फिरदोस मिर्झा, ज्येष्ष्ठ विधिज्ञ, नागपूर
“द्वेषपूर्ण वक्तव्ये हा देशाच्या सामाजिक ताण्याबाण्यालाच नख लावणारा गुन्हा आहे”- सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी २८ एप्रिल २०२३ रोजी हे मत व्यक्त केले. धर्म कोणताही असो, द्वेषपूर्ण वक्तव्यांबद्दल स्वतःहून पुढाकार घेऊन ‘एफआयआर’ दाखल करा, अशा सूचना त्यांनी राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना केल्या. ‘प्रवासी भलाई संगठन’ या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने देशाला महत्त्वपूर्ण इशारा दिला.
न्यायालय म्हणते, ‘एखाद्या व्यक्तीच्या संदर्भातले द्वेषपूर्ण वक्तव्य त्या व्यक्तीला एका समूहापुरते मर्यादित करण्याचा प्रयत्न असतो. अशा वक्तव्यांमुळे अल्पसंख्याकांना बहुसंख्याकांच्या नजरेतून उतरविले जाते. त्यांची सामाजिक पत, समाजातील स्वीकारार्हता कमी केली जाते. अशा व्यक्तींना पराकोटीचा त्रास सोसावा लागतो. द्वेषपूर्ण वक्तव्यांमुळे भेदाभेद, बहिष्कार, वेगळे पाडणे, हाकलून लावणे, हिंसाचार आणि अगदी परिस्थिती टोकाला गेल्यास वंशहत्या अशा व्यापक आक्रमकतेला प्रोत्साहन मिळत असते!.” तहसीन पुनावाला खटल्याच्या सुनावणीवेळी “जमावाने ठेचून केलेल्या हत्येसारखे प्रकरण स्वतंत्रपणे हाताळण्यात कायदा अपुरा पडतो,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. याबाबत कठोर शिक्षेची तरतूद करणारा कायदा तत्काळ करावा, असा आदेशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला. देश अजून त्याची वाट पाहतो आहे. द्वेषपूर्ण वक्तव्य करणारे मात्र मोकाट सुटलेआहेत.
भारतीय दंड विधान संहितेतील ‘१५३-अ’ हे कलम धर्माच्या आधारावर विविध गटांत वैरभाव पसरविणाऱ्याविरुद्ध लागू होते. ‘१५३-ब’ हे कलम राष्ट्रीय ऐक्याविषयी पूर्वग्रह उत्पन्न करणारे प्रतिपादन किंवा आरोप याचा समाचार घेते. धर्मावरून अपमान करून धार्मिक भावना भडकावण्याच्या सहेतुक प्रयत्नासाठी ‘२९५-अ’ आहे. या गुन्ह्यांसाठी जास्तीत जास्त शिक्षा पाच वर्षांची असल्याने ते फारसे गंभीर मानले जात नाही. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाला नव्या कायद्यांची गरज वाटते.
द्वेषपूर्ण वक्तव्य हा अत्यंत गंभीर आणि घृणास्पद गुन्हा होय. त्यामुळे समाजात फूट पडते आणि राष्ट्रीय ऐक्यावर प्रतिकूल परिणाम होतो. काश्मीरमध्ये झालेली हिंदू अल्पसंख्याकांची हत्या किंवा इतरत्र अल्पसंख्य मुस्लिमांना ठेचून मारणे याकडे वेगवेगळे पाहता येणार नाही. ती वंशहत्याच होय! अशा घटना एका दिवसात घडत नसतात. द्वेष, गैरसमजुती, अफवा पसरवून याची सुरुवात केली जाते. समानता, धर्म, जात इत्यादी आधारावर भेदाभेदाला प्रतिबंध हेही घटनेनेच घालून दिलेले शिरस्ते! जीवनरक्षण हा तर मूलभूत हक्क! सरकारनेही लोककल्याणासाठी प्रयत्न करावेत, असे मार्गदर्शक सूत्रांत सांगितले आहे. सामाजिक व्यवस्था सांभाळली जावी, योग्य ते कायदे करून न्यायदान व्हावे, हे अपेक्षित आहे.
आपण विरोधाभासांनी भरलेल्या जीवनात प्रवेश करतो आहोत, असा इशारा २५ नोव्हेंबर १९४९ ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिला होता. राजकारणात समानता असेल आणि सामाजिक, तसेच आर्थिक जीवनात ती नसेल असे सांगून ते म्हणाले होते, ‘‘राजकारणात आपण ‘एक माणूस-एक मत’ आणि ‘एक मत-एक मूल्य हे तत्त्व’ मान्य करीत आहोत. मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात सामाजिक आणि आर्थिक बांधणीमुळे ‘एक माणूस-एक मूल्य’ या सूत्राला वेशीवर टांगणे आपण चालू ठेवले तर आपण आपली राजकीय लोकशाही धोक्यात आणू!”
वैरभाव पसरविण्याच्या उद्देशाने राजकीय आश्रय असलेले लोक अल्पसंख्याकांना संस्कृती, धर्म, धर्माचरण किंवा पोशाख संहितेवरून लक्ष्य करतात, हे आपल्या देशात रोज घडते आहे. कर्नाटकात निवडणुकांच्या प्रचारसभांत यावेळी एक नवीनच प्रकार पाहायला मिळाला. एक विशिष्ट पक्ष सत्तेवर आला तर अल्पसंख्याकांना राखीव जागांचा लाभ दिला जाणार नाही, असे आश्वासन दिले जात आहे. खरेतर असे म्हणणेही द्वेषपूर्ण वक्तव्य आहे. कारण त्यातून बहुसंख्य आणि अल्पसंख्याकांत वैरभाव निर्माण केला जातो. जोवर कडक कायदे होत नाहीत तोवर अशी द्वेषपूर्ण वक्तव्ये करणाऱ्यांना रोखता येणार नाही. नागरिकांच्या विशेषत: अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हे लोकशाही सरकारचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. कारण नाममात्र प्रतिनिधित्व मिळाले तर अल्पसंख्यकांना संसद सभागृहात कोणताच आवाज राहणार नाही. - अजून उशीर झालेला नाही. अजून मागे फिरता येईल!