‘कर्ज वितरणाच्या उद्देशाने ठेवी गोळा करणे’ ही बँकिंगची व्याख्या. सामान्य माणसाची बचत सुरक्षित राहिली पाहिजे, हे त्यांच्या अस्तित्वाचे मुख्य कारण. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी नेहमीच ही जबाबदारी पार पाडलेली आहे. १९४८ ते १९६८ या काळात अनेक खासगी बँका डबघाईला आल्यावर सामान्य माणसाचा बँकिंगवरचा विश्वास उडू नये म्हणून १९६९ मध्ये खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्यानंतर खासगी बँकिंगचा पुरस्कार करणारे धोरण लागू झाल्यावरही बुडणाऱ्या खासगी बँका, त्यांचे ठेवीदार आणि ठेवी वाचवल्या त्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनीच.
२००८ मध्ये अमेरिकेतील सब प्राईम घोटाळ्यामुळे जगभरातील बँकिंग अडचणीत आले असताना सार्वजनिक बँकांच्या बळावर भारतीय बँकिंग भक्कम होते. वैश्विक वित्तीय संकटावेळी देशोदेशीच्या सरकारांना अर्थसंकल्पात तरतूद करून खासगी क्षेत्रातील बुडणाऱ्या बँकांना वाचवावे लागले होते; कारण तसे केले नसते, तर अर्थव्यवस्थाच अडचणीत आल्या असत्या. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सुदृढ पायावर उभे करणे, त्यांना मजबुती प्राप्त करून देणे, हे केवळ संबंधित बँका, बँकिंग किंवा अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे आहे, असे नाही, तर ते देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी देखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
१९ जुलै १९६९ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १४ मोठ्या खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. एका अर्थाने हा भारतीय बँकिंगचा जणू पुनर्जन्मच होता. तोपर्यंत महानगरे आणि शहरांपुरते मर्यादित असलेले बँकिंग खेड्यापाड्यात, मागास भागात जाऊन पोहोचले, हा राष्ट्रीयीकरणाचा सर्वात मोठा फायदा! यानंतर बँका शेती, शेतीपूरक उद्योग, बेरोजगारांना स्वयंरोजगारासाठी कर्ज देऊ लागल्या. उद्योग, व्यापाऱ्यांनाच प्रामुख्याने कर्ज देणाऱ्या बँका ‘तारणा’बरोबरच ‘कारण’ बघून कर्ज देऊ लागल्या. त्यातून छोटे उद्योजक, बेरोजगारांना सहाय्य मिळाले. आकड्यांचा परिभाषेत नफा मिळत नाही म्हणून बँका मागास भागात जायला तयार नव्हत्या, राष्ट्रीयीकरणानंतर बँकां सामाजिक नफ्यासाठी काम करू लागल्या. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांसाठी असलेले बँकिंग सामान्यांसाठी खुले झाले होते. यामुळेच भारतात हरितक्रांती, धवलक्रांती शक्य झाली. देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी बनला. देशाची सर्वांगीण प्रगती झाली.
आज भारतात पहिल्या पिढीतील बहुतेक उद्योग बँक राष्ट्रीयीकरणाचे लाभार्थी आहेत. या बँकांनी वाटलेल्या शैक्षणिक कर्जामुळे अनेकांच्या जीवनात सुख, समृद्धीची पहाट उजाडली. शेती आणि शेतकरी यांची प्रगती शक्य झाली. आज ज्या जनधन अथवा विमा योजनांचा, पेन्शन योजनांचा बोलबाला आहे, त्यात या राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाटा ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. जर १९६९ साली बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले नसते तर आज या योजनांची अंमलबजावणी केवळ अशक्य होती. शेतकऱ्यांचे पीककर्ज असो वा पीकविमा अथवा किसान कल्याण निधीअंतर्गत मिळणारी आर्थिक मदत, बेरोजगारांना मिळणारे मुद्रा कर्ज, फेरीवाल्यांना मिळणारे स्वनिधी योजनेंतर्गतचे कर्ज, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना देण्यात येणारे गृहकर्ज, या प्रत्येक योजनेत या राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाटा मोठा आहे. सरकार चकाचक रस्ते बनवते, मोठमोठाली धरणे बांधली जातात, एकाधिकार खरेदी योजनेंतर्गत हजारो कोटी रुपयांचे धान्य शेतकऱ्यांकडून सरकारतर्फे हमीभावात विकत घेतले जाते, या सर्वात राष्ट्रीय बँकांचे योगदान मोठे आहे.
कोरोनासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत देण्यात येणारी अविरत सेवा, आर्थिक मदत यात नेहमीच राष्ट्रीयीकृत बँका अग्रेसर राहिलेल्या आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी वर्ष २०२२-२३ मध्ये २०९ लाख कोटी रुपयांचा व्यवसाय हाताळून एक लाख कोटी रुपयांचा नफा तोदेखील थकीत कर्जापोटी ६५,६९६ कोटी रुपयांची तरतूद केल्यानंतर मिळवला आहे. अशा या गौरवशाली राष्ट्रीयीकृत बँकिंगच्या प्रवासातील बँक राष्ट्रीयीकरण हा महत्त्वाचा टप्पा! त्याला आज ५४ वर्षे पूर्ण झाली!
दीपक माने
सचिव, बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज युनियन, संभाजीनगर