शहरी नेतृत्वाची लढाई

महाराष्ट्रात तिसऱ्यांदा लोकनियुक्त नगराध्यक्षाचा प्रयोग होत आहे. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात या रुपाने नवीन सत्ताकेंद्र उभे राहात आहे. जळगाव जिल्ह्यात भाजपा-सेना

- मिलिंद कुलकर्णी

महाराष्ट्रात तिसऱ्यांदा लोकनियुक्त नगराध्यक्षाचा प्रयोग होत आहे. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात या रुपाने नवीन सत्ताकेंद्र उभे राहात आहे. जळगाव जिल्ह्यात भाजपा-सेना युतीचे वर्चस्व असले तरी त्यांच्यात हाडवैर आहे. खडसेंच्या राजीनाम्यानंतर भाजपात गटबाजी वाढली असल्याने ही निवडणूक भाजपासाठी कसोटी पाहणारी ठरेल.

१९७२ आणि २००१ नंतर तिसऱ्यांदा महाराष्ट्रात लोकनियुक्त नगराध्यक्षपदाचा प्रयोग होत आहे. यापूर्वीच्या प्रयोगाविषयी उलटसुलट चर्चा झाली. २००१ मध्ये लातूर आणि जळगावमधील निवडणुकीची राज्यभर चर्चा झाली. विद्यमान सत्ताधाऱ्यांचे सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आले, परंतु नगराध्यक्ष प्रतिस्पर्धी गटाचा निवडून आला. स्वाभाविकपणे सभागृह चालविताना नगराध्यक्षांना तारेवरची कसरत करावी लागली. राजकीय सुंदोपसुंदीमुळे विकास कामे ठप्प झाली. त्यानंतर राज्य सरकारने पुढील निवडणुकांमध्ये हा निर्णय बदलला. पुन्हा १५ वर्षांनंतर हा प्रयोग राबविला जात आहे. गतकाळातील अनुभव लक्षात घेता या पंचवार्षिकमध्ये काय वाढून ठेवले आहे, हे नजीकचा काळ सांगेल.
लोकनियुक्त नगराध्यक्ष निवडून आल्यानंतर एका तालुक्यात दोन सत्ताकेंद्रे तयार होतील, हा राजकीयदृष्टया महत्त्वाचा बदल घडून येणार आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे दोन तालुक्यांचा एक मतदारसंघ, तालुक्याचे दोन तुकडे करुन दोन मतदारसंघाशी जोडणे असे प्रकार राज्यभर घडले आहेत.
लोकनियुक्त नगराध्यक्षामुळे आमदारांपुढे त्यांच्याच मतदारसंघात पर्यायी नेतृत्व उभे ठाकणार आहे. नगराध्यक्ष शहरी भागाचा तर आमदार ग्रामीण भागाचा अशी मतदारांची विभागणीदेखील होणार आहे. शहरी भागातून निवडून आलेला नगराध्यक्ष पुढे आमदार होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगल्याशिवाय राहणार नाही. दोन्ही एका पक्षाचे असो की भिन्न असा संघर्ष भविष्यकाळात संभवू शकतो. याविषयीदेखील राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा आहे. स्वबळावर निवडणुका लढविण्याचा नारा देणाऱ्या राजकीय पक्षांनी पालिका निवडणुका जाहीर होताच आघाडीचा सूर आळवायला सुरुवात केली आहे. बळाविषयीच्या दाव्यात कितपत तथ्य होते, हे यावरुन स्पष्ट होते.
खान्देशात १६ पालिकांच्या निवडणुका २७ नोव्हेंबरला होत आहेत. सर्वाधिक १३ पालिका जळगाव जिल्ह्यातील असून नंदुरबारातील शहादा आणि धुळ्यातील शिरपूर, दोंडाईचा येथे निवडणुका होत आहेत. शहाद्यात पी.के.अण्णा पाटील यांचे पुत्र दीपक पाटील, शिरपुरात आमदार अमरीशभाई पटेल तर दोंडाईचात माजी मंत्री डॉ.हेमंत देशमुख यांच्याकडे सत्ता आहे. ही सत्ता कायम राखण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न राहणार आहेत. परंतु केंद्र व राज्य सरकारमध्ये भाजपाची सत्ता आल्यानंतर गावपातळीवर समीकरणे बदलू लागली आहेत. शहाद्यात भाजपाचे आमदार निवडून आले, तर दोंडाईचाचे जयकुमार रावल हे कॅबिनेट मंत्री झाले. दोघांनाही पालिकांवर वर्चस्व राखणे प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
जळगाव जिल्ह्यात भाजपा-शिवसेना युतीचे वर्चस्व आहे. दोन खासदार, ११ पैकी ९ आमदार निवडून आले असले तरी दोन्ही पक्षांमध्ये हाडवैर आहे. एकनाथराव खडसे यांच्या राजीनाम्यानंतर भाजपामध्ये गटबाजी वाढली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दौऱ्याच्या पूर्वसंध्येला भाजपा बैठकीत खडसे समर्थकांनी घातलेला गोंधळ आणि मुख्यमंत्र्यांच्या जामनेर दौऱ्याकडे खडसे यांनी फिरविलेली पाठ पाहाता ही निवडणूक भाजपासाठी कसोटी पाहणारी ठरणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पक्षीय पातळीवर निवडणूक लढविणे किती अवघड असते हे आघाडीच्या यशस्वी राजकारणावरुन दिसून येते. विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष अरुणभाई गुजराथी यांचा चोपड्यात पराभव करण्यास कारणीभूत ठरणारी काँग्रेस, भाजपा, शिवसेना, मनसेची आघाडी यंदा फुटीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपली आहे. अमळनेरात अपक्ष आमदार शिरीष चौधरी यांचा वारु रोखण्यासाठी भाजपा, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, रिपब्लीकन पार्टी हे राष्ट्रीय पक्ष एकत्र आले आहेत. एकंदरीत ही निवडणूक दिवसागणिक नवनवीन समीकरण जुळवत असल्याने भाकित करणे भल्याभल्यांना अवघड ठरणार आहे.