‘नेट न्युट्रॅलिटी’ ही २१ व्या शतकातील लढाई

भारतात वर्र्ष २०१४ मध्ये स्मार्ट फोन वापरणाऱ्यांची संख्या ११ कोटी ७० लाख होती व सन २०१६मध्ये ही संख्या २० कोटीच्या पुढे जाईल, अशी अपेक्षा आहे.

विजय दर्डा
(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)

lokmatedit@gmail.com


भारतात वर्र्ष २०१४ मध्ये स्मार्ट फोन वापरणाऱ्यांची संख्या ११ कोटी ७० लाख होती व सन २०१६मध्ये ही संख्या २० कोटीच्या पुढे जाईल, अशी अपेक्षा आहे. तर आपण सर्व कोट्यवधी स्मार्ट फोन वापरणाऱ्यांनी कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय इंटरनेट वापरण्याचा आग्रह धरणे म्हणजे आम्हा सर्वांना विनानिर्बंध सूर्यप्रकाश हवा असे म्हणण्यासारखे आहे. सूर्यप्रकाशावर जसा प्रत्येकाचा जन्मसिद्ध हक्क आहे तसाच कोणत्याही आडकाठीशिवाय इंटरनेट वापरता येणे हा आपला अधिकार आहे. पण ‘टेलिकॉम रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया’ने (ट्राय) या विषयावर एक ११८ पानी दस्तावेज सार्वजनिक चर्चेसाठी प्रसिद्ध करून जणू या हक्काविषयी साशंकता निर्माण केली आहे. इंटरनेटचा मुक्त वापर निर्बंधित करण्यासाठी काही तरी नियम करणे हा यामागे ‘ट्राय’चा नक्कीच हेतू दिसतो. प्रत्येकाला इंटरनेटच्या वापराची मुभा असायला हवी, अशी खात्री टेलिकॉममंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी संसदेत दिली खरी, पण ‘ट्राय’ने यावर सुरु केलेली सार्वजनिक चर्चा बंद करून सरकारने याविषयी स्वत: कायदा करावा, ही काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांची मागणी मात्र त्यांनी मान्य केली नाही. म्हणजे प्रत्येकाला इंटरनेट वापरता यायला हवे, असे मंत्री प्रसाद म्हणतात, पण त्यासाठी काय अटी असतील हे मात्र त्यांनी अद्याप स्पष्ट केलेले नाही.
ही चर्चा ‘नेट न्युट्रॅलिटी’ या दोन इंग्रजी शब्दांनी ओळखली जाते. सार्वजनिक चर्चेसाठी जारी केलेल्या दस्तावेजात ‘ट्राय’ म्हणते, ‘नेट न्युट्रॅलिटीला सर्वसाधारणपणे असे म्हणता येईल की, टेलिकॉम सेवा पुरवठादारांनी (टीपीएस) (एअरटेल, रिलायन्स यासारख्या कंपन्या) इंटरनेटवरील सर्व ‘ट्रॅफिक’ला समान वागणूक द्यायला हवी, मग या ट्रॅफिकचे स्वरूप, उगमस्थान किंवा ते पाठविण्यासाठी वापरली जाणारी साधने काहीही असोत. नेटवर्कमधील सर्व पॉर्इंटना इतर सर्व पॉर्इंटशी जोडता यायला हवे आणि सेवा पुरवठादारांनी वेग, वापराची मुभा किंवा किंमत याबाबतीत कोणताही भेदाभेद न करता एका पॉर्इंटचे ट्रॅफिक कोणत्याही अडथळ््याशिवाय दुसऱ्या पॉर्इंटपर्यंत पोहोचवायला हवे. थोडक्यात, इंटरनेटवरील सर्व प्रकारच्या ट्रॅफिकला समान वागणूक मिळायला हवी, असे हे तत्त्व आहे.’
असे समजा की इंटरनेटचा वापर करणे हे वडा-सांबर खाण्यासारखे आहे. टेलिकॉम कंपन्यांचे म्हणणे असे की, ही खाद्यपदार्थाची डिश तुम्हाला निरनिराळ््या ठिकाणी वेगवेगळ््या किमतीला मिळेल. आवडीनुसार निवड करून त्यानुसार किंमत मोजण्याची संधी बाजारपेठ तुम्हाला देते. ‘ट्राय’ने चर्चेसाठी काढलेल्या दस्तावेजात इंटरनेट सेवा पुरवठादारांनी अशा प्रकारे निरनिराळ््या सेवांसाठी निराळे व जास्ती शुल्क आकारण्याचा विषय समोर आणला आहे. अलीकडेच झालेल्या लिलावात टेलिकॉम कंपन्यांनी स्पेक्ट्रम खरेदीसाठी १.२० लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या कंपन्या अशा मार्गाने त्या पैशाची वसुलीच नव्हे तर त्यावर नफाही कमावू पाहत आहेत. यात किती मोठा पैसा गुंतला आहे याची कल्पना येण्यासाठी आता ही काल्पनिक आकडेमोड पाहा. उदा. एका टेलिकॉम कंपनीचे २० कोटी ग्राहक आहेत व ही कंपनी मिस्ड कॉल अ‍ॅलर्ट सेवेसाठी ग्राहकास दरमहा ३० रुपये शुल्क आकारते. असे गृहित धरा की, या कंपनीचे निम्मे ग्राहक मिस्ड कॉल अ‍ॅलर्टची सेवा घेतात. आता समजा की, फेसबूकनेही हेच सूत्र पकडून या कंपनीकडून हायस्पीड इंटरनेट अ‍ॅसेस घेतला व अशाच प्रकारे दिवसाला एक रुपया सेवाशुल्क आकारले तर कमाई तेवढीच, म्हणजे महिन्याला ३०० कोटी रुपये किंवा वर्षाला ३,६०० कोटी रुपयांची होईल. हे एका इंटरनेट सेवा पुरवठादार कंपनी व एका लोकप्रिय सोशल मीडिया सेवेपुरते झाले. संपूर्ण टेलिकॉम उद्योगासाठी हा आकडा किती असेल याची उघड चर्चा करायला कोणी तयार नाही. इंटरनेटची मजा घेणाऱ्या सधन ग्राहकांनी या सेवेसाठी काही तरी मूल्य मोजायला सुरुवात करावी अशी सर्वांची इच्छा दिसते. घेतलेल्या सेवेसाठी मोबदला न मोजावा लागणारी ‘नेट न्युट्रॅलिटी’ची लोकशाही या सर्वांनाच नकोशी आहे. सध्या ही सर्व चर्चा सेक्युरिटी, फेअर प्ले, लेव्हल प्लेर्इंंग फील्ड या आणि अशा वेगळ््याच मुद्द्या ंभोवती फिरत आहे. स्पेक्ट्रम विक्रीतून हजारो कोटी रुपये वसूल केल्यानंतर दुखावलेल्या टेलिकॉम कंपन्यांना अशी निरनिराळ््या शुल्काची मुभा देऊन सरकार त्यांच्या जखमांवर मलमपट्टी करू पाहत आहे, असे कोणीच म्हणत नाही. असे केले नाही तर या कंपन्या टिकाव धरू शकणार नाहीत, असेच खरे सरकारला म्हणायचे आहे, पण ते उघडपणे सांगितले जात नाही, एवढेच.
हे २१ वे शतक आहे व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने नवनवीन सेवा आणि उत्पादने बाजारात येत आहेत. उदा. टेलिकॉम कंपन्यांनी आपल्याला फोनवरून तत्काळ संक्षिप्त संदेश पाठविण्यासाठी ‘सॉर्ट मेसेजिंग सर्व्हिस’ (एसएमएस) उपलब्ध करून दिली. आता केवळ लिखित संदेशच नव्हे तर चित्रे व इतर फाईल्स पाठविण्यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅपचा नवा मार्ग उपलब्ध झाला आहे. महत्वाचे म्हणजे व्हॉट्सअ‍ॅपसाठी पैसे मोजावे लागत नाहीत व तुम्ही फक्त नेटवर्क वापराचे शुल्क मोजत असत. आता याने टेलिकॉम सेवा पुरवठादारांचे पैसे बुडत असतील तर तो केवळ त्यांचा प्रश्न नाही. तसेच एसएमएसप्रमाणे सरकार व्हॉट्सअ‍ॅपवर मर्यादा घालू शकत नसेल तर तो त्यांचा प्रश्न आहे. थोडक्यात, तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे इतर क्षेत्रांत जर काही नवे प्रश्न निर्माण होत असतील तर त्याने महसूलावर परिणाम होणार नाही असे मार्ग टेलिकॉम कंपन्या व सरकार यांनी एकत्र बसून शोधायला हवेत. आतापर्यंत ग्राहकांवर भार टाकून पैसे कमावण्याची सरकार व टेलिकॉम कंपन्यांना सवय लागली आहे. पण नेट न्युट्रॅलिटीला मिळत असलेल्या उदंड पाठिंब्यामुळे अशा प्रकारे भिन्नसेवांसाठी भिन्न शुल्क आकारू इच्छिणाऱ्या फ्लिपकार्ट या नेटबेस्ड कंपनीला एअरटेलझिरोमधून काढता पाय घ्यावा लागला, यातून मिळालेला संदेश खूप बोलका आहे. कोणताही भेदभाव न करता ‘सेम नेटवर्क, सेम रुल्स’ हे तत्व लोकांना हवे असल्याने हा मार्ग स्वीकारणे खरे तर सरकार किंवा कंपन्यांना परवडणारे नाही. ‘ट्राय’ला त्यांच्या या प्रस्तावांवर अपेक्षित असलेल्या सार्वजनिक चर्चेची पूर्व निर्धारित मुदत आता संपली आहे. आता लोकांकडून आलेल्या प्रतिसादाचे मूल्यमापन करून ‘ट्राय’ने आपल्या शिफारशी सरकारकडे पाठविणे अपेक्षित आहे. ‘ट्राय’चे अध्यक्ष राहुल खुल्लर यांची मुदतही मेच्या मध्यात संपत असल्याने हा विषय निकाली काढण्यास कालमर्यादाही आपोआपच ठरत आहे. पण ‘नेट न्युट्रॅलिटी’ म्हणजे नेमके काय हे कायद्याच्या चपखल व्याख्येत बसविणे फार कठीण असून ज्या अमेरिकेने हे सर्व तंत्रज्ञान विकसित केले तेथेही नेमकी व्याख्या करणे अद्याप जमलेले नाही.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
आम आदमी पार्टीने दिल्लीत आयोजित केलेल्या रॅलीत राजस्थानमधील दौसा येथील गजेंद्र सिंग या शेतकऱ्याने सर्वांच्या डोळ््यादेखत गळफास लावून आत्महत्या करण्याने आपल्या सार्वजनिक जीवनातील निर्विकारतेचा निचांक गाठला गेला. आधीच अत्यंत दु:खद अशा या घटनेनंतर जे काही आपल्याला पाहायला मिळाले ते नागरिक म्हणून आपली मान शरमेने खाली जावी, असेच होते. देशाच्या विविध राज्यांतील लाखो शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांवरून शेतीच्या गंभीर संकटातून मार्ग काढण्यात एक देश म्हणून आपल्याला आलेले सामुदायिक अपयशच दिसून येते. पण गजेंद्रच्या मृत्यूने या अपयशाला आणखी एक नवा पैलू जोडला गेला आहे. गजेंद्रच्या आत्महत्येने मानवी जीवनाप्रती आपली सर्वांची सामुहिक असंवेदनशीलता जगापुढे मांडली गेली आहे.