वैराच्या भावनेनं व्यापलंय देशातील विचारविश्व!

कोणीही उठावं व काहीही बोलावं आणि मागचा पुढचा विचार न करता प्रसार माध्यमांनी त्याला प्रसिद्धी द्यावी व त्यावर कोणी टीका केली, विरोध दर्शवला की, त्याला ‘मोदी विरोधक’, देशद्रोही ठरवून काहूर माजवलं जावं, त्यालाही प्रसार माध्यमांतून वारेमाप प्रसिद्धी द्यावी, अशी सध्या परिस्थिती आहे.
त्यात भर पडली आहे, ती समाज माध्यमांची (सोशल मीडिया) प्रगत तंत्रज्ञानानं जे स्वातंत्र्य मिळवून दिलं, ते जबाबदारीनं वापरायचं असतं, हे भान नसल्यामुळं, या संधीचा लोकशाही जास्त सघन होऊन जनमत प्रगल्भ बनण्यासाठी फायदा करून घेण्याची जाणीवच समाजात रूजलेली नाही. परिणामी मतभेदांची दखल घेऊन त्यातून समन्वय कसा आकाराला येईल, या दृष्टीनं संवाद साधायाचा आणि मग निर्णय घ्यायचा, ही जी लोकशाही प्रक्रिया आहे, तिला आवश्यक असलेला अवकाशच संकुचित होत गेला आहे.
लोकशाही चौकटीत विरोध अपेक्षितच आहे. किंबहुना विरोध नसला, तर लोकशाही आपलं स्वत्व गमावून बसेल. पण कोणी विरोध केला की, तो वैरी आहे, असं मानण्याकडं कल वाढत गेला आहे आणि याच सुरानं भारतातील सर्व विचारविश्व व्यापून टाकण्यास सुरूवात केली आहे. गेली पाच वर्षे टप्प्याटप्प्यानं भारतात असा माहोल तयार होत गेला आहे आणि पंतप्रधान मोदी यांनी ५०० व १००० रूपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यावर याचीच प्रचिती अधिक तीव्रतेनं येत आहे.
मोदी यांचा हा निर्णय न पटण्याचं स्वातंत्र्य देशातील जनतेला आपल्या राज्यघटनेनं दिलं आहे की नाही? आणि निर्णय पटलेला नाही, हे उघड बोलून दाखवणं वा लिहिणं अथवा त्याचा प्रचार करणं, याचंही स्वातंत्र्य भारतीय घटना देशातील प्रत्येक नागरिकाला देते की नाही? हे विरोधी मत अगदी पराकोटीचं चुकीचं असू शकतं. पण तसं ते आहे, हेही पटवून दिलं गेलं पाहिजे. ज्यांना हे मत पटत नाही, त्यांना त्याकडं दुर्लक्ष करण्याचं स्वातंत्र्य आहेच ना?
तरीही असं मत व्यक्त करणं, हा पूर्वग्रह आहे, सरकार जे चांगलं करीत असेल, त्याला पाठिंबाच द्यायला हवा, असा आग्रह धरला जातो. तसा तो धरण्याचंही स्वातंत्र्य आहेच. पण प्रकरण तेवढ्यावरच थांबत नाही. असा विरोध करणारे ‘मोदी यांचे वैरी आहेत’, असा धोशा लावला जातो.
...आणि हे वैर आम्ही खपवून घेणार नाही, ही त्याची पुढची पायरी असते.
नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या निर्णयाचंच उदाहरण घेऊ या.
हा निर्णय घेतल्यानं देशाच्या आर्थिक व्यवहारातून जवळ जवळ ८३ टक्के चलनच बाद ठरवण्यात आल्यानं पराकोटीचा गोंधळ उडाला आहे. असा निर्णय घेण्याचा सरकारला हक्क नाही काय? निश्चितच आहे; कारण ते लोकनियुक्त सरकार आहे.
हा निर्णय घेताना सरकारनं सांगोपाग विचार करायला हवा, ही अपेक्षा ठेवण्याचाही नागरिकांना हक्क नाही काय?
...तर तोही हक्क देशातील लोकशाहीनं नागरिकांना दिला आहे. मात्र जे काही गेला आठवडाभर दिसतं आहे, त्यानं दर दिवसागिणक एक गोष्ट ठळकपणं सिद्ध होत गेली आहे की, हा निर्णय घेण्याआधी सरकारनं पूर्णपणं पूर्वतयारी केली नव्हती. अन्यथा दर दिवशी नवनवे निर्णय कसे व का जाहीर केले जात आहेत?
नोटा बदलण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येकाच्या बोटाला पुसली न जाणारी शाई लावण्याचा ताजा निर्णय म्हणजे तर मूळ निर्णय हा पूर्ण विचार न करता घेतला गेल्याची ग्वाहीच आहे. शिवाय हा शाई वापरण्याचा निर्णय घेतानाही मागचा पुढचा विचार झालेला नाही. येत्या रविवारी देशात अनेक ठिकाणी पोटनिवडणुका आहेत. त्यात मतदान करण्यास जाणाऱ्या लोकांच्या बोटाला जर शाई लावली गेली असेल, तर त्यांना मतदान करण्यात अडथळा येईल की नाही? अर्थातच येईल.
मग हा निर्णय घेताना या शक्यतेचा विचार का झाला नाही?
... तर सुसूत्रता व समन्वय यांचा अभाव, हेच एकमेव कारण आहे.
चलनातून नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाताना गुप्तता पाळली जाणं अनिवार्य आहे, यात वाद असायचं कारणच नाही. मात्र तशी गुप्तता पाळतानाही १००, ५०, २०, १० इत्यादी दर्शनी मूल्यांच्या नोटा तयार ठेवणं अशक्य नव्हतं, असं या क्षेत्रातील तज्ज्ञच सांगत आहेत.
तसं का झालं नाही? हा निर्णय अचानक जाहीर झाला, हे पंतप्रधान मोदी यांनी योग्यच केलं. पण निर्णयही अचानक घेतला काय? त्यामुळं पुरेशी तयारी करायला वेळच मिळाला नाही आणि इतका गोंधळ उडेल, याची सरकारला कल्पनाच आली नाही, हे खरं आहे की नाही?
या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्याचा नागरिकांचा हक्क आहे की नाही आणि ती उत्तरं देणं, हे सरकारचं कर्तव्य आहे की नाही?
सरकारच्या निर्णयात अशा त्रुटी असतील, तर त्यावर बोट ठेवायचं नाही काय आणि तसे ते ठेवण्याचं स्वातंत्र्य विरोधी पक्षांना या देशाच्या राज्यघटनेनं दिलेलं नाही काय?
निश्चितच दिलेलं आहे.
मग विरोधी पक्ष हे भ्रष्ट व काळा पैसा साठवणाऱ्यांना पाठबळ देत आहेत, असं सत्ताधारी पक्ष म्हणतो, त्याचं काय करायचं? अर्थात तसं म्हणण्याचं स्वातंत्र्यही राज्यघटनेनं पंतप्रधानांपासून सर्वांना दिलं आहेच की.
मात्र हे लोकशाहीच्या प्रथा व परंपरा यांना धरून नाही, याचं भान ठेवलं जाणार की नाही?
येथेच ‘विरोध’ आणि ‘वैर’ यांच्यातील फरकाचा संबंध येतो. गेली पाच वर्षे सर्व राजकीय-सामाजिक चर्चाविश्व या वैरभावनेनं व्यापून गेलं आहे. खरं तर आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये ‘खंडन व मंडन’ अथवा ‘पूर्वपक्ष व उत्तरपक्ष’ आणि नंतर निर्णय ही परंपरा आहे. एक प्रकारे विरोध, संवाद व समन्वय या लोकशाहीतील त्रिस्तरीय निर्णय प्रक्रियेला पूरक अशीच ही आपल्या देशातील सांस्कृतिक पार्श्वभूमी आहे. यात ‘विरोध’’ जमेसच धरला आहे. पण ‘वैरा’ला कोठेही स्थान नाही.
अशा परिस्थितीत ही ‘वैरा’ची भावना रूजवणारा राजकीय व सामाजिक विचार, मग तो उजव्यांचा असो वा डाव्यांचा, या देशातील सांस्कृतिक चौकटीशी विसंगतच आहे.
हे ‘वैरा’चं बीज जर येथील समाजमनात रूजवलं गेलं, तर ते आपल्या सांस्कृतिक चौकटीशी विपरीत तर असेलच, पण अजून बाल्यावस्थेत असलेल्या आपल्या देशातील लोकशाहीला त्यानं नख लावलं जाणार आहे.
-प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)