बीसीसीआय स्वच्छतेची नामी संधी दवडू नका !

क्रिकेटचा खेळ हाच भारतातील खरा धर्मातीत धर्म आहे. भारतीय संघ खेळत असलेल्या प्रत्येक सामन्यात टाकला जाणारा चेंडू, घेतला जाणारा प्रत्येक बळी आणि काढली जाणारी प्रत्येक धाव याक

विजय दर्डा, (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन) - क्रिकेटचा खेळ हाच भारतातील खरा धर्मातीत धर्म आहे. भारतीय संघ खेळत असलेल्या प्रत्येक सामन्यात टाकला जाणारा चेंडू, घेतला जाणारा प्रत्येक बळी आणि काढली जाणारी प्रत्येक धाव याकडे कोट्यवधी भारतीय क्रिकेटप्रेमी कमालीच्या उत्साहाने डोळे लावून बसलेले असतात. क्रिकेटवर भक्तिभावाने प्रेम करणाऱ्या जगभरातील भारतीय चाहत्यांच्या पाठिंब्यामुळेच भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (बीसीसीआय) तिजोरी ओसंडून भरून वाहत आहे. बीसीसीआयकडे असलेल्या या धनशक्तीच्या जोरावरच भारतीय क्रिकेटचे तत्कालीन सर्वेसर्वा एन. श्रीनिवासन सन २०१४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे (आयसीसी) नियम सोयिस्करपणे बदलून घेऊ शकले व त्यामुळे पूर्ण सदस्यत्व असलेल्या इतरांहून भारत, आॅस्ट्रेलिया व इंग्लंड या तीन बड्यांना (बीग-३) निर्णायक अधिकार प्राप्त झाले. पण कोणतीही निरंकुश सत्ता फार काळ टिकू शकत नाही, हा निसर्गनियमच आहे.
क्रिकेट स्पर्धांच्या आयोजन व नियोजनात घोटाळे होत असल्याचा बोलवा पूर्वीही होत होता. परंतु सन २०१३ च्या आयपीएल स्पर्धेत चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्स या दोन सहभागी संघांच्या बाबतीत बेटिंग व मॅच फिक्सिंगचे घोटाळे उघड झाल्यावर बीसीसीआयमध्ये जे बदलाचे वारे शिरले त्याची काही वर्षांपूर्वी कल्पनाही करणे शक्य नव्हते. एवढी नाचक्की झाल्यावरही श्रीनिवासन यांनी अध्यक्षपदाच्या खुर्चीला चिकटून राहण्यासाठी केलेले केविलवाणे प्रयत्न व त्यासाठी त्यांना मिळालेला पक्षातीत पाठिंबा पाहता एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, बीसीसीआय ही क्रिकेटच्या हितासाठी चालविली जाणारी संघटना नव्हे, तर हितसंबंधी आणि खुशमस्कऱ्यांचा एक बंदिस्त क्लब आहे. हा सर्व घटनाक्रम लोकांच्या स्मरणात ताजा आहे, त्यामुळे त्याच्या तपशिलात जाण्याची गरज नाही. आता हे सर्व शिगेला पोहोचण्याची वेळ आली आहे. न्या. आर. एम. लोढा समितीने क्रिकेट मंडळाचा कारभार स्वच्छ आणि पारदर्शी करण्यासाठी ज्या शिफारशी केल्या आहेत त्यावर नक्की काय करणार हे सांगण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आता बीसीसीआयला चार आठवड्यांची म्हणजे ३ मार्चपर्यंतची वेळ दिली आहे. सरन्यायाधीश न्या. टी. एस. ठाकूर व न्या. इब्राहिम कलिफुल्ला यांच्या खंडपीठाने ही वेळ देताना बीसीसीआयला स्पष्टपणे बजावले की, बऱ्या बोलाने सुधारणा मान्य करा अन्यथा लोढा समितीनेच याकामी मंडळाला मदत करावी, असा आदेश आम्ही देऊ.
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सचिव अनुराग ठाकूर यांच्यासारखे पदाधिकारी बीसीसीआय टाळाटाळ करून सबबी सांगत नसल्याचे म्हणत आहेत. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आपला इरादा स्पष्ट केल्यानंतर आता बीसीबीआयला कोणतीही पळवाट शिल्लक नाही, हेच खरे आहे. या कसोटीच्या वेळी बीसीसीआयची धुरा आमचे नागपूरवासी वकील मित्र शशांक मनोहर यांच्या हाती आहे. मनोहर यांची सचोटी वादातीत आहे व धडाडीने निर्णय घेण्याच्या बाबतीत त्यांची ‘नो नॉन्सेन्स मॅन’ म्हणून ख्याती आहे. मनोहर हे आयसीसीचेही अध्यक्ष आहेत व श्रीनिवासन यांच्या काळात रूढ झालेले ‘बिग-३’चे प्रस्थ मोडून काढायला हवे, असे त्यांनी याआधीच स्पष्ट केले आहे. शिवाय आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या इतर देशांच्या मंडळांना वाटण्यासाठी भारतीय क्रिकेट मंडळाच्या महसुलापैकी आणखी सहा टक्के रक्कम आयसीसीला देण्याचा प्रस्तावही त्यांनी दिला आहे. असा सुधारणावादी दृष्टिकोन असलेले मनोहर बीसीसीआयचे प्रमुख असणे हे दिलासादायक आहे. पण मंडळाशी संलग्न असलेल्या राज्य संघटनांनाही या सुधारणावादी मार्गाने बरोबर घेऊन जाण्यात मनोहर यशस्वी होतील का, हा मुख्य प्रश्न आहे.
एका राज्यासाठी एक संघटना व तिला एकच मत ही लोढा समितीची एक प्रमुख शिफारस आहे. हे मान्य करून मनोहर मंडळातून स्वत:च्याच गच्छंतीचा मार्ग प्रशस्त करतील का, असा प्रश्न निर्माण होतो. कारण महाराष्ट्रात महाराष्ट्र, विदर्भ व मुंबई क्रिकेट संघटना अशा तीन संघटना आहेत. नागपूरचे असलेले मनोहर विदर्भ क्रिकेट संघटनेचे बीसीसीआयमध्ये प्रतिनिधित्व करतात. महाराष्ट्रासाठी एकच संघटना ठेवायची म्हटले तर विदर्भ संघटना आणि मनोहर यांचे काय होणार? क्रिकेट खेळाचे व्यवस्थापन आणि पूरक कर्मचारी यांच्या बाबतीत अनेक प्रश्न हितसंबंधींच्या संघर्षात अडकणारे आहेत. उदा. क्रिकेटपटूंमधील ‘जंटलमन’ म्हणून ओळखला जाणारा राहुल द्रविड आयपीएलमधील राजस्थान रॉयल्स व १९ वर्षांखालील संघ या दोन्हींचा ‘मेन्टॉर’ म्हणून दुहेरी भूमिका बजावत आहे. संघांच्या वाढत्या संख्येने क्रिकेट या खेळावरच जगणाऱ्या व्यावसायिक खेळाडूंना आपली कमाई वाढविण्याची संधी मिळते. पण त्यांच्यापुढे ही नवी आव्हानेही उभी राहणार आहेत. या अडचणींतून मार्ग काढण्यासाठी बीसीसीआयला नावीन्यपूर्ण मार्ग शोधावे लागतील. तरीही जे खरोखरच काळजीचे विषय शिल्लक राहतील त्यांची योग्य ती दखल न्यायालय नक्कीच घेईल. परंतु बीसीसीआयच्या सदस्यांनी आळीमिळी गुपचिळी ठेवून गैरप्रकारांचे लाभ वाटून घेण्याची कुप्रथा व गेली अनेक दशके या संघटनेवरील राजकीय नेते आणि ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांचे साम्राज्य संपुष्टात यायला हवे हे नक्की. या संदर्भात ‘बीसीसीआयला दुसरी इनिंग मिळणार नाही’, हे सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले भाष्य गांभीर्याने घ्यायला हवे.
एकूणच, क्रिकेट या खेळातील प्रामाणिकता व सचोटी यापुढे गंभीर प्रश्नचिन्हे उभी राहिली असून, शशांक मनोहर आणि मंडळींना त्यावर समर्पक व परिणामकारक उत्तरे शोधायची आहेत. हे करताना न्यायालय फारशी सवलतीची भूमिका घेईल असे दिसत नसल्याने भारतातील क्रिकेटचा पुढील काही काळ अनिश्चिततेचा असेल, असे दिसते. पण ‘जन्टलमन्स गेम’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या खेळात शिरलेली व मुरलेली घाण साफ करण्याची ही नामी संधी म्हणून याकडे पाहून मंडळाने या संधीचे सोने करायला हवे. निदान वित्तीय आणि प्रशासकीय बाबींसाठी तरी माहिती अधिकार कायदा आपल्याला लागू होतो, हेही बीसीसीआयने मान्य करायला हवे. ज्यांना खरोखरच क्रिकेटचे भले व्हावे असे वाटते त्यांनी आणखी कायदेशीर गुंतागुंत न वाढविता उलट सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या या पुढाकाराचे स्वागत करायला हवे.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारांच्या बाबतीत अरुणाचल प्रदेश व जम्मू-काश्मीरमध्ये अलीकडे घडलेल्या घटना आपल्या लोकशाहीला नक्कीच भूषणावह नाहीत. देशाच्या सीमेवरील ही दोन संवेदनशील राज्ये आहेत व राजकीय अपरिहार्यता काहीही असली तरी तेथील जनतेच्या राजकीय आशा-आकांक्षांचा यथोचित आदर करायला हवा. ताज्या घटनांमुळे तेथील जनतेच्या मनात निर्माण होणाऱ्या असंतुष्टतेचा गैरफायदा घेण्यास सीमेपलीकडील आपले सामरिक प्रतिस्पर्धी टपून बसले आहेत, हे विसरून चालणार नाही. तसे झाले तर त्याचे दूरगामी व गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.