रस्त्यांचाही अनुशेष

पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भात केवळ सिंचनाचाच नव्हे, तर रस्त्यांचाही मोठा अनुशेष असल्याची वस्तुस्थिती, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या ताज्या अहवालामुळे अधोरेखित झाली आहे. मंडळाचा हा अहवाल मार्च २०१५ पर्यंतच्या सांख्यिकी अहवालावर आधारित आहे. म्हणजेच मंडळाला उपलब्ध झालेली आकडेवारी २०१४-१५ या आर्थिक वर्षापर्यंतची आहे. त्यावेळी नितीन गडकरी यांना केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व महामार्ग मंत्री पदावर आणि देवेंद्र फडणवीस यांना राज्याच्या मुख्यमंत्री पदावर आरूढ होऊन फार थोडे दिवस झाले होते. त्यामुळे रस्त्यांच्या मोठ्या अनुशेषासाठी त्यांना जबाबदार धरता येणार नसले तरी, हा अनुशेष लवकरात लवकर दूर व्हावा, ही अपेक्षा त्यांच्याकडून नक्कीच करता येईल. अखिल भारतीय रोड काँग्रेसच्या निर्देशाप्रमाणे प्रत्येक राज्याचा २० वर्षांचा रस्ते विकास आराखडा तयार करावा लागतो. त्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्याचे वेगवेगळ्या प्रकारच्या रस्त्यांचे उद्दिष्ट ठरविण्यात येते. वैधानिक विकास मंडळाच्या अहवालानुसार, २००१ ते २०२१ या कालावधीसाठी विदर्भ आणि इतर प्रदेशांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या उद्दिष्टांमध्येच मोठी तफावत आहे. विदर्भासाठीचे उद्दिष्ट सुमारे १९ हजार किलोमीटरने कमी आहे. जेव्हा एखाद्या भागाचा अनुशेष दूर करायचा असतो, तेव्हा त्या भागाला झुकते माप द्यायला हवे. इथे मात्र गंगा उलटी वाहिली आहे. ज्या प्रदेशांमध्ये तुलनात्मकरीत्या रस्त्यांचा विकास चांगला झाला आहे, त्या प्रदेशांसाठी जादा उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. बरे, केवळ उद्दिष्टच कमी आहे असे नव्हे, तर ते साध्य करण्याच्या बाबतीतही विदर्भ पिछाडला आहे. मराठवाड्याने १०० टक्के, नाशिक विभागाने ९९ टक्के, पश्चिम महाराष्ट्राने ९८ टक्के, पुणे विभागाने ९७ टक्के, उर्वरित महाराष्ट्राने ९५ टक्के आणि कोकणाने ८४ टक्के उद्दिष्ट गाठले असताना, विदर्भ मात्र केवळ ७० टक्क्यांवरच रेंगाळला आहे. त्यातही अमरावती विभागाने तर केवळ ६७ टक्के उद्दिष्टच साध्य केले आहे. महाराष्ट्र राज्याने ८८.८६ टक्के, तर विदर्भ वगळता उर्वरित राज्याने ९६.३१ टक्के उद्दिष्ट गाठले आहे. परिणामी, विदर्भात आजच्या स्थितीत सुमारे २५ हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते कमी आहेत. एकंदर परिस्थिती अशी असताना, विदर्भाचा अनुशेष वाढणार नाही तर दुसरे काय होणार? रस्ते विकास आराखडा पूर्ण होण्यासाठी चार वर्षे बाकी आहेत. गडकरी-फडणवीस जोडीने मनावर घेतल्यास, त्यांचा उर्वरित कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत, विदर्भाचा रस्त्यांचा अनुशेष दूर जरी नाही, तरी ब-याच प्रमाणात नक्कीच कमी होऊ शकेल.