दृष्टिकोन- खाबूगिरीचं तण काढण्यासाठी कृषिमंत्र्यांच्या हातात खुरपं

नाशिक जिल्ह्यातला मालेगाव बाह्य (आधीचा दाभाडी) हा दादा भुसेंचा विधानसभेचा मतदारसंघ. तिथल्या हिरे घराण्याचं वर्चस्व संपवून ते चौथ्यांदा आमदार झालेत. मालेगावच्या शेतकरी कुटुंबातील हा गडी

श्रीनिवास नागे

औरंगाबाद परिसरातलं कृषी सेवा केंद्र. बाहेर दुचाकी थांबते. डोक्याला मुंडासं, तोंडाला धडपा गुंडाळलेला एकजण उतरतो. दुकानात जातो. खतं मागतो. खतं शिल्लक असतानाही ती संपल्याचं दुकानदार सांगतो. मग सुरू होते उलटतपासणी अन् खरडपट्टी. कृषी अधिकाऱ्यांना सांगून दुकानाचा आणि गोदामाचा पंचनामा होतो. तिथल्या कृषी विभागाच्या गुणनियंत्रण अधिकाºयाला सक्तीच्या रजेवर पाठविलं जातं. बोगस बियाणे आणि बनावट खत विक्रेत्यांवर कारवाईचे आदेश निघतात... राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी केलेलं हे ‘स्टिंग आॅपरेशन’. कृषिमंत्री दादा भुसे थेट शेतकºयाच्या वेशात तिथं पोहोचले होते. ‘राज्यभर फिरून पीक पद्धतीची, हंगामाची परिस्थिती पाहून घ्या, खतं-बियाणं मिळतात का बघा, मग तुम्हाला शेतकऱ्यांचे प्रश्न कळतील’, हा शरद पवार यांचा कानमंत्र घेऊन ते राज्यभर फिरत आहेत. विदर्भ, मराठवाडा, प. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात त्यांच्या आढावा बैठका झाल्यात.

सांगलीत खतं, बियाणं, कीटकनाशकांच्या परवान्यांचं नूतनीकरण करण्यासाठी प्रस्ताव देऊन वर्ष झालं, तरीही दुकानदारांना परवाने मिळाले नसल्याचं दिसून येताच मंत्री भुसे यांनी अधिकाºयांची खरडपट्टी काढली. याप्रकरणी कृषी विभागाच्या लिपिकाला निलंबित केलं.
खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच शेतकºयांना नाडलं जातं. दुकानदारांकडून खतांचं ‘लिंकिंग’ होतं. खतं शिल्लक असतानाही दिली जात नाहीत किंवा गरजेच्या खतासोबत दुसरी खतं गळ्यात मारली जातात. बियाणं वेळेवर पोहोचत नाहीत किंवा पेरलेल्या बियाण्यांना कोंब फुटत नाहीत. खतं-बियाण्यांच्या कंपन्या, दुकानदार आणि कृषी विभागाच्या किडलेल्या यंत्रणेनं बनविलेल्या साखळीचे हे प्रताप. राज्यभरातलं हे चित्र बदलण्यासाठी, शिवारभर माजलेलं खाबूगिरीचं तण काढण्यासाठी दादा भुसेंनी खुरपं हातात घेतलंय. ‘स्टिंग आॅपरेशन’ करून जागेवर निर्णय घेणारा आणि राज्यभर फिरणारा हा पहिला कृषिमंत्री असावा. अलीकडचे काही कृषिमंत्री बांधावर जाण्याऐवजी मंत्रालयात बसूनच फर्मान सोडताना दिसून आलेत. कृषिमंत्र्यांनी राज्यभर दौरे करून अभ्यास करणं, शेतीच्या प्रश्नांबाबत ठोस उपाययोजना करणं, नव्या कल्पक योजना राबविणं, अस्मानी-सुलतानी संकटात शेतकºयांना दिलासा देणं दुर्मीळ होत चाललंय. त्यामुळं महाराष्ट्रासारख्या शेतीप्रधान राज्यातल्या अलीकडच्या कृषिमंत्र्यांची नावंही आठवत नाहीत! या पार्श्वभूमीवर दादा भुसेंचं काम ठळकपणे नजरेस येतंय.

नाशिक जिल्ह्यातला मालेगाव बाह्य (आधीचा दाभाडी) हा दादा भुसेंचा विधानसभेचा मतदारसंघ. तिथल्या हिरे घराण्याचं वर्चस्व संपवून ते चौथ्यांदा आमदार झालेत. मालेगावच्या शेतकरी कुटुंबातील हा गडी. अभियांत्रिकीचा पदविकाधारक. पाटबंधारेमधली नोकरी सोडून राजकारणात आलेला. स्वातंत्र्यसैनिक असलेल्या वडिलांचा समाजकारणाचा वारसा घेऊन सुरुवातीला अपक्ष म्हणून आणि नंतर शिवसेनेकडून लढणारा हा साधा आणि सच्चा कार्यकर्ता. ग्रामीण भागाशी घट्ट जोडलेली नाळ. सामान्य कार्यकर्त्यांत ऊठबस. उद्धव ठाकरे यांची त्यांच्यावर विशेष मर्जी. त्यामुळं मागच्या सरकारमध्ये सहकार, ग्रामविकास खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून संधी, तर आता कॅबिनेट मंत्रिपदी बढती. घरातली भाकरी बांधून खबदाडातली गावं पालथी घालणारा आणि नांगर धरणारा कृषिमंत्री ही त्यांची ओळख बनलीय.
पीककर्ज वाटप, कृषी दुकानांचे परवाने, फळबाग योजना, कर्जमाफी योजना, बियाणं-खतांची उपलब्धता याचा आढावा घेताना सोयाबीनच्या उगवणीबाबत तक्रारी येत असल्याचं दिसताच त्यांनी स्वत: पाहणी सुरू केली. दोषी सरकारी अधिकाºयांवर किंवा खासगी कंपन्यांवर कारवाई होणार असल्याचं ठासून सांगितलं. शिवाय या कंपन्यांना पर्यायी बियाणं देण्यास भाग पाडलं. राज्यभरात युरियाचा पन्नास हजार टनांचा बफर स्टॉक करण्यात येतोय. कृषी दुकानांत साठ्याची माहिती ठळकपणे लिहिण्याचे आदेश दिलेत. राज्यातलं संपूर्ण ऊसक्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्यासाठी प्रोत्साहनपर योजना बनविण्याचा त्यांचा मानस आहे. द्राक्ष आणि डाळिंबाच्या विमा योजनेत बदल करून ही योजना वर्षभरासाठी लागू करण्याचा विचारही त्यांनी बोलून दाखविला.

महापूर आणि अवकाळीच्या संकटातून कसाबसा सावरलेला शेतकरी कोरोनामुळं तीन महिने लॉकडाऊनमध्ये भरडला गेलाय. या काळात शेतमालाला उठाव नव्हता. भाजीपाला सडून गेला, दूध नासून गेलं, फळं खराब झाली. उर्वरित माल बाजारात नेला. मिळेल त्या दरात विकला गेला. लॉकडाऊन शिथिल होत असतानाच खरीप हंगामाची लगबग सुरू झाली. आता त्याला उभारी मिळावी, म्हणून सर्वंकष प्रयत्न गरजेचे असताना या नडलेल्या शेतकºयाची राज्यभरात लूट सुरू झालीय. ती थांबवायला खुद्द कृषिमंत्र्यांना धडक मोहीम हाती घ्यावी लागतेय. कृषी विभागातले सुमारे २८ हजार कर्मचारी करतात तरी काय, असा सवाल यातून पुढं येतोय. लॉकडाऊनमध्ये गावखेड्यापासून महानगरांपर्यंत अन्नधान्य, भाजीपाला, फळं, दूध कमी पडलं नाही, माफक दरात ते घरपोच झालं, याचं कारण शेतकºयांच्या राबणुकीत आहे. मग शेतकºयांप्रती कळवळा ठेवायला काय जातं, नीट कामं करा, नाहीतर घरी जा, असं जेव्हा दादा भुसे अधिकाºयांना सुनावतात, तेव्हा लक्षात येते त्यांच्या खुरप्याची धार!

(लेखक सांगली, लोकमतचे उपवृत्तसंपादक आहेत)