दृष्टिकोन - महापौरांना प्रशासकीय अधिकार असायलाच हवेत

सुलक्षणा महाजन

महाराष्ट्रातील महानगरांच्या महापौरांनी आपल्याला प्रशासकीय आणि वित्तीय अधिकार असायला पाहिजेत, अशी मागणी केली आहे. ती मागणी योग्यही आहे. कारण लोकशाही देशामध्ये नगरपालिका आणि महापालिका ह्या लोकांच्या सर्वांत जवळ असलेल्या शासकीय संस्था. लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर, राहणीमानावर आणि मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याची जबाबदारी पालिकांची असते. जगातील बहुतेक महानगरांमध्ये पालिकांचा कारभार लोकनियुक्त महापौरांच्या हातात असतो. काही ठिकाणी नागरिक त्यांची प्रत्यक्ष निवड करतात तर काही ठिकाणी लोकप्रतिनिधी. न्यू यॉर्क आणि लंडनसारख्या शहरांचे महापौर प्रत्यक्ष नागरिक तर स्पेनमधील बार्सेलोना आणि युरोपमधील अनेक शहरांचे महापौर लोकप्रतिनिधींमधून निवडले जातात. शहरासंबंधीची धोरणे आणि नियम ठरविणे, नियोजन आणि विकासाचे नियमन करणे, करनिर्धारण आणि नागरी सेवांचे दर ठरविणे, प्रकल्प आखणे-राबविणे, पालिकेसाठी उत्पन्न मिळविणे, बजेट आणि खर्च करणे अशी सर्व कामे महापौरांच्या अधिकारात मोडतात. प्रशासनासाठी अधिकारी, तंत्रज्ञ, विविध कामांसाठी सल्लागार नेमण्याचे अधिकार त्यांचे असतात. शहरांच्या प्रगती-अधोगतीसाठी महापौर जबाबदार ठरतात. अनेकदा देशाच्या पंतप्रधान किंवा अध्यक्षांपेक्षाही त्यांना जास्त मान मिळतो.

स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सर्व नागरिकांना मतदानाचा आणि लोकप्रतिनिधींना महापौर निवडण्याचा अधिकार मिळाला असला तरी आयुक्त नेमण्याचे अधिकार राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे राहिले. महापौरपद निव्वळ हारतुऱ्यापुरते असते. १९९२ साली ७४ वी घटना दुरुस्ती करून महापौरांना अधिकार देण्याचा कायदेशीर मार्ग उपलब्ध झाला. मात्र राज्य शासनांनी त्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यासाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा नागरिकांनी पाठपुरावा केला नाही. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची सत्ता अबाधित राहिली. राज्य सरकार आणि प्रशासकीय अधिकाºयांना अधिकार गमवायचे नव्हते हेच त्याचे मुख्य कारण. शिवाय लोकप्रतिनिधींकडे आवश्यक शैक्षणिक पात्रता, प्रशासकीय अनुभव आणि कार्यक्षमता नसल्याने ते शहराचा कारभार करू शकणार नाहीत ही सबब. त्यात तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. आज बहुतेक शहरांचे महापौर राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांनी नेमलेले असतात. त्यांची बांधिलकी शहरापेक्षा राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाशी असते. असे महापौर शहराच्या विकासाचा स्वतंत्रपणे विचार करू शकत नाहीत. मुंबईमध्ये अनेक परदेशी महानगरांचे महापौर भेट देतात तेव्हा शहरांच्या समस्यांच्या चर्चेमध्ये महापौर क्वचित हजर राहिले तरी स्वागताचे हारतुरे देऊन-घेऊन झाले की चर्चा आयुक्तांवर सोपवून निघून जातात. इतर देशांतील महानगरांचे महापौर शहरांच्या आणि लोकांच्या समस्यांना कसे सामोरे जातात, कसे निर्णय घेतात याचे साधे कुतूहल त्यांच्यापाशी दिसत नाही.

अधिकार नाहीत म्हणून जबाबदारी नाही आणि जबाबदारी नाही म्हणून सक्षम लोक निवडणुकीसाठी उभे राहत नाहीत. हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी दुहेरी सत्ता संपवून अधिकार असणारे महापौर आपल्या शहरांना आणि महानगरांना आवश्यक आहेत. म्हणूनच प्रशासकीय आणि वित्तीय अधिकारांची महापौरांनी केलेली मागणी राज्य शासनाने राजकीय धोका पत्करूनही मान्य करण्याचे धाडस जे मुख्यमंत्री दाखवतील तेच राज्याला प्रगतिपथावर नेऊ शकतील. महापौरपदासाठी निवडून येणे आवश्यक आहेच, परंतु त्या पदासाठी आवश्यक असे शैक्षणिक पात्रतेचे आणि किमान अनुभवाचे निकष ठरविता येतील. सुशिक्षित, अनुभवी, शहराच्या नियोजनाचा, भविष्याचा आणि लोकहिताचा स्वतंत्रपणे विचार करणारे आणि जबाबदारीने काम करणारे महापौर शहरे सुधारू शकतील. असा प्रयोग महाराष्ट्रात आधी झालेला आहे. काही शहरांना त्याचा फायदा तर काहींना तोटा सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे सुधारणा केल्यावर ताबडतोब सर्व शहरांना सक्षम महापौर मिळतील अशा भ्रमात राहता येणार नाही. सुरुवातीला काही महापौर चुकतील, अयशस्वी ठरतील; पण काही यशस्वीही होतील. यथावकाश कार्यक्षम आणि जबाबदार नगरसेवकांचे, महापौरांचे प्रमाण वाढेल. वाढत्या नागरीकरणाच्या ह्या काळात तसे झाले तरच शहरांचे प्रशासन आणि शहरांची दारुण परिस्थिती बदलू शकेल. शहरांना आणि देशाला प्रगतिपथावर आणण्यासाठी अशा सुधारणेची नितांत आवश्यकता आहे.

( लेखक नगर रचना तज्ज्ञ आहेत )