‘बुरे दिन’ येतील ते लोकशाहीसाठीच!

‘अच्छे दिन’ किती आले वा आले नाहीत, आता ‘बुरे दिन’ कोणाचे येणार इत्यादी शब्दांचे खेळही बरेच केले गेले.

मोदी सरकारला एक वर्ष पूर्ण झालंं. त्या निमित्तानं मत-मतांतरांचा नुसता पाऊस गेला पंधरवडाभर पाडण्यात आला. ‘अच्छे दिन’ किती आले वा आले नाहीत, आता ‘बुरे दिन’ कोणाचे येणार इत्यादी शब्दांचे खेळही बरेच केले गेले.
या सगळ्याच्या पलीकडं जाऊन मोदी सरकारच्या एक वर्षाच्या कारभाराकडं कसं बघता येईल?
मोदी सरकारनं निवडणुकीच्या काळात जी आश्वासनं दिली होती, ज्या योजना व कार्यक्रम अंमलात आणण्याची ग्वाही दिली होती, त्या सर्वांचा एकाच व्यापक ‘अच्छे दिन’च्या चौकटीत विचार करता येणं शक्य आहे. शिवाय ‘राज्यघटना हा माझा धर्म आहे’, असं मोदी निवडणूक प्रचाराच्या काळात वारंवार म्हणत आले होते. भाजपाच्या संसदीय पक्षाच्या नेतेपदी झालेल्या निवडीच्या दिवशी मोदी प्रथम जेव्हा संसद भवनात प्रवेश करीत होते, तेव्हा त्यांनी या इमारतीच्या पहिल्या पायरीवर डोकं टेकवलं होतं. साहजिकच सर्वसामान्य भारतीयाला जे काही ‘अच्छे दिन’ मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत दिसण्याची ग्वाही देण्यात आली आहे, ती लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या चौकटीत आणि ही चौकट अधिकाधिक बळकट करीत नेण्याच्या आश्वासनासहित. म्हणूनच मोदी यांच्या एक वर्षाच्या कारकिर्दीचं मूल्यमापन या ‘अच्छे दिन’ची ग्वाही आणि लोकशाही चौकट बळकट करण्याचं आश्वासन या दोन निकषांवर केलं जायला हवं.
सर्वसामान्य भारतीयांसाठी ‘अच्छे दिन’ म्हणजे तुलनेनं सुखी-समाधानी आयुष्य जगता येण्याची हमी. ‘रोटी कपडा मकान’ या मूलभूत गरजा भागवता येतील, असं उदरिनर्वाहाचं शाश्वत साधन हाती हवं, एवढीच या सर्वसामान्य भारतीयाची अपेक्षा आहे. ती पुरी करायचा मार्ग कोणता, यावर नव्वदीच्या दशकापर्यंत मतभिन्नता होती. पण भारतानं आर्थिक सुधारणांना सुरूवात केल्यापासून खुल्या अर्थव्यवहाराच्या मार्गानं संपत्ती निर्मिती, तिचं समाजाच्या सर्व थरांत वाटप, त्याआधारे सुखी-समाधानी आयुष्य हा मार्ग निवडला गेला आहे. गेल्या २५ वर्षांत सर्व पक्षांची सरकारं केन्द्रात सत्तेवर आली. त्यांनी याच चौकटीत देशाला विकासाच्या मार्गावर नेण्याचा प्रयत्न केला. आज मोदी सरकार ज्या विकासाच्या मार्र्गानं जात आहे, त्यावरूनच गेली १० वर्षे काँग्रेप्रणीत संयुक्त पुरागामी आघाडीच्या सरकारनं वाटचाल केली. पण ‘रोटी कपडा मकान’ या मूलभूत गरजा भागवता येतील, असं उदरिनर्वाहाचं शाश्वत साधन हाती हवं’, ही सर्वसामान्य भारतीयाची अपेक्षा काही पुरी झाली नाही; कारण तशी ती करायची झाल्यास त्या वाटेत जे हितसंबंधांचे अडसर उभे राहिलेले असतात, ते जनहित डोळ्यांंपुढं ठेऊन कठोरपणं मोडून काढावे लागतात. ते डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारनं
केलं नाही.
उलट हितसंबंधांची पकड राज्यकारभारावर इतकी बसली की, आर्थिक चढउताराच्या ओघात सर्वसामान्यांना झळ बसू नये, याकरिता कराव्या लागणाऱ्या उपायांनाही अडकाठी होऊ लागली. त्यानं जी अस्वस्थता व असंतोष खदखदू लागला, त्याच्या लाटेत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं सरकार वाहून गेलं.
आता एक वर्षानंतर मोदी यांना तेच वास्तव भेडसावत आहे. जमीन अधिग्रहणाच्या मुद्यावरून जो काही असंतोष उफाळून आला आहे, त्याचाच परिपाक म्हणजे ‘आमचं सरकार हे गरिबांच्या हिताला प्राधान्य देणारं सरकार आहे’, असं वारंवार सांगण्याची पाळी मोदी यांच्यावर सोमवारी मथुरेत झालेल्या सभेत आली. उद्योगपतींच्या वर्तुळात उठबस, १० लाखांचा सूट इत्यादी ‘चमको’गिरी करताना मोदी व भाजपा साफ विसरून गेले की, आजही भारतात जवळपास ७० कोटी लोकाना नुसतं जेमतेम पोट भरण्याएवढं अन्न मिळविण्यासाठी अतोनात काबाडकष्ट करावे लागतात. या देशातील सरकारी धोरणांचा गाभा हा अशा गरिबांच्या हिताला प्राधान्य देणाराच असावा लागतो, हे मोदी यांनी लक्षात घेतलं नाही. ही गोष्ट जे सत्ताधारी लक्षात घेत नाहीत, त्यांना असे गरीब मतदार दरवाजा दाखवतात, हा गेल्या ६६ वर्षांतील लोकशाहीचा अनुभव आहे. नेमकं येथेच मोदी यांच्या दुसऱ्या आश्वासनाचा संबंध येतो. सर्वसामान्य भारतीयाच्या मनात लोकशाही रूजली आहे. आपलं मत निर्णायक असतं, हे हा भारतीय पक्क जाणून आहे. उद्या ‘अच्छे दिन’ आले नाहीत, तर ते मतच आपल्या विरोधात जाईल, याची कल्पना मोदी यांना आहे. म्हणूनच ‘राज्यघटना हा माझा धर्म आहे’, असं म्हणत संसदेच्या इमारतीच्या पहिल्या पायरीवर डोकं टेकवणाऱ्या मोदी यांनी, गेल्या वर्षभरात प्रस्थापित राज्यव्यवस्थेच्या चौकटीला आधार देणाऱ्या व आशय पुरविणाऱ्या घटनात्मक संस्था व कायदे कमकुवत करण्याच्या दृष्टीनं पावलं टाकली आहेत. हा मुद्दा आज अनेकांना अतिरंजित वाटण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. पण माहितीच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील अडथळे, न्यायालयीन नेमणुकांबाबतच्या नव्या यंत्रणेचा आग्रह, माहिती आयोग, मुख्य दक्षता आयुक्त इत्यादीच्या नेमणुकातील विलंब, मंत्रिमंडळ कार्यपद्धतीत करण्यात येत असलेले मूलभूत बदल या साऱ्या गोष्टी म्हणजे सर्वसामान्यांचा आवाज उमटू नये, या दृष्टीनं टाकलेली पावलंच आहेत. अगदी प्रसार माध्यमांचं अप्रत्यक्ष नियंत्रण करण्यासाठीही गेल्या वर्षभरात बरेच ठोस प्रयत्न केले गेले आहेत.
‘राज्यघटनेची चौकट तशीच ठेवून राज्यकारभाराच्या कॅबिनेट प्रणालीत जर मूलभूत बदल केले गेले, तर या देशात घटनात्मक एकाधिकारशाहीही येऊ शकते’, असा इशारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समितीत बोलताना दिला होता. मोदी यांनी गेल्या वर्षभरात जी काही पावलं टाकली आहेत आणि एकूणच संसदीय प्रणालीबाबत त्यांचा जो ‘उगाचच खोळंबा’ हा दृष्टिकोन गुजरातपासून दिसून आला आहे, तो डॉ. आंबेडकर यांचा इशारा खरा तर ठरणार नाही ना, अशी भीती वाटण्याजोगा आहे. थोडक्यात ‘बुरे दिन’ येऊ शकतात, ते लोकशाही राज्यव्यवस्थेसाठीच.


प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)