तुमचे मित्र कोण आहेत? तुमची संगत कशी आहे? त्यांच्यासोबत तुम्ही किती काळ व्यतीत करता आणि एकमेकांवर तुमचा प्रभाव किती आहे, यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात. त्यामुळेच पालकही बऱ्याचदा आपल्या मुलांच्या संगतीबाबत काळजीत असतात. तोच अनुभव सध्या तुर्की हा देश घेत आहे. पाकिस्तानशी असलेली मैत्री त्यांना नडल्याचे दिसत आहे.
पाकिस्तान हा देश सगळ्याच अर्थांनी बदनाम आहे. अतिरेक्यांशी असलेले त्यांचे संबंध आणि अतिरेक्यांचे त्यांनी केलेले, करीत असलेले पालनपोषण जगाला नवीन नाही. त्यामुळे ‘अतिरेक्यांचा देश’ म्हणून जगभरात पाकिस्तानची नामुष्की झाली आहे. अमेरिकेसह अनेक देशांनी पाकला सुधारण्याचा सल्लाही दिला आहे. एवढेच नाही, आंतरराष्ट्रीय संस्था फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स’ने (एफएटीएफ) त्यांना यंदाही ग्रे यादीतच ठेवले आहे. पाकिस्तानला याचा फार मोठा फटका बसणार आहे; पण गेल्या काही वर्षांपासून ज्या तुर्कीने पाकला पाठिंबा दिला होता आणि त्यांना ‘ग्रे’ लिस्टमधून बाहेर काढा, असा धोशा लावला होता, त्याच तुर्कीला ‘एफएटीएफ’ने आता ‘ग्रे’ यादीत टाकले आहे. चुकीचे वागणाऱ्या दोस्ताची भलामण करण्याची किंमत आता तुर्कीलाही चुकवावी लागणार आहे. ‘एफएटीएफ’ने तुर्कीवरही दहशतवादाला पाठिंबा दिल्याचा आरोप ठेवला आहे. त्यामुळे त्यांनाही आता ‘पाकिस्तानसोबत’ बसावे लागणार आहे. दहशतवादाला प्रतिबंध केल्याचे ठोस पुरावे दाखवेपर्यंत त्यांनाही ‘ग्रे’ यादीतच राहावे लागेल.
पाकिस्तान २०१८ पासून या यादीत आहे. त्यांच्यासाठी नामुष्कीची गोष्ट म्हणजे ‘एफएटीएफ’ने त्यांना यंदाही याच यादीत ठेवले आहे. या यादीतून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तानने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली; पण त्यात त्यांना यश आले नाही. ‘एफएटीएफ’ने त्यासाठी ३४ अटींची पूर्तता करण्यास पाकिस्तानला बजावले होते; पण पाक त्यातील ३० अटींचीच पूर्तता करू शकला. पाकसाठी समाधानाची गोष्ट एवढीच की, त्यांना ‘काळ्या’ यादीत ढकलले गेले नाही. तसे झाले असते, तर पाकिस्तान पुरता उद्ध्वस्त झाला असता. जी काही किरकोळ, तुटपुंजी परकीय मदत त्यांना मिळते, तीही मिळाली नसती. पाकिस्तानच्या दिवाळखोरीवर त्यामुळे शिक्कामोर्तब झाले असते.
यंदाही ग्रे यादीतच राहिल्यामुळे पाकिस्तानला दरवर्षी सुमारे तीस मिलिअन डॉलर्सचा फटका बसतो आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेकडून कर्ज मिळवणे तर त्यांना मुश्कील झाले आहेच; पण इतर देशही दारात उभे करत नाहीत, अशी परिस्थिती पाकिस्तानवर ओढवली आहे. स्वबळावर काही करता येईल, अशी पाकिस्तानची परिस्थिती नाही. पाकिस्तान सध्याच परकीय मदतीवर खूप मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. त्यामुळे त्यांची अर्थव्यवस्थाच ढासळण्याच्या मार्गावर आहे. पाकिस्तान यंदा काळ्या यादीत जाण्यापासून वाचला याचे कारण त्याला चीन, मंगोलिया आणि तुर्की या देशांनी दिलेला पाठिंबा. ‘एफएटीएफ’ या संस्थेचे सध्या ३९ देश सदस्य आहेत. यातील किमान तीन देशांनी पाठिंबा दिल्यास काळ्या यादीत जाण्याची नामुष्की टाळता येऊ शकते. तीन देशांनी यंदा पाकिस्तानला पाठिंबा दिल्यामुळे गोत्यात जाण्याची त्यांची वेळ बालंबाल बचावली आहे. पाकिस्तानला पाठीशी घालण्याच्या नादात तुर्कीला मात्र या कुसंगतीची जबर किंमत मोजावी लागली आहे.
सुरुवातीला अनेक वर्षे तुर्की पाकिस्तानच्या विरोधात होता. पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकावे, अशी त्यांची मागणी होती; पण अलीकडच्या काळात त्यांनी अचानक ‘यू टर्न’ घेऊन पाकिस्तानला पाठिंबा देणे सुरू केले आहे. तेथील राजकारणामुळे हे गणित बदलले; पण त्याचा फायदा होण्यापेक्षा तुर्कीला मोठा तोटाच सहन करावा लागला. कुसंगतीमुळे एकाच वेळी दोन्ही देशांना खड्ड्यात जावे लागले. तुर्की ग्रे लिस्टमध्ये गेल्यामुळे ‘एफएटीएफ’च्या मार्च २०२२ मध्ये होणाऱ्या बैठकीच्या वेळी पाकिस्तानला ‘नवा’ मित्र शोधावा लागेल, नाहीतर त्यांचे काही खरे नाही. फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ही एक आंतरराष्ट्रीय देखरेख संस्था आहे. १९८९ मध्ये फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमधील जी-सात गटांच्या देशांनी ही स्थापन केली. मनी लाँड्रिंग आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादाच्या वित्तपुरवठ्यावर नजर ठेवणे, त्यावर कारवाई करणे, ही त्यांची प्रमुख जबाबदारी आहे. वर्षातून तीन वेळा त्यांची बैठक आयोजित केली जाते.
‘दोषी’ देशांवर काय कारवाई होते?जे देश अतिरेकी संघटनांना मदत करतात, त्यासाठी बळ पुरवतात, हवाला आणि अन्य मार्गांनी दहशतवादी कारवायांसाठी पैसा पुरवून हिंसक कारवायांना उत्तेजन देतात, त्या देशांना फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्सच्या ग्रे यादीत सुरुवातीला टाकले जाते. आपल्या अवैध आणि अनैतिक कारवाया त्यांनी थांबवाव्यात यासाठी त्यांना इशारा देतानाच सुधरण्यासाठी काही वेळही दिला जातो. तेवढ्या कालावधीत त्यांना आपल्या ‘स्वच्छतेचे’ ठोस पुरावे द्यावे लागतात. हे पुरावे जर ते सादर करू शकले नाहीत, तर त्यांना ग्रे यादीतच ठेवले जाते; पण वारंवार संधी देऊनही त्यांनी आपल्यात सुधारणा केली नाही, तर मग मात्र त्यांना काळ्या यादीत टाकले जाते. अशा देशांची आंतरराष्ट्रीय मदत बंद झाल्यामुळे त्यांना भिकेचे डोहाळे लागतात.