- शैलेश माळोदे । विज्ञान पत्रकार
आंतरराष्टÑीय दूरसंचार संघटना म्हणजे आयटीयू या संयुक्त राष्टÑांच्या अखत्यारीत दूरसंचार तरंगलांबी/पट म्हणजेच नेहमीच्या भाषेत ‘स्पेक्ट्रम’ संदर्भात आणि एकूणच दूरसंचार क्षेत्राचे आंतरराष्टÑीय नियमन करते. तिने नुकतेच ‘फाइव्ह-जी’ दूरसंचार सेवेसाठीचे नवे निकष नुकतेच निश्चित केले आहेत. इजिप्तमध्ये शर्म अल शेख या ठिकाणी २२ नोव्हेंबरपर्यंत जागतिक रेडिओ कम्युनिकेशन परिषद (डब्लूआरसी-१९) फाइव्ह-जी सेवांसाठी २३ गिगाहर्ट्सच्या वरील वर्णपट (बॅन्ड्स) निश्चित करण्याबरोबरच या वर्णपटांतील तसेच त्यांच्यालगत असलेल्या बॅन्ड्समधील उपग्रह सेवांचे योग्य संरक्षण करण्याचा मार्गदेखील ठरवला आहे. या सर्व नियमांचा आवाका भारताने मंजूर आणि सादर केलेल्या प्रस्तावांच्या अनुरूप आहे. जवळपास चार आठवड्यांच्या प्रचंड धावपळीच्या वाटाघाटीनंतर २६, ४०, ४७ आणि ६६ गिगाहर्ट्समध्ये फाइव्ह-जी सेवा स्थापित करण्यासाठी नियमन प्रक्रिया संमत झाली.भारतीय शिष्टमंडळांचे नेतृत्व संचार मंत्रालयाच्या डब्ल्यूपीसी कक्षाने केले. त्यांच्या महत्त्वाच्या भूमिकेमुळे रात्री खूप उशिरापर्यंत चाललेल्या बंद दरवाजामागील वाटाघाटी फलद्रूप झाल्या. नव्याने स्वीकारण्यात आलेल्या नियमांनुसार फाइव्ह-जी हँडसेट्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरला (पायाभूत सेवा) पृथ्वीच्या, उपग्रहीय निरीक्षणाला संरक्षण देण्यासाठी त्यांचे उत्सर्जन सध्या २४ Gz बॅण्ड ते २९ Gz पर्यंत आणि २०२७ नंतर ३५ Gz पर्यंत मर्यादित करावे लागणार आहे. फाइव्ह-जी टॉवर्सचे उत्सर्जन सध्याच्या -३३ पासून २०२७ नंतर -३९ डीबी इतके कमी करावे लागणार आहे. परिषदेच्या सुरुवातीस रशियन प्रभावाखालील देश आणि चीनद्वारे फाइव्ह-जीसाठी अजून उच्च बंधने प्रस्तावित करण्यात आली होती. ती -४२ डीबी ते -४८ डीबी इतकी होती. त्यामुळे फाइव्ह-जी सेवा सुरू करणे कठीण झाले असते. भारताने अधिक संतुलित म्हणजे -३५ डीबीची मर्यादा सुचवून फाइव्ह-जी आणि उपग्रह अशा दोन्ही गटांच्या विचारांमध्ये संतुलन साधले. डब्ल्यूआरसी -१९ ने संमत केलेल्या पुढील आठ वर्षांसाठीच्या -२९ ते -३९Gz मर्यादेद्वारे परिषदेने एका अत्यंत नावीन्यपूर्ण अॅप्रोचद्वारे सर्वांच्या हितसंबंधाचे रक्षण केले आहे.आयटीयू, एपीटी फाउंडेशन आॅफ इंडियाचे अध्यक्ष भरत भाटिया यांनी परिषदेत भारताच्या अधिकृत शिष्टमंडळाचे सदस्य म्हणून सहभाग नोंदविला आणि परिषदेच्या निर्णयाचे तसेच भारतीय शिष्टमंडळाच्या या अत्यंत कठीण मुद्द्यांचे समाधान करण्यातील भूमिकेचे स्वागत केले़ सरकार आणि उद्योग दोघांनी एकसुरात या फाइव्ह-जी बाबतच्या या कराराचे समर्थन केले. या परिषदेत जागतिक स्तरावर फाइव्ह-जी सेवांचा प्रसार होण्यासाठीचा पाया रचला गेला.रेल्वे रेडिओ संचार प्रणाली रेल्वेगाड्या आणि रूळ यांच्यातील नवीन समन्वय तंत्रज्ञानामुळे रेल्वेची गती वाढविण्याबरोबरच ट्रॅफिक नियंत्रण, प्रवाशांची सुरक्षा आणि ट्रेन्स कार्यान्वयात सुरक्षितता अधिक प्रभावी होईल. इंटेलिजन्स ट्रान्सपोर्ट प्रणालीसाठी आयसीटी तंत्रज्ञान वापरून वाहने जोडली जातील आणि ट्रॅफिक व्यवस्थापन आणि सुरक्षित वाहनचालन सुलभ होईल.व्हिजन २०३० अंतर्गत २०२३ साली भरविण्यात येणाऱ्या परिषदेसाठी (जागतिक रेडिओ संचार परिषद) कार्यसूचीदेखील या परिषदेत ठरली. यामध्ये अर्थटेशन्स इन मोशन (म्हणजे पृथ्वीवरील स्थिर केंद्राऐवजी विमाने, जहाजांना त्यांचा प्रवास सुरू असताना स्थितर उपग्रहीय सेवा भूस्थिर कक्षेत नसलेल्या अवकाश केंद्राद्वारे पुरविण्यात येण्यासंबंधी निर्णय घेण्याबरोबरच एरॉनॉटिकल मोबाइल उपयोजनांबाबत निर्णय घेण्यासहित अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी असणार आहेत. विशेषत: हवामानविषयीच्या निरीक्षण करणा-या उपग्रह सेवांच्या संदर्भात सध्या फाइव्ह-जी सुसाट म्हणावे लागेल.