहारी मतसंग्रामाची नांदी
By Admin | Updated: September 11, 2015 04:24 IST2015-09-11T04:24:22+5:302015-09-11T04:24:22+5:30
निवडणूक आयोगाने मतदानाच्या तारखा जाहीर केल्याने बिहारमधील मतसंग्रामाची नांदी झाली आहे. या संग्रामात विजयी होण्यासाठी इरेला पेटलेल्या दोन्ही बाजूंनी आधीपासूनच

बिहारी मतसंग्रामाची नांदी
निवडणूक आयोगाने मतदानाच्या तारखा जाहीर केल्याने बिहारमधील मतसंग्रामाची नांदी झाली आहे. या संग्रामात विजयी होण्यासाठी इरेला पेटलेल्या दोन्ही बाजूंनी आधीपासूनच शंख फुंकण्यास सुरूवात केली होती. आरोप-प्रत्त्यारोपाच्या फैरी झडतच होत्या. आता त्यात व्यक्तिगत चिखलफेक आणि पराकोटीला जाऊन उणीदुणी काढण्याची भर पडणार आहे. हा सारा टोकाचा खटाटोप केला जात आहे, तो बिहारी जनतेच्या हिताच्या नावाखाली. प्रत्यक्षात आॅक्टोबर १२ पासून मतदानाच्या पाच फेऱ्या होऊन ८ नोव्हेंबरला दिवाळीच्या तीन दिवस आधी जे निकाल लागणार आहेत, त्यात दोन्हींपैकी कोणत्या बाजूचे राजकीय दिवाळे निघण्यास प्रारंभ होणार आहे, त्याचं प्रतिबिंब पडणार आहे. म्हणूनच हा बिहारी मतसंग्राम देशस्तरावरील राजकारणाला कलाटणी देण्याएवढा निर्णायक ठरण्याचा संभव आहे. विकास की सामाजिक न्याय हा तिढा बिहारच्या राजकारणात पूर्वापार आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी जो ‘विकासा’चा झंझावात निर्माण केला, त्याने ‘सामाजिक न्याय’ हा मुद्दा मागे सारला गेला आणि बिहारमध्ये भाजपाच्या विरोधकांचा फज्जा उडाला. ते घडू शकलं, ते जातीपातीच्या पलीकडं जाऊन ‘रोटी, कपडा और मकान’चे स्वप्न मोदी यांनी दाखवल्याने आणि ‘मला निवडून द्या, मी हा बदल घडवून आणीन’, असा विश्वास ते मतदारांच्या मनात निर्माण करू शकल्याने. पण गेल्या वर्षभरात मोदी यांंनी दाखवलेले हे स्वप्न पुरे झालेले नाही. त्यामुळे मतदार संभ्रमावस्थेत आहे. त्याची पहिली चुणूक मतदारांनी दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा दारूण पराभव केल्याने दिसून आली. आता प्रथमच एका मोठ्या राज्यातील सार्वत्रिक निवडणुकीला भाजपा सामोरा जात आहे. भाजपाला दिल्लीत दणका बसल्याने विरोधकांनीही उचल खाल्ली आणि त्यातूनच कालपरवापर्यंत एकमेकांचे कट्टर शत्रू असलेले नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव व मुलायमसिंह यादव एकत्र आले. काँगे्रसनेही त्यांच्याशी हातमिळवणी केली. विकासासह सामाजिक न्याय, अशी भूमिका या पक्षांनी घेतली आणि बिहारचा विकास सर्वांगाने घडवून आणायचा असल्यास राज्याला केंद्राने ‘विशेष दर्जा’ देऊन खास मदतीचे ‘पॅकेज’ जाहीर केले पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली. त्याला उत्तर म्हणून मोदी यांनी बिहारमध्ये सभा घेऊन सव्वा लाख कोटींचे ‘पॅकेज’ देत असल्याची घोषण केली. या ‘पॅकेज’वरूनच मग राजकारण सुरू झाले. हे ‘पॅकेज’ म्हणजे बिहारी जनतेची फसवणूक असल्याचा आरोप नितीशकुमार यांनी केला आहे. आता निवडणुका जाहीर झाल्याने या अशा आरोपांना नव्याने धार चढणार आहे. बिहारच्या अस्मितेचाही जो प्रश्न मोदी यांनी ‘राज्याच्या डीएनए’चा वाद उकरून काढल्याने उद्भवला आहे आणि त्यावरून जे रण माजवले जात आहे, त्यालाही वितंडवादाचे स्वरूप येण्याची शक्यता आहे. आपल्यासह बिहारमधील असंख्य लोकांच्या ‘डीएनए’चा नमुना प्रत्यक्षात मोदी यांना पाठवून नितीशकुमार यांनी या वादात नवी मजल आधीच गाठली आहे. नितीशकुमार म्हणतात, तसा ‘विकासाच्या ओघात सामाजिक न्याय’ की, ‘विकास घडत गेल्यास सामाजिक न्याय येणारच’ ही भाजपाची भूमिका, यापैकी कशाला मतदार पाठबळ देतात, हाच खरा या निवडणुकीतील कळीचा मुद्दा आहे. या दोन्ही भूमिकातील फरक हा राज्यकारभाराचा आहे. म्हणूनच नितीशकुमार यांच्या पारड्यात मते टाकाल, तर आज त्यांचे साथीदार बनलेल्या लालूप्रसाद यांचे पूर्वीचे ‘जंगल राज’ परत येण्याचा बागुलबुवा मोदी दाखवत आहेत आणि आमच्या हातात सत्ता होती, तेव्हा राज्यकारभार कसा सुनियोजित होता, आता त्याची कशी वासलात लागत आहे व लालूप्रसादांच्या हाती सत्ता आल्यास काय भोगावे लागेल, याचा पाढाही मोदी व भाजपा वाचत आहेत. हेच नितीशकुमार दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत आपल्या सोबत होते, हे गेल्या १० वर्षांच्या कारभाराचा हवाला देताना मोदी व भाजपा सोयीस्करपणे विसरत आहेत. तीच गोष्ट नितीशकुमारांची. आज ते मोदी व भाजपाला लक्ष्य करीत असले तरी हीच भाजपा त्यांना दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत चालत होती. केवळ मोदी नेतृत्वपदी आले, म्हणून त्यांना ती नकोशी झाली. केंद्रातील वाजपेयी सरकारात तेच रेल्वेमंत्री असताना गोध्रा हत्त्याकांड घडले होते व त्यातूनच गुजरातचा नरसंहार घडून आला होता. तेव्हा नितीशकुमार यांनी मंत्रीपद सोडले नव्हते. मुद्दा इतकाच की, दोन्ही बाजू घेत असलेल्या भूमिकांचे खरे स्वरूप ‘बोलाचाच कढी, बोलाचीच कढी’ असे आहे. म्हणूनच दोन्ही बाजूंचा भर ‘जातीची समीकरणे’ ठीक बसविण्यावर आणि आघाडीत फूट पाडू न देण्यावर आहे. दलित व महादलित जातींना ‘यादवराज’ची भीती दाखवली जात आहे. उलट ओबीसी, दलित व महादलित आणि मुस्लिम यांची एकत्रित आघाडी करून त्यांची मते पारड्यात पाडून घेण्याची रणनीती नितीशकुमार यांची आघाडी आखत आहे. त्यांच्या आघाडीतून आता मुलायमसिंह यादव बाहेर पडले आहेत व त्यांचा पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणार आहे. म्हणजे त्यांची मदत भाजपालाच होणार. याचा अर्थ ‘विकास’ व ‘सामाजिक न्याय’ हे मुद्दे तोंडी लावण्यापुरतेच उरणार आहेत.