शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मद्य धोरण प्रकरणात ‘आप’देखील आरोपी; ईडीने दाखल केले नवे आरोपपत्र, इतिहासातील पहिलीच घटना
2
तुमच्या हातात विकसित भारत सोपवूनच जाईन, मुंबईला धक्का लागू देणार नाही: PM नरेंद्र मोदी
3
महागाई, बेरोजगारी, खोटेपणा हीच मोदी यांची गॅरंटी: खरगे, २ कोटी रोजगारांवरुन चढवला हल्लाबोल
4
मी माझा मुलगा तुमच्याकडे सोपवतेय, तो तुम्हाला निराश करणार नाही: सोनिया गांधी
5
सच्चा शिवसैनिक काँग्रेसला मतदान करणार नाही, आमच्याकडे खरी शिवसेना: CM एकनाथ शिंदे
6
अतिरेकी हल्ल्यातील शहिदांचा अपमान करणाऱ्यांना जागा दाखवा: देवेंद्र फडणवीस
7
नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होणार, त्यांच्याकडून महाराष्ट्राच्या अपेक्षा: राज ठाकरे 
8
तिकडे सगळे गद्दार, नकली, भाडोत्री लोक... इकडे सगळे असली आहेत; उद्धव ठाकरे यांचा हल्लाबोल
9
हीच भटकती आत्मा तुम्हाला सत्तेबाहेर बसवेल हे नक्की; शरद पवारांची सडकून टीका
10
आम्हाला जेलमध्ये पाहायचे नसेल तर इंडिया आघाडीच्या उमेदवारांना विजयी करा: अरविंद केजरीवाल
11
महाराष्ट्रात चालणार नाहीत तुमचे नखरे, कारण, आमच्यासोबत आले आहेत राज ठाकरे: रामदास आठवले
12
मतदानाची आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात अडचण काय? सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाला सवाल
13
४०० इमारतींवर होर्डिंग्जचा भार; स्ट्रक्चरल ऑडिटकडे महापालिका लक्ष देणार काय? 
14
भावेशच्या एजन्सीचे लाभार्थी कोण? बँक खात्याची पाळेमुळे खणणार, २६ मेपर्यंत पोलिस कोठडी
15
मतदारराजा तुझ्याचसाठी सर्व तयारी; मतदान प्रक्रियेसाठी शहर जिल्हा प्रशासन सज्ज
16
मुंबई इंडियन्सची लाजीरवाणी हार, शेवटच्या क्रमांकावर समाधान! रोहित शर्मा, नमन धीर यांचा संघर्ष व्यर्थ
17
"आता मराठीतही मेडिकल, इंजीनियरिंगचे शिक्षण घेणे शक्य होणार"! PM मोदींनी दिली आनंदाची बातमी
18
राहुल गांधींकडून वदवून घ्या की, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल...; PM मोदींचं शरद पवारांना आव्हान
19
निकोलस पूरनने दोन खणखणीत सिक्स खेचले, अर्जुन तेंडुलकरने मैदान सोडले; नेमके काय घडले?
20
"ते गरीब-गरीब करत माळच जपायचे, मोदीने 25 कोटी लोकांना गरीबीतून बाहेर काढले"; पंतप्रधानांचा काँग्रेसवर हल्लाबोल 

गरीब ‘आयुष्यमान’ होवो

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 29, 2018 5:49 AM

आर्थिक दुर्बल घटकांवर माफक दरात उपचार करणारी आयुष्यमान योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली़

आर्थिक दुर्बल घटकांवर माफक दरात उपचार करणारी आयुष्यमान योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली़ या योजनेंतर्गत दुर्बल घटकांवर गंभीर शस्त्रक्रिया १२ ते १८ टक्क्यांनी कमी दरात होणार आहेत़ गरिबांसाठी ही योजना लाभदायी आहे़ मात्र याची अंमलबजावणी कशाप्रकारे होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे़ कारण राज्यघटनेत या देशातील प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत अधिकार अबाधित ठेवण्यात आले आहेत. पुरेसे अन्न मिळणे, मूलभूत शिक्षण, जगण्याचा अधिकार हे सर्वसामान्यांचे हित जपणारे अधिकार राज्यघटनेने बहाल केले आहेत़ त्याची अंमलबजावणी करण्याची नैतिक जबाबदारी सरकारची असते़ मात्र शिक्षणाचा हक्क बहाल करण्यात पाच दशकांचा काळ जावा लागला़ त्यातही मोफत व सक्तीचे शिक्षण देताना सरकारने पुरेसा अभ्यास केला नाही़ आठवीपर्यंत नापास न करण्याची संकल्पना योग्य नसून त्यावर पुनर्विचारही सुरु झालेला आहे. त्याचप्रमाणे झोपडपट्टी हटवण्याचे धोरण दोन दशकांपूर्वी आखण्यात आले़ या योजनेची अंमलबजावणीही केवळ कागदावरच राहिली, या काळात झोपडपट्टी वाढली़ त्यामुळे हा प्रश्न गंभीर बनत गेला़ ‘गरिबी हटाव’ योजनेअंतर्गत सरकारच्या अनेक योजना गरिबांपर्यंत पोहोचत नाहीत, हे वास्तव आहे़ त्यात भ्रष्टाचार होतो़ हे टाळण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाचे बँक खाते उघडण्याचे सरकारने ठरवले़ ही योजनादेखील पुरेशी प्रभावी ठरली नाही़आज अनेक बँक खाती बंद आहेत़ कित्येक बँक खात्यांतून व्यवहार होत नाहीत़ आम्हाला गरिबांची काळजी आहे, असे प्रत्येक सरकार सांगते़ गरिबांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अनेक योजना आखल्या गेल्या़ मात्र त्यातून आजवर गरिबी कमी झाली नाही किंवा गरीबही होते तसेच आहेत. गरिबांना सवलतीच्या दरात किंवा मोफत उपचार देणे ही सरकारची मुलभूत जबाबदारी आहे़ अनेक देशांमध्ये गरिबांवर मोफत उपचार केले जातात, पण अशा योजना सरसकटपणे आपल्याकडे राबवणे तूर्तास तरी शक्य होईल असे दिसत नाही. दुसरीकडे वैद्यकीय क्षेत्र एवढे महाग झालेले आहे, की आता दैनंदिन आजारावरील औषधेही परवडण्यासारखी राहिलेली नाहीत़ शस्त्रक्रियांसाठी लागणाऱ्या उपकरणांचे दर वाढले आहेत़ त्यामुळे शस्त्रक्रिया महाग झाल्या आहेत़ अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने नवीन योजना जाहीर केल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न उपस्थित होतो़ तेव्हा एकंदरीत विचार करता गरिबांसाठी आखलेल्या या नवीन योजनेची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे व्हावी एवढीच या निमित्ताने अपेक्षा़़़