प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार सत्ता हे संपत्तीचे इंधन होय. शतकानुशतके विविध साम्राज्यांनी आपल्या विजयी मोहिमांचे संस्कृतीच्या नावाने समर्थन केले. विसाव्या शतकात तर युद्ध हा नव्या वेष्टणातील एक गाळीव उद्योगच बनला. खंदक आणि बाॅम्बिंग यापासून दूर असलेल्या आपल्या बोर्डरूममध्ये बसून मोठमोठे उद्योगपती युद्ध विकू लागले. आजची पडद्याआडची राज्ययंत्रणा जुन्या साम्राज्यांचाच वारसा अधिकच बेछूट कार्यक्षमतेने चालवते. वैश्विक अर्थव्यवस्था हे तिचे रणक्षेत्र बनले आहे. ही यंत्रणा शीतयुद्धाच्या काळात जन्मली, दहशतवादविरोधी युद्धात परिपक्व झाली. युद्ध स्वयंचलित झालेल्या या डिजिटल युगात आता ती पुरती बहरली आहे. गावागावातून ड्रोन्स घोंघावत जातात आणि शेअरबाजारात नफ्याची गाणी गुणगुणली जातात.भारत आज एका ऐतिहासिक वळणावर उभा आहे. अर्थव्यवस्था प्रगतिपथावर आहे. जागतिक दबदबा निर्विवाद आहे. भारतीय समाजाला शांतता आणि समृद्धीची ओढ लागलीय. परंतु युद्धाचे सावट काही हटता हटत नाही. उभरता, संरक्षणसज्ज, ताठ कण्याचा भारत आज या यंत्रणेच्या जाळ्यात गुरफटलेला दिसत आहे. भारताच्या दृष्टीने युद्ध हा स्वीकारार्ह पर्याय कधीच नव्हता. अपयशी शेजारी नेहमीच ते भारतावर लादत आला आहे.
यावर्षी भारताने संरक्षणासाठी तब्बल ७५ अब्ज डॉलर्स म्हणजे एकूण अंदाजपत्रकाच्या १३.४५ टक्के इतकी अवाढव्य रक्कम मंजूर केली. दहशतवाद अंधारातून हल्ले करत असताना आणि पहलगामप्रमाणे हल्ले करून, लष्कर-ए-तोयबासारखे शत्रू भय पसरवत असताना इतकी संरक्षणसिद्धता हवीच असे अनेकांना वाटते. पहलगाम हल्ल्याला उत्तर म्हणून भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ घडवले. ड्रोन्स आणि क्षेपणास्त्रे यांचा वापर करून सीमेपलीकडील दहशतवादी छावण्यांवर अचूक प्रतिहल्ला केला. शेअर बाजारात याचे तत्काळ प्रतिबिंब उमटले. १३ मे रोजी लगेच निफ्टी डिफेन्सचा निर्देशांक ४.३२ टक्क्यांनी वधारला. ड्रोन्स बनवणाऱ्या आयडिया फोर्जचा शेअर तर झर्रकन २० टक्क्यांनी वाढला. धारातीर्थी पडलेल्यांचे रक्त सुकण्यापूर्वीच गुंतवणूकदारांचे पोर्टफोलिओ लखलखू लागले. पण या आकड्यांच्या आड एक विदारक सत्य दडलेले आहे. ज्याचे संरक्षण करण्याचा दावा हे युद्ध करते, नेमके त्यालाच ते रक्तबंबाळ करत असते.
२०२० ते २०२५ या काळात भारताने संरक्षणावर २५० अब्ज डॉलर्स खर्च केले. त्यातील १५ अब्ज डॉलर्स मानवरहित हवाई प्रणालींवर खर्च केले गेले. परिणामी २०२४ मध्ये जीडीपीच्या ५.८ टक्के इतकी प्रचंड वित्तीय तूट दिसून आली. २०२५ साली महागाई ६.२ टक्क्यांनी वाढली. त्यामुळे ४० कोटी भारतीय मध्यमवर्गीयांचे जीवन दु:सह झाले. सीमावर्ती व्यापार कोसळला. सफरचंदाच्या बागा आणि कापडमाग शांत झाल्याने केवळ काश्मीरचेच १.२ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले. जम्मू-काश्मीरची नाडी असलेले पर्यटन २०२० पासून आज ३५ टक्क्यांनी घटले आहे. त्यामुळे २ लाख रोजगार नष्ट झाले. सीमेवरील वाढत्या ताणामुळे २०२२ पासून सांबासारख्या शहरात १५,००० छोटे-मोठे उद्योग बंद पडले आहेत. काश्मिरातील १२ लाख माणसे दिवसरात्र भीतीच्या सावटाखाली जगत असतात. चकमकी झाल्या की शाळा बंद पडतात. दीड लाख मुले त्यामुळे शिक्षणाला मुकत आहेत. २०२२पासून आजवर या ड्रोन युद्धामुळे सीमाभागातील दहा हजार माणसांना स्थलांतरित व्हावे लागले. गजबजती गावे ओसाड झाली.
युद्धखोर पाकिस्तान भिकेला लागलाय. युक्रेन-रशिया, इस्त्रायल-हमास यांच्यात रणकंदन चालू आहे आणि २०२२ पासून अशा संघर्षांच्या जिवावरच अमेरिकन शस्त्रकारखानदार गब्बर झाले आहेत. लॉकहीड मार्टिनने युक्रेनला HIMARS विकून आपला २०२४ मधील नफा १४ टक्क्यांनी वाढवला आहे. रेथियन कंपनीच्या क्षेपणास्त्र करारात २० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या कंपन्या प्रभावशाली माजी नागरी अधिकाऱ्यांना, राजकारण्यांना आपल्या पदरी बाळगून आहेत.
सिनेटर एलिझाबेथ वॉरेन यांच्या कार्यालयाने प्रसुत केलेल्या एका अहवालानुसार, माजी जनरल्स आणि ॲडमिरल्ससह जवळपास ७०० माजी उच्च सरकारी अधिकारी आज संरक्षण सामग्रीच्या कंत्राटदारांकडे काम करीत आहेत. बोइंग, रेथियन आणि जनरल इलेक्ट्रिक या कंपन्यांनी अनुक्रमे ८५, ६४ आणि ६० माजी सरकारी अधिकाऱ्यांना उच्च कार्यकारी अधिकारी किंवा लॉबिस्ट म्हणून नियुक्त केले आहे. ट्रम्प यांच्या भेटीदरम्यान सौदी अरेबियाने १४२ अब्ज डॉलर्स किमतीचा शस्त्रकरार केला. हा त्याहून मोठ्या ६०० अब्ज डॉलर्सच्या कराराचा एक भाग होता. त्यामुळे संरक्षण सामग्रीची निर्मिती करणाऱ्यांचे शेअर्स गगनाला भिडले आहेत आणि तिकडे पश्चिम आशिया जळतोच आहे.
आता भारताला शस्त्रसज्जतेसाठी प्रवृत्त केले जात आहे. पण यातील लाभहानीचा काही हिशोब मांडायला हवा. युद्धावर एक रुपया खर्च करणे म्हणजे शाळा, हॉस्पिटले आणि ग्रामीण विकासासाठीचा एक रुपया हिसकावून घेणे होय. संरक्षण उद्योग, गुप्तचर यंत्रणा, राजकीय गोट, लॉबिस्ट आणि खासगी कंत्राटदार यांनी विणलेले हे जाळे भेदायचे धैर्य भारताने दाखवले, तर फुगलेल्या संरक्षण अंदाजपत्रकाला कात्री लावता येईल आणि तो पैसा अधिक चांगल्या गोष्टींसाठी म्हणजे शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण अनुकूलन आणि गुप्तचरांचे प्रगत जाळे विणण्यासाठी वापरता येईल. एखाद्या देशाला खऱ्या अर्थाने सार्वभौम व्हायचे असेल तर सर्वप्रथम त्याने या युद्धप्रधान अर्थव्यवस्थेची बेडी तोडून टाकली पाहिजे. शस्त्रास्त्रांच्या सौदागरांना युद्धाच्या निष्पत्तीशी काही देणे-घेणे नसते, त्यांना दिसत असते ती एकच गोष्ट : अब्जावधी डॉलर्सचा नफा!