‘एक मराठा, लाख मराठा’ या घोषवाक्याने संपूर्ण महाराष्ट्र दणाणून सोडत मराठा आरक्षण कायदा करण्यास भाग पाडलेल्या लढाईला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निकालाने नवे वळण मिळाले आहे. ऐतिहासिक मोर्चानंतर महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला सोळा टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला. त्याची अंमलबजावणी १ डिसेंबर २०१८ पासून करण्यात आली.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध करणाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले. मात्र, न्यायालयाने हा कायदा वैध ठरवून सोळा टक्क्यांऐवजी नोकऱ्यांमध्ये बारा तर शैक्षणिक प्रवेशात तेरा टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असू नये, असा निकाल दिला. या आरक्षणाने एकूण प्रमाण पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असल्याने ते रद्द करण्यात यावे, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. आता पुढील लढाई अधिक महत्त्वाची आणि अधिकच गुंतागुंतीची असणार आहे.
तमिळनाडू सरकारने यापूर्वीच पन्नास टक्क्यांचे आरक्षण वाढवून एकोणसत्तर टक्के दिले आहे. यासंबंधीचा कायदा १९ जुलै १९९४ रोजी तमिळनाडू विधानसभेने एकमताने करून केंद्राकडे पाठविला. त्याला राष्ट्रपतींनी सहमती देताच बळ मिळाले तसेच हा कायदा घटना दुरुस्ती करून राज्यघटनेच्या परिशिष्ट नऊमध्ये टाकण्याची मागणी केली. राज्यघटनेतील कलम ३१ (क) नुसार नवव्या परिशिष्टात समावेश केलेल्या कायद्यांना न्यायालयात दाद मागता येत नाही.
तत्पूर्वी तमिळनाडू सरकारच्या या कायद्याला मद्रास उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवत पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असा निकाल दिला होता. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तमिळनाडूची मागणी मान्य करून अठरा टक्के अनुसूचित जाती, एक टक्का अनुसूचित जमात आणि पन्नास टक्के इतर मागासवर्ग यांना आरक्षण देण्याचा कायदा नवव्या परिशिष्टात टाकण्यासाठी घटना दुरुस्तीचा कायदा मांडला. दोनतृतीयांश बहुमताने दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिल्याने तमिळनाडूच्या एकोणसत्तर टक्के आरक्षणाला आव्हानच देता आले नाही. तो कायदा गेली सव्वीस वर्षे अंमलात आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देताना याचे उदाहरण देण्यात येत होते. परिणामी घटना दुरुस्ती करून मान्यता घेतल्याशिवाय हा कायदा टिकणार नाही, याची जाणीव असूनही तसा प्रयत्न तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने केला नाही. केवळ कायदा करून वेळ मारून नेली. न्यायालयात आव्हान दिले तर लढा देऊ, अशी भाषा राज्यकर्त्यांनी वापरली खरी; पण कायदा राज्यघटनेच्या चौकटीत बसविण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेणे आवश्यक असते, याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते पक्षीय अभिनिवेशांतून आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. सरकारवर दबाव आणण्यासाठी पुन्हा एकदा ‘एक मराठा, लाख मराठा’ ची आरोळी देत मराठा समाज रस्त्यावर उतरेल, याची नोंद राज्यकर्त्यांना घ्यावी लागेल.
राज्यघटनेतील तरतुदींचा आणि विविध न्यायिक खटल्यांचा आधार घेत न्यायालयीन लढाईही द्यावी लागेल. महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांनी केंद्रात घटना दुरुस्ती विधेयक मांडायला भाग पाडले पाहिजे. घटनापीठापुढे जाताना केवळ पन्नास टक्क्यांचा निकष न लावता अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण वाढविण्याची मागणी करता येईल. तमिळनाडूने ही मागणी राजकीय दबाव आणूनच लावून धरली. केंद्र सरकारलाही घटना दुरुस्ती करायला भाग पाडले. मराठा समाजातील एक मोठा वर्ग आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे. त्याला राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वाचा लाभ मिळायलाच हवा. त्यासाठी न्यायिक तसेच समाज पातळीवर निकराने लढावे लागेल तरच आरक्षण मिळेल, अन्यथा राज्यकर्ते केवळ मतांची गणितांनुसार टक्केवारी काढत बसतील.
घटना दुरुस्ती करून मान्यता घेतल्याशिवाय हा कायदा टिकणार नाही, याची जाणीव असूनही तसा प्रयत्न तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने केला नाही. केवळ कायदा करून वेळ मारून नेली. कायदा राज्यघटनेच्या चौकटीत बसविण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेणे आवश्यक असते, याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.