- नंदकिशोर पाटीलविरोधकांनी नेहमीप्रमाणे सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकला अन् मुख्यमंत्र्यांचा जीव भांड्यात पडला. चला, तेवढेच चहापानाचे पैसे वाचले! नाहीतरी विरोधकांना दुधात मिठाचे खडे टाकायची सवयच असते म्हणा. आधीच मंत्रालयात उंदरांचा सुळसुळाट फार. मी म्हणतो, या उंदरांनी सरकारी फायली कुरतडण्याऐवजी माहिती अधिकाराचे अर्ज का कुरतडू नये? उगीच ते ‘आरटीआय’वाले नको तिथं तोंड घालत असतात. परवा तर त्यांनी गेल्या चार वर्षात किती टिश्शूपेपर वापरले गेले, याचीच माहिती मागितली! आता हा हिशेब कोण ठेवणार? समजा ठेवला, तरी ते आघाडी सरकारच्या काळात आणि युतीच्या काळात वापरलेल्या टिश्शूपेपरचा हिशेब मांडणार आणि न्यूजचॅनलवर फडणवीस सरकारचा ‘टिश्शूपेपर घोटाळा’! अशी ब्रेकिंगन्यूज झळकणार. तरी बरं, मंत्रालयातील सामान्य प्रशासनात खूप हुशार लोकं बसलेली आहेत. टिश्शूपेपरच्या अर्जावर त्यांनी सरळ उत्तर देऊन टाकले ‘सरकारचा कारभार आता पेपरलेस झाला असल्यामुळे टिश्शूपेपरची आवश्यकता उरलेली नाही. सबब हा अर्ज निकाली काढण्यात येत आहे!’परवा सुधीरभाऊ सांगत होते. वृक्षारोपण अभियानाबद्दल त्यांच्याकडेही म्हणे ‘आपण लावलेल्या तीन कोटी वृक्षांपैकी किती झाडं जगली? अशी विचारणा करणारा माहितीचा अर्ज आला होता. त्यावर वनखात्याच्या अव्वल सचिवाने लिहिले-‘सदर अभियानात रोपांची लागवड करण्यात आली होती. रोपटं अजून शिशु अवस्थेत आहेत. ते झाडात आले की आपणास कळविले जाईल!’ वनखात्याकडून आलेले हे उत्तर वाचून तो आरटीआय कार्यकर्ता हातात दोरखंड घेऊन झाडांच्या शोधात रानोमाळ फिरत असल्याचे कळते...परवा आमचा जळगावी नियोजित दौरा होता. ंअमृत योजनेचे भूमिपूजन आणि इतर कार्यक्रम ठरलेले होते. पण निमंत्रण पत्रिकेतील प्रमुख अतिथींची यादी बघून अचानक आमच्या पोटात कळ आली. त्यामुळे ऐनवेळी आम्हाला तो दौरा रद्द करावा लागला. त्यावरही एकाने लागलीच दुसऱ्या दिवशी आरटीआयखाली लांबलचक अर्ज धाडला. ‘तब्येतीचे कारण पुढे करून आपण जळगावचा दौरा रद्द केला हे खरे असेल तर आपण कोणत्या डॉक्टरांकडे औषधोपचार घेतले? की आपले पूर्वाश्रमीचे ज्येष्ठ सहकारी नाथाभाऊंचे नाव पत्रिकेत बघून आपल्या पोटात मुरडा आला? जर तसे असेल तर यावर कायमचा विलाज का करून घेत नाही?की तुम्ही येण्याची गरज नाही. मी बघून घेतो, असा शरद पवारांनीच सल्ला दिला होता? की तुम्हास जळगावपेक्षा अण्णा हजारे यांचे उपोषण महत्त्वाचे वाटले? तसे असेल तर अण्णांना तुम्ही जे लिंबूपाणी पाजले, ते लिंबू तुम्ही कुठून मागवले होते का? जर ते बारामतीहून मागविले असतील तर त्यावर किती खर्च आला? की ते फुकटात मिळाले?’ मारुतीच्या शेपटीहून लांबलचक असा हा अर्ज वाचून मुख्यमंत्री कार्यालयातील कर्मचा-यांना अक्षरश: घाम फुटला. तो पुसता-पुसता कार्यालयातील सगळे टिश्शूपेपर संपले!ता.क. माहिती अधिकाराच्या अर्जातून सुटका करून घेण्यासाठी सरकार एक विधेयक आणण्याच्या विचारात आहे. विधेयकाचे नाव असेल, ‘माहिती प्रतिबंधक, शासकीय अधिकार विधेयक!’
उदंड अर्ज, अपुरी माहिती...
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 3, 2018 00:45 IST