शेतकरीविरोधी धोरणाचा पुरस्कार कशासाठी?

काँग्रेसने पुन्हा एकदा राहुल गांधींना चळवळीत उतरविले आहे. त्यांनी पहिल्यांदा रामलीला मैदानात झालेल्या शेतकऱ्यांच्या रॅलीला संबोधित केले. आपल्या अज्ञातवासानंतर प्रकट झालेला राहुल गांधींचा नवा अवतार त्यांच्या सहकाऱ्यांना मंत्रमुग्ध करणारा होता. त्यानंतर लोकसभेच्या बजेट अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात राहुल गांधींनी संसदेत शेतकऱ्यांचा आवाज बुलंद केला. जवळजवळ २० मिनिटे त्यांनी ओजस्वी भाषण केल्याने काँग्रेसला संजीवनी मिळाल्यासारखे झाले आहे. तसेच राहुल गांधींनाही नवीन चेतना मिळाल्यासारखे झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या रॅलीत बोलताना त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर आरोप केले की, त्यांनी मोठ्या उद्योगपतींकडून कर्ज घेऊन स्वत:चे मार्केटिंग केले आणि आता पंतप्रधान झाल्यावर त्याची परतफेड करण्यासाठी ते शेतकऱ्यांच्या जमिनी उद्योगपतींना द्यायला निघाले आहेत. उद्योगपतींचे कर्ज ते या पद्धतीने फेडणार आहेत. राहुल गांधींनी एवढा आरोप करताना त्याचे पुरावेही सादर करायचे होते. उलट असे खोटेनाटे आरोप करून त्यांनी मतदारांचाही अपमान केला आहे ज्यांनी मोदींना प्रचंड बहुमताने निवडून दिले आहे.
राहुल गांधी हे विकासाच्या गुजरात रोल मॉडेलवर टीका करीत असतात. त्यांचा आरोप आहे की चॉकलेटसाठी लागणाऱ्या पैशाएवढ्या किमतीत गुजरातमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनी अदानी आणि अंबानी यांना दिल्या आहेत. पण गुजरातच्या विकासाबद्दल सारे जग चर्चा करीत असते तेव्हा त्यासाठी राहुल गांधींच्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. आज शेतकऱ्यांची जी दुर्दशा झाली आहे ती मागील सरकारांच्या कृतीमुळे झालेली आहे ! गेली ७० वर्षे काँग्रेसने देशावर राज्य केले आहे. त्या काळात काँग्रेसने गरिबांना गरीबच ठेवले आणि शेतकऱ्यांचे बेहाल केले. आज त्या शेतकऱ्यांच्या हिताचा झेंडा हातात घेऊन काँग्रेस राजकारणाच्या मैदानात उतरू पहात आहे. संसदेपासून सडकेपर्यंत केंद्राद्वारे प्रस्तुत जमीन अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनर्स्थापना बिलाचा काँग्रेस विरोध करीत आहे.
संपुआ सरकारने २०१३मध्ये याच प्रकारचे बिल गडबडीत सादर केले होते आणि ते संमतही केले होते. त्याच बिलाचे संशोधित स्वरूपात सादरीकरण भाजपाने केले आहे. मागील विधेयकात ज्या त्रुटी राहिल्या होत्या त्या नव्या विधेयकात दुरुस्त करण्यात आल्या आहेत. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पहिल्या सत्रात या विधेयकात विरोधी पक्षांनी ज्या दुरुस्त्या सुचविल्या होत्या त्या समाविष्ट करून सरकारने ते विधेयक पुन्हा संसदेत सादर केले आहे.
भारतात स्वातंत्र्यानंतर अधिक काळपर्यंत काँग्रेसच्या हातातच सत्ता राहिली आहे. तसेच अनेक राज्यात कित्येक दशके काँग्रेसच्या हातात सत्ता होती. आपण गरिबांचे तारणहार आहोत असा दावा काँग्रेसकडून नेहमीच केला जातो. गरिबी हटावचा नारा देत काँग्रेस पक्ष निवडणुका जिंकत आला आहे. पण आतापर्यंत इंग्रजांनी १८९४ साली केलेल्या जमीन अधिग्रहण कायद्याचा उपयोग काँग्रेस करत आली आहे. शेतकऱ्यांची सूची तयार करण्यासाठी काँग्रेसला १२० वर्षे का लागली? निवडणुकीत लाभ करून घेण्यासाठी संपुआ सरकारने जे अधिनियम मंजूर करून घेतले होते त्यांना तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी विरोध केला होता. पण ते अधिनियम होते तसेच स्वीकारण्याचा अर्थ हा होता की गावात नवीन सडका निर्माण करण्यासाठी किंवा कारखान्यांची निर्मिती करताना सरकारला जमिनीचे अधिग्रहण करता येणार नाही. आपल्या देशातील लोकसंख्येपैकी ७० टक्के लोक शेतीवर गुजराण करीत असतात. परंतु देशातील जी.डी.पी. पैकी कृषी क्षेत्राचे योगदान १७ टक्के इतकेच आहे. याचा अर्थ हा की राष्ट्रीय उत्पन्नातील १७ टक्के वाटा कृषी क्षेत्राला मिळू शकणार आहे. याचप्रमाणे उद्योगांच्या जी.डी.पी.त घट होत आहे. या विसंगतीमुळे समाजात विषमता निर्माण होत आहे. तसेच गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढत आहे.
काँग्रेसच्या पूर्वीच्या नेत्यांनी जे चिंतन केले तेच शाश्वत स्वरूपाचे आहे अशी काँग्रेसची धारणा आहे. त्यात काळानुरूप बदल करण्याची काँग्रेसची तयारी नाही. पं. नेहरूंच्या समाजवादी आर्थिक नीतीचे अनुकरण केल्यामुळे सरकारला विदेशांची कर्जे चुकती करण्यासाठी स्वत:चा सुवर्णसाठा गहाण ठेवावा लागला होता. १९५७ सालचा अर्थसंकल्प सादर करताना पं. नेहरूंनी कृषी क्षेत्रावर अधिक भर दिला होता व त्या काळात खाद्यान्नावर आत्मनिर्भरता साध्य करण्याकडे लक्ष दिले होते. आज परिस्थिती अगदी वेगळी आहे. आपण खाद्यान्न निर्यात करू शकतो. अशा स्थितीत काँग्रेस आज त्याच अन्नदाता शेतकऱ्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. या बिलात शेतकऱ्याच्या हिताकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे असा आरोप करीत काँग्रेसने बिलाला विरोध करणे चालविले आहे. आपल्या नीतीमुळे शेतकऱ्याची आज काय अवस्था झाली आहे यावर काँग्रेसने चिंतन करायला हवे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशाची लोकसंख्या ४० कोटी इतकी होती. आज ती १२५ कोटी इतकी झाली आहे. या विशाल लोकसंख्येचा शेतीवर सर्वाधिक बोजा आहे. पण त्यासाठी लागणारी जमीन सीमित आहे. पिढ्यान् पिढ्या जमिनीचे तुकडे होत गेल्याने आज शेतकरी कुटुंब जमिनीच्या लहान तुकड्यावर गुजराण करीत आहे. याशिवाय बेरोजगारी मात्र सतत वाढते आहे. कारण कौशल्य-विकासाच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांचे कुटुंब अन्य काम करून उदरनिर्वाह करू शकत नाही.
आपल्या देशाचा आत्मा खेड्यात आहे असे सारेजण म्हणतात. पण त्याच खेड्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. खेड्यांचा विकास झाल्याशिवाय सफल-विकासाचा विचार करणे योग्य होणार नाही. रस्ते, शाळा, कॉलेज, हॉस्पिटल आणि अन्य आधारभूत गोष्टींसाठी जमिनीचीच गरज पडत असते. याशिवाय उद्योगधंदे हेही गावातून उभे केल्यानेच रोजगार उपलब्ध होणार आहे. तसेच खेड्यातून शहराकडे जाणारा लोकांचा प्रवाहही थांबणार नाही. स्थानिक स्तरावर रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी जमिनीची आवश्यकता आहे. तेव्हा जमिनीचे अधिग्रहण करू पाहणाऱ्या विधेयकाला विरोध करणे हेच शेतकरीविरोधी धोरण आहे हे काँग्रेसने लक्षात घ्यायला हवे. अशा शेतकरीविरोधी धोरणाचा पुरस्कार कशासाठी?


बलबीर पुंज
(राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा)