बँकिंग व्यवस्थेचे शुद्धीकरण होणे गरजेचे

गेल्या काही वर्षांपासून तणावाखाली असलेली भारतातील बँकिंग व्यवस्था थकीत कर्जाच्या प्रश्नाने अडचणीत आली आहे. पूर्वी ही थकीत कर्जे एकूण मालमत्तेच्या ३ टक्के एवढी होती, आता ती १५ टक्क्यांवर पोहोचली आहेत.

- डॉ. एस. एस. मंठा
माजी चेअरमन, एआयसीटीई,
सदस्य, कौशल्य विकास प्राधिकरण


भारतातील बँकिंग व्यवस्थेचे दुखणे काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी जॉन मेनार्ड केन्स यांनी लंडन स्कूल आॅफ इकॉनॉमिक्स येथे १९०८ साली दिलेल्या भाषणाचा पुन्हा एकदा मागोवा घेणे गरजेचे ठरते. जॉन केन्स हे इंडिया आॅफिसच्या मिलिटरी आणि रेव्हेन्यू विभागात १९०६ साली काम करीत होते. १९०८ साली त्यांनी सिव्हिल सर्व्हिसेसचा त्याग केल्यानंतर हे भाषण दिले होते. त्यातील आशय आजच्या बँकिंग व्यवस्थेसाठी उपयुक्त ठरणारा आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून तणावाखाली असलेली भारतातील बँकिंग व्यवस्था थकीत कर्जाच्या प्रश्नाने अडचणीत आली आहे. पूर्वी ही थकीत कर्जे एकूण मालमत्तेच्या ३ टक्के एवढी होती, आता ती १५ टक्क्यांवर पोहोचली आहेत. त्यासाठी काही बाह्य घटक कारणीभूत आहेत. त्यात जागतिक वस्तूंचे दर घसरल्याने निर्यातीत घट हाही एक भाग आहे. बाकीचे घटक हे अंगभूत आहेत. टेलिकॉम, ऊर्जा, रिअल इस्टेट आणि पायाभूत सोयी यांच्यामुळेही थकीत कर्जे प्रभावित आहेत. बँकांच्या एकूण कर्जदारांपैकी ४१६ कर्जदारांची थकीत कर्जे २४.८ बिलियन डॉलरची असून, ती वसूल न होण्याजोगी आहेत. त्यामुळे बँकांच्या पुनर्वापर होणाऱ्या निधीत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. परिणामी अधिक कर्जे देण्याची बँकांची क्षमताही कमी झाली आहे. तसेच त्यावरील संभाव्य व्याजाच्या उत्पन्नातही घट झाली आहे.

थकीत कर्जांची समस्या शेड्युल्ड बँकांना आणि सहकारी बँकांना जशी आहे त्याहून अधिक नागरी सहकारी बँकांना भेडसावते आहे. द पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या (पी.एम.सी.) पेचप्रसंगामुळे लाखो गुंतवणूकदारांची आयुष्यभराची कमाई धोक्यात आली आहे. त्यामुळे अन्य बँकांच्या ठेवीदारांतही घबराट पसरली आहे. या बँकेने हाउसिंग डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. या रिअल इस्टेट क्षेत्रातील संस्थेला दिलेल्या कर्जातील अनियमितपणाची चौकशी सध्या सुरू आहे.

इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करणाºया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग अ‍ॅण्ड फायनान्शियल सर्व्हिसेस (आयएल अँड एफएस) या संस्थेची स्थापना ३० वर्षांपूर्वी झाली असून तिच्या भागधारकांमध्ये आयुर्विमा, स्टेट बँकेसह अनेकांचा समावेश आहे. या संस्थेने दिलेली कर्जेही थकीत कर्जे म्हणून ओळखली जात असून ती ८० हजार कोटींच्या घरात आहेत. गहाण मालमत्तांची विक्री करून पैसा कसा परत मिळेल असा त्यांचा प्रयत्न आहे. आता येस बँकेची पाळी आहे. खासगी क्षेत्रातील ही पाचव्या क्रमांकाची बँक असून रिझर्व्ह बँकेने तिचा कारभार स्वत:च्या हाती घेतला असून बँकेच्या आर्थिक व्यवहारावर नियंत्रणे आणली आहेत. बँकांच्या भांडवलाच्या योग्य व्यवस्थापनासाठी गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील १० बँकांच्या विलिनीकरणातून सरकारी मालकीच्या चार मोठ्या बँकांची निर्मिती झाली. त्यात मजबूत आर्थिक स्थितीत असलेल्या काही बँकांमध्ये थकीत कर्जे असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल बँकांच्या विलिनीकरणामुळे मजबूत बँकांची अधोगती झाली, की दुबळ्या बँका मजबूत झाल्या, हे कालांतरानेच कळणार आहे. या बँकांचे सामिलीकरण झाले नसते तर त्या स्वत:च्या बुडीत कर्जापायी कोलमडल्या असत्या का? येस बँकेच्या तुलनेत वाईट अवस्थेत असलेल्या पंजाब नॅशनल बँक किंवा युनायटेड बँक आॅफ इंडिया यांचे सरकारच्या मालकीच्या अन्य बँकांमध्ये विलिनीकरण का करण्यात आले? या कृत्यामुळे ठेवीदारांच्या पैशाच्या सुरक्षिततेची हमी कितपत मिळणार आहे?

कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या बँकांना वाचविण्यासाठी सरकारने कोट्यवधी डॉलरची मदत या बँकांना केली; तरीसुद्धा या बँकांच्या ठेवीदारांना बँकांच्या थकीत कर्जाला सामोरे जावेच लागणार आहे. येस बँकेवर पैसे काढण्याच्या बाबतीत निर्बंध लागू केल्याचा परिणाम खासगी क्षेत्रातील सर्व बँकांना भोगावा लागला. यातून जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत त्याची विश्वासार्ह उत्तरे मिळायला हवीत. येस बँकेच्या वार्षिक अहवालातून कर्जाच्या प्रमाणात २०१४ ते २०१९ या कालावधीत ४३४ टक्के वाढ झाल्याचे दिसते. त्यांची परतफेड होत नसताना बँक स्वस्थ कशी राहिली? कर्जफेड होत नसेल तर ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींचा परतावा कसा मिळणार होता?

येस बँकेच्या गुंतवणूकदारांच्या रक्षणासाठी सरसावलेल्या रिझर्व्ह बँकेने खासगी क्षेत्रातील राघवेंद्र सहकारी बँक आणि पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बँक यांना सापत्न वागणूक का द्यावी? येस बँकेला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने स्टेट बँक आणि आयुर्विमा महामंडळ यांना सांगणे कितपत शहाणपणाचे आहे? त्यांच्या रेटिंगवर त्याचा परिणाम होणार नाही का? ही स्टेट बँकेवर सरकारतर्फे करण्यात आलेली जबरदस्तीच आहे.
सरकारने नेहमी ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करायला हवे, भागधारकांचे नव्हे! स्टेट बँकेतील पैसेदेखील करदात्यांचेच आहेत ना! म्हणजे करदात्यांना एक प्रकारे ही शिक्षा दिली जात आहे. अशा स्थितीत बँकिंग व्यवस्थेचे शुद्धीकरण करणे गरजेचे आहे, अन्यथा त्याचा निर्धारित परिणाम आर्थिक विकासावर होईल. पाच टक्क्यांहून अधिक विकास दर झाला तर नवे रोजगार निर्माण होतील. रिझर्व्ह बँकेच्या माजी गव्हर्नरांनी म्हटले होते की, बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण व्हायला हवे. पण ते प्रामुख्याने बिगर बँकांच्या वित्तीय क्षेत्रात व्हायला हवे, अन्यथा कर्ज देण्याचे तसेच सरकारी रोखे खरेदी करण्याचे काम एकदम बंद पडेल!