भाऊसाहेब, संधीचे सोने करा

कृषी हा भाऊसाहेबांचा जिव्हाळ्याचा विषय! योगायोगाने तेच मंत्रालय त्यांच्या वाट्याला आले आहे. यावर्षी राज्याच्या अर्थसंकल्पातील जवळपास निम्मी तरतूद कृषी क्षेत्राशी संबंधित विविध योजनांसाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी खूप काही करण्याची संधी भाऊसाहेबांसमोर आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या ताज्या विस्तारानंतर पश्चिम विदर्भाला भरीव प्रतिनिधीत्व लाभले आहे. आता वाशिम जिल्हा वगळला, तर पश्चिम विदर्भातील उर्वरित सर्वच जिल्ह्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले आहे. आकाराने मोठ्या बुलडाणा जिल्ह्याला उशिरा स्थान मिळाले खरे; पण थेट कॅबिनेट मंत्रिपद आणि त्यातही कृषी खात्यासारखे महत्त्वाचे खाते मिळाल्याने विलंबाची भरपाई नक्कीच झाली आहे. महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्ष लिंबू टिंबू असताना ज्यांनी पक्षाची पताका फडकवत ठेवली होती, अशांची यादी भाऊसाहेब फुंडकरांच्या समावेशाशिवाय पूर्ण होऊच शकत नाही. किंबहुना बुलडाणा व अकोला या दोन्ही जिल्ह्यात भाजपाची संघटनात्मक बांधणी करण्याचे श्रेय नि:संशयपणे भाऊसाहेबांचेच आहे. भाजपाच्या पडत्या काळात त्यांनी पक्षासाठी घेतलेल्या कष्टांचे चीज पक्षानेही केले. दोनदा खामगावची आमदारकी, तीनदा अकोल्याची खासदारकी, कापूस पणन महासंघाचे मुख्य प्रशासक पद, प्रदेशाध्यक्ष पद, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेता पद आणि आता कॅबिनेट मंत्री पद, असे चढत्या भाजणीने भरभरून दान पक्षाने त्यांच्या पदरात टाकले.
जनतेने भाऊसाहेबांच्या पक्षाला आणि पक्षाने भाऊसाहेबांना भरपूर दिले. आता त्याची परतफेड करण्याची उत्तम संधी भाऊसाहेबांना लाभली आहे. कृषी हा भाऊसाहेबांचा जिव्हाळ्याचा विषय! योगायोगाने तेच मंत्रालय त्यांच्या वाट्याला आले आहे. या वर्षी राज्याच्या अर्थसंकल्पातील जवळपास निम्मी तरतूद कृषी क्षेत्राशी संबंधित विविध योजनांसाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी खूप काही करण्याची संधी भाऊसाहेबांसमोर आहे. मागील आठवड्यात अकोल्यातील नागरी सत्काराला उत्तर देताना आणि लोकमतला दिलेल्या विशेष मुलाखती दरम्यान, त्यांनी तसा मनोदय बोलूनही दाखवला. विशेषत: प्रत्येक शेततळ्यावर विजेची जोडणी देण्याची त्यांची घोषणा ते प्रत्यक्षात उतरवू शकले, तर राज्याच्या कृषी क्षेत्राचे चित्रच पालटू शकते. शेतकरी आत्महत्त्याप्रवण पश्चिम विदर्भासाठी तर ती नवसंजीवनीच ठरू शकते. पश्चिम विदर्भातील शेतकरी कष्टाला मागे हटत नाही; पण पाणी आणि विजेच्या सोयीअभावी तो हतबल होतो. जलयुक्त शिवार योजनेचे यश आणि शेतातील विजेची उपलब्धता, त्याचे नशिब पालटवू शकतात; मात्र त्यासाठी कोणत्याही सरकारी योजनेला कुरणच समजणाऱ्या झारीतील शुक्राचार्यांना नियंत्रणात ठेवावे लागेल.
कृषी मंत्री पदाच्या रुपाने शेतकऱ्यांच्या ॠणातून काही अंशी उतराई होण्याची संधी भाऊसाहेबांना लाभली असली तरी, त्यांच्या समोरचे आव्हान सोपे नाही. कधी काळी कृषी क्षेत्रात देशात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्राचा क्रमांक आता पार तळाशी गेला आहे. गत काही वर्षांपासून मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरातसारख्या भाजपाशासित राज्यांचा कृषी विकास दर सातत्याने दोन अंकात असताना, या वर्षी महाराष्ट्राचा दर अवघा २.७ टक्के राहाण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. कृषी विकास दर उंचाविण्याचे प्रचंड मोठे आव्हान भाऊसाहेबांसमोर आहे. सुदैवाने या वर्षी पाऊसमान चांगले दिसत आहे. आतापर्यंत खरीप पिकांची स्थितीही चांगली आहे. निसर्गाने अखेरपर्यंत असाच वरदहस्त ठेवल्यास आणि त्याला मानवी प्रयत्नांची सुयोग्य साथ लाभल्यास, राज्याच्या कृषी क्षेत्राला पुन्हा एकदा सुगीचे दिवस दिसू शकतात. भाऊसाहेब स्वत: शेतकरी कुटुंबातील आहेत. त्यामुळे त्यांना शेतीच्या प्रश्नांची चांगली जाण आहे. कापूस पणन महासंघाचे मुख्य प्रशासक म्हणून बराच काळ काम केल्याने प्रशासकीय अनुभवही गाठीशी आहे. अधिकाऱ्यांकडून कामे करून घेण्याचे कसब त्यांनी विरोधी पक्षात असतानाही दाखविले होते. आता वऱ्हाडाच्या या भूमीपुत्राने लाभलेल्या संधीचे सोने करीत, आपल्या प्रदीर्घ अनुभवाचा उपयोग राज्याच्या कृषी क्षेत्राचे चित्र पालटविण्यासाठी करावा!
- रवी टाले