भारतीय घटनेच्या कलम १९, २०, २१ आणि २२ मध्ये नमूद करण्यात आलेले भाषण स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे भारतीय घटनेने हमी घेतलेले मूलभूत अधिकार आहेत. पण पूर्ण माहिती असल्याखेरीज भाषण स्वातंत्र्याचा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उपयोग करता येत नाही. एकूण माहितीचा अधिकार हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात अनुस्यूत असतो. नागरिकांचे सबलीकरण करण्याच्या दृष्टीने, सरकारच्या कारभारात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची भावना निर्माण करण्यासाठी २००५ साली माहिती अधिकाराचा कायदा संमत करण्यात आला. त्यातून भ्रष्टाचाराला आळा बसावा आणि आपली लोकशाही अधिक लोकोपयोगी कार्य करू शकावी असेही त्यामागे हेतू होते.प्रत्यक्षात तसे घडले का? अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, व्होडाफोन या आणि तत्सम खासगी संस्था या लोकशाही पद्धतीने चालणाºया संस्था नाहीत का? भ्रष्टाचार हा केवळ सरकारी संस्थांपुरता सीमित असतो काय? अनेक खासगी संस्था सरकार सोबत व्यवहार करीत असतात. त्यातून असे मॉडेल विकसित होऊ शकते ज्यात एक बाजू परस्पराशी संबंध नसलेली माहिती पुरवीत असते तर दुसरी बाजू माहिती न देण्याचा प्रयत्न करीत असते. त्यामुळे मिळालेली माहिती घेऊन त्यात सुटलेले दुवे जोडण्याचे काम नागरिकांना करावे लागते. त्या माहितीच्या आधारे बुद्धीला चालना देऊ शकेल असा व्हिडिओ गेम सहज तयार होऊ शकेल! या खासगी संस्थांना माहिती अधिकाराचा कायदा का लागू होऊ नये? सगळे नागरिक समान असतात पण त्यापैकी काही लोक अधिक समान असतात, असा तर हा विषय नाही ना?घटनेतील कलम १४ ते १८ च्या अन्वये सर्वांना समान लेखण्यात आले आहे. त्यामुळे धर्म, जात, वंश, लिंगभेद किंवा जन्मस्थान यांच्याआधारे भेदभाव करता येत नाही. कलम २३ व २४ अन्वये बालमजुरी, गुलामी, मानवी व्यवहार आणि मानवी शोषण प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. कलम २५ ते २८ धार्मिक स्वातंत्र्य प्रदान करते. त्यामुळे आचार आणि विचाराचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. धर्मप्रसाराला मुभा देण्यात आली आहे. कलम २९ व ३० अन्वये परंपरा, भाषा, लिपीचे मूलभूत हक्कांचे रक्षण होत नसल्यास घटनात्मक सोडवणूक मिळवून देतात. कलम २१ अन्वये खासगीपणाचा हक्क मिळाला असून तो मानवाच्या जीवनाचे आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करतो. अशारीतीने आपल्या जीवनाला आधार देणारे हे महान संविधान आहे.पण या माहिती अधिकार कायद्याची तपासणी केली तर लक्षात येईल की आपण सर्व समान नसून इतरच काहीतरी आहोत. सर्व पातळ्यांवर आपण भेदभाव करीत असतो. इतरांपेक्षा आपल्याला स्वत:चे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे वाटते. न्यायालयांपर्यंत जे लोक पोचू शकतात त्यांनाच न्याय देण्याचे काम न्यायालये करीत असतात. इतरांना असमानता सहन करावी लागते.माहितीच्या अधिकारात मिळणारी माहिती तुकड्यातुकड्याने आणि इतकी उशिरा मिळते की ती मिळूनही उपयोगाची नसते. संपूर्ण माहिती उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत खटले सुरू असतात आणि वकिलांच्या युक्तिवादांतून असे मुद्दे समोर येतात की तो खटला कायद्याची कसोटी घेणारा ठरतो. फाईलींवर अधिकारी जे शेरे नमूद करतात ते प्रत्यक्षात कायद्याने विसंगत असल्याने निरुपयोगी ठरतात.माहितीच्या अधिकारात मिळणारी माहिती ही उपयोगात न येणारी असते आणि ती अनेकदा बदनामीकारक असते. आकडेवारी ही वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याऐवजी लपविण्याचे काम करते. एका अर्जदाराला हवी असणारी माहिती न मिळाल्याने वरिष्ठ अधिकाºयाने त्याला त्या कार्यालयाची कागदपत्रे स्वत: तपासून माहिती मिळविण्यास सांगितले. त्याच्या लक्षात आले की कागदपत्रे सहज उपलब्ध न होता ती लपवून ठेवण्याचे काम तेथे करण्यात आले होते! या उदाहरणावरून आपण माहिती अधिकाराची काय अवस्था केली आहे हे दिसून येते. कोणतीही नवी व्यवस्था उपयुक्त ठरण्यासाठी केली असते, पण ती कुचकामी कशी ठरेल असाच प्रयत्न केला जातो.काही लोक या कायद्याचा गैरवापर करतानाही दिसतात. हैद्राबादच्या एका नागरिकाने तेथील राज्यपालांनी कितीवेळा मंदिराला भेट दिली होती आणि पाहुण्यांच्या भोजनासाठी काय मेन्यू होता याची माहिती, माहिती अधिकारात मागवली होती! माहिती अधिकाराचा वापर कुणी करावा यासाठी वयोमर्यादा निश्चित केलेली नसल्याने दिल्लीतील नऊ वर्षे वयाच्या प्रणव नावाच्या मुलाने आपली हरवलेली सायकल शोधण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी काय केले याची माहिती मागवून रु. २५०० नुकसानभरपाई मिळावी अशी मागणी केली! अलिगड विद्यापीठातील एका विद्यार्थ्याने विद्यापीठ परीक्षांचे पेपर्स कोणत्या छापखान्यात छापले जातात याची माहिती मागविली होती!माहिती अधिकारात मिळणाºया माहितीसंबंधी काही विनोदही प्रचारात आहेत. एकाने पंतप्रधान कार्यालयाला विचारले ‘अच्छे दिन केव्हा येणार आहेत?’ त्यावर कार्यालयाकडून उत्तर मिळाले, ‘‘वर्क इन प्रोग्रेस!’’ वर्ग सहावीतील विद्यार्थिनीने महात्मा गांधींना ‘फादर आॅफ नेशन’ ही पदवी केव्हा देण्यात आली, याची माहिती विचारली. त्यावेळी काँग्रेस पक्ष सत्तेत होता. पंतप्रधान कार्यालयाने तो प्रश्न गृहमंत्रालयाकडे पाठविला. गृहमंत्रालयाने तो राष्टÑीय पुरातत्त्व संग्रहालयाकडे पाठवला पण आश्चर्य असे की ही माहिती कुणीही देऊ शकले नाही!माहिती अधिकारात स्वच्छ गंगा प्रकल्पाच्या बैठकीवर किती खर्च करण्यात आला अशी माहिती विचारण्यात आली असताना रु. ४० लाख खर्च झाले अशी माहिती देण्यात आली. त्यात पुष्पसजावटीवर रु. ७५,००० आणि पाहुण्यांच्या निवासावर रु. २६.७० लाख खर्च झाला होता. अधिकाºयांच्या प्रवासावर रु. ८.८ लाख आणि जाहिरातीवर रु. ५.१ लाख खर्च झाल्याचे कळविण्यात आले!त्यामुळे माहिती अधिकारापासून नागरिकांना काय मिळाले याचा फेरविचार करण्याची गरज वाटू लागली आहे. कायदा कशासाठी केला होता आणि कायद्यातून प्रत्यक्षात हाती काय लागले याचा शोध घेणे उद्बोधक ठरेल. त्यातून कदाचित नवीन कायदा अस्तित्वात येईल किंवा अनेक जुने कायदे रद्द करावे लागतील!
डॉ. एस.एस. मंठामाजी चेअरमन, एआयसीटीईएडीजे. प्रोफेसर, एनआयएएस बंगळुरू
(editorial@lokmat.com)