खर्ड्याची लढाई आणि मराठवाड्याचे मागासलेपण: '१७९५'च्या निर्णयाने कसे बदलले प्रदेशाचे नशीब?

मराठवाड्याच्या पाणीटंचाई आणि औद्योगिक मागासलेपणाचा खर्डा लढाईशी आहे ऐतिहासिक संबंध

- नंदकिशोर पाटील, संपादक, छत्रपती संभाजीनगर

मराठवाड्याच्या मागासलेपणाची चर्चा आज केवळ भावनिक किंवा राजकीय पातळीवर मर्यादित राहिलेली नाही; ती आता आकडेवारी, धोरणात्मक अपयश आणि ऐतिहासिक संदर्भ यांच्या त्रिकोणातून समजून घ्यावी लागते. १७९५ मधील खर्ड्याच्या लढाईनंतर घेतलेल्या एका निर्णायक राजकीय निर्णयाने या प्रदेशाच्या विकासाचा मार्ग कसा बदलला, याचे परिणाम आजही स्पष्ट दिसतात.

मराठेशाहीच्या वैभवशाली इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरली गेलेली लढाई म्हणजे, खर्ड्याची लढाई! या पराक्रमाला नुकतीच २३१ वर्षे पूर्ण झाली. या विजयाची स्मृती जतन करण्यासाठी दरवर्षी ११ मार्च रोजी खर्ड्याच्या भुईकोट किल्ल्यावर शौर्य दिन साजरा केला जातो. पण आजही एक प्रश्न अस्वस्थ करतो. विजय मिळवूनही मराठ्यांनी निजामाकडील हा प्रदेश आपल्या ताब्यात का घेतला नाही?

१८व्या शतकात दक्षिणेत सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी मराठे आणि हैदराबादचा निजाम या दोन प्रमुख शक्तींमध्ये स्पर्धा होती. १७२४ मध्ये आसफशाहीची स्थापना झाल्यानंतर निजाम दक्षिणेत स्थिरावला, तर मराठे उत्तर आणि दक्षिण दोन्ही दिशांनी विस्तार करत होते. १७१८ मध्ये मराठ्यांना दक्षिणेतील सहा सुभ्यांमधून चौथाई आणि सरदेशमुखी वसुलीचे अधिकार मिळाले होते. मात्र, निजाम हा महसूल देण्यास टाळाटाळ करत होता. थकबाकी प्रचंड वाढल्याने संघर्ष अटळ बनला आणि अखेर खर्ड्याच्या रणांगणावर निर्णायक लढाई झाली.

११ मार्च १७९५ रोजी झालेल्या या युद्धात नाना फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शिंदे, होळकर, गायकवाड, भोसले आणि पटवर्धन यांसारखे सर्व मराठा सरदार एकत्र आले. निजामाचा पराभव करून त्याला खर्डा किल्ल्यात आश्रय घेण्यास भाग पाडण्यात आले. हा विजय मराठ्यांसाठी अभूतपूर्व होता. या लढाईतून जिंकलेला प्रदेश आणि मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळवण्याची संधी निर्माण झाली होती. मात्र, नियतीने वेगळेच वळण घेतले. विजयानंतर अवघ्या सात महिन्यांत सवाई माधवराव पेशव्यांचा (संशयास्पद) मृत्यू झाला. या घटनेनंतर पुण्यातील सत्तासंघर्ष तीव्र झाला. पेशवाईतील अंतर्गत राजकारण आणि वारसाहक्काच्या वादांमुळे खर्ड्याच्या विजयातून मिळालेल्या अटींची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. नाना फडणवीस यांनी सत्तास्थैर्य टिकवण्यासाठी निजामाशी तडजोडीचा मार्ग स्वीकारला. नानांनी निजामाला पूर्णपणे नेस्तानाबूत करण्याऐवजी त्याला ‘बफर स्टेट’ (दोन शत्रूंमधील मध्यस्थ राज्य) म्हणून जिवंत ठेवणे पसंत केले. जेणेकरून दक्षिणेकडून इंग्रजांचा धोका निर्माण होऊ नये. मात्र, हाच निर्णय पुढे सध्याच्या मराठवाड्यासाठी घातक ठरला.

खर्ड्याच्या तहाबाबत इतिहासकारांमध्ये मतभेद आहेत. काहींच्या मते, जर मराठ्यांनी त्यावेळी हा प्रदेश ताब्यात घेतला असता, तर दख्खनचे राजकारण वेगळ्या दिशेने गेले असते. ब्रिटिशांचा हस्तक्षेप कमी झाला असता आणि मराठा साम्राज्य अधिक काळ टिकले असते. तर दुसऱ्या मतप्रवाहानुसार, एवढा मोठा प्रदेश ताब्यात घेणे म्हणजे प्रशासन, सैन्य आणि महसूल यंत्रणा नव्याने उभारण्याची मोठी खर्चिक आणि गुंतागुंतीची बाब होती. त्यामुळे तत्कालीन परिस्थितीत खंडणी आणि थकबाकी वसुलीवर समाधान मानणे अगदीच व्यवहार्य ठरणारे होते.

परंतु, याच निर्णयाने पुढील संकटांची बीजे रोवली. १७९८ मध्ये निजामाने लॉर्ड वेलेस्लीसोबत ‘तैनाती फौज’ करार केला आणि हैदराबाद संस्थान ब्रिटिशांच्या प्रभावाखाली गेले. परिणामी, निजामाच्या परराष्ट्र आणि आर्थिक धोरणांवर ब्रिटिशांचे नियंत्रण आले. निजामानेही सुधारणा करण्याऐवजी सत्तेचे संरक्षण करण्यावर भर दिला. याचा थेट परिणाम मराठवाड्यावर झाला.

जर हा प्रदेश मराठ्यांच्या ताब्यात आला असता, तर पुढे तो ब्रिटिशांच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सीत समाविष्ट होऊन रयतवारी महसूल पद्धती, आधुनिक शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांचा विकास लवकर झाला असता. मात्र, निजामशाहीत हा प्रदेश ‘सरफ-ए-खास’ (निजामाची वैयक्तिक जमीन) आणि जहागीरदारी व्यवस्थेत अडकून राहिला. शेतकरी केवळ महसूल देणारे साधन बनले आणि विकास प्रक्रियेपासून वंचित राहिले.

निजामी सत्तेखाली मराठवाडा हा केवळ महसूल पुरवठा करणारा प्रदेश ठरला. दुष्काळ, अपुरी सिंचन व्यवस्था, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांचा अभाव यामुळे या भागाची प्रगती खुंटली. दुहेरी सत्ताकेंद्रांमुळे स्थानिक नेतृत्व घडण्याची संधीही मर्यादित राहिली.

आज मराठवाड्याच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीकडे पाहताना खर्ड्याच्या लढाईचा संदर्भ अपरिहार्य वाटतो. पाणीटंचाई, औद्योगिक मागासलेपण आणि शैक्षणिक विषमता या समस्या अजूनही कायम आहेत. या स्थितीला केवळ भौगोलिक किंवा नैसर्गिक कारणे जबाबदार नाहीत; त्यामागे ठोस ऐतिहासिक आणि राजकीय पार्श्वभूमी आहे.

पुणे आणि मुंबईसारखे प्रदेश १९व्या शतकात समाजसुधारणेच्या आणि औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेत पुढे जात असताना, मराठवाडा निजामी राजवटीच्या मर्यादांमध्ये अडकून पडला होता. रेल्वे, सिंचन आणि उद्योग यासारख्या मूलभूत क्षेत्रांकडे झालेले दुर्लक्ष आजही भरून निघालेले नाही. गोदावरी खोऱ्यातील सिंचनाचे नियोजन ब्रिटिशांच्या काळातच (जसे प. महाराष्ट्रात) सुरू झाले असते. सत्यशोधक चळवळ आणि इतर सुधारणांचे वारे मराठवाड्यात किमान ५० वर्षे आधी पोहोचले असते.

इतिहास ‘जर-तर’वर चालत नसला, तरी घेतलेल्या निर्णयांचे परिणाम मात्र दीर्घकाळ टिकतात. खर्ड्याची लढाई ही मराठेशाहीच्या विजयाची गाथा तर आहेच; शिवाय ती एका गमावलेल्या ऐतिहासिक संधीची जाणीव करून देणारी कहाणी देखील आहे. या प्रदेशासाठी विकास योजनांची आखणी करताना सुमारे सव्वादोनशे वर्षांचा हा अनुशेष लक्षात घेण्याची गरज आहे..............