संपादकीय: जादूटोण्यावर प्रहार

Editorial : व्यक्ती अंधश्रद्धाळू असणे समजू शकते. मात्र, आपल्या काही व्यवस्थादेखील अंधश्रद्धाळू आहेत. त्यास प्रसारमाध्यमेदेखील अपवाद नाहीत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एका निवाड्यात यावरून माध्यमांवरही कोरडे ओढले आहेत.

भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्ये आम्हाला हे सांगतात की विज्ञाननिष्ठ दृष्टी, मानवतावाद, शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. अर्थात प्रत्येक नागरिकात वैज्ञानिक दृष्टिकोन कितपत रुजला याबाबत साशंकता आहे. का?, कसे?, काय?, केव्हा आणि कुठे? हे प्रश्न ज्याला सातत्याने पडतात तो विज्ञानवादी असे मानले जाते. असे प्रश्न न पडता किंवा चिकित्सा न करताच जो कुठल्याही गोष्टींवर डोळे झाकून विश्वास टाकतो त्याचा समावेश अंधश्रद्धाळू या वर्गात होतो. विज्ञान शिकविणारी महाविद्यालये खेडोपाडी उघडली असली तरी अंधश्रद्धा शिकविणारे शिकवणी वर्गही घरोघरी आहेत.

व्यक्ती अंधश्रद्धाळू असणे समजू शकते. मात्र, आपल्या काही व्यवस्थादेखील अंधश्रद्धाळू आहेत. त्यास प्रसारमाध्यमेदेखील अपवाद नाहीत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एका निवाड्यात यावरून माध्यमांवरही कोरडे ओढले आहेत. सध्या चॅनल्सवरून व इतर माध्यमांवरूनही यंत्र-तंत्रांच्या जाहिरातींचा धंदा जोरात आहे. हनुमान चालिसा नावाचे एक यंत्र तर असे आहे की जे म्हणे जीवनच बदलून टाकते. तसा दावा जाहिराती करतात. बडे बडे टीव्ही स्टार या जाहिराती करून माणसांवर भुरळ पाडतात. झटपट सुखाच्या शोधात असणारी माणसे काहीही चिकित्सा न करता या जाहिरातींना बळी बडतात. अर्थात सुख मिळवून देणारी  ही यंत्रं, मंत्र फुकट नाहीत. या सुखालाही विक्री मूल्य आहे. चॅनल पाहण्यासाठी पैसे मोजायचे आणि यंत्र खरेदी करण्यासाठीही. नागरिकांना फुकट सुख मिळवून  देणे या दैवी यंत्रांनाही जमलेले नाही. जी यंत्रंच फुकट नाहीत ती काय सुख मिळवून देणार? हा साधा प्रश्न मात्र माणसाला पडत नाही. समाज, शासनही या ढोंगाची चिकित्सा करत नाही. न्यायालयाने मात्र ती केली आहे. देवी, देवतांच्या नावाने यंत्र, तंत्र विक्री करण्याची जाहिरात दाखविण्यावर बंदी घालण्याचा आदेश न्यायालयाने सरकारला दिला आहे.

राज्य व केंद्र या दोन्ही सरकारांनी ही कार्यवाही करावी, असे न्यायालयाने सुनावले आहे. अशा जाहिराती केल्यास जादूटोणा प्रतिबंध व उच्चाटन अध्यादेशानुसार गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असेही न्यायालयाने बजावले. या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी काय पावले उचलली याबाबतचा अहवालही न्यायालयाने मागविला आहे. वास्तविकत: लोकांना माहिती देणे, त्यांचे मनोरंजन व प्रबोधन करणे हा माध्यमांचा मुख्य हेतू होता. मात्र, जाहिरातींच्या मागे धावणारी माध्यमे प्रबोधनाऐवजी जादूटोण्याची वाहक व प्रचारक बनली हेच या निकालातून अधोरेखित झाले. पत्रकार दिन साजरा होत असतानाच न्यायालयाने दिलेला निकाल समस्त माध्यम जगताने समजावून घेणे आवश्यक आहे.

पुरोगामी महाराष्ट्रात माणसांना शहाणे करण्याचा प्रयत्न अनेक समाजसुधारकांनी केला. ‘सत्यावीण नाही अन्य धर्म’ अशी मांडणी महात्मा फुले यांनी केली. त्यांनी सार्वजनिक सत्यधर्म सांगितला. दुर्दैवाने फुलेवादी म्हणविणारी मंडळीदेखील सत्यशोधनाकडे दुर्लक्ष करतात व नदीवर पिंडाला कावळा शिवण्यासाठी तिष्ठत बसतात. पिंड ठेवून कावळ्यांची वाट पाहत बसलेल्या माणसांच्या मेंदूचे करायचे काय, हा प्रश्न म्हणूनच नरेंद्र दाभोलकर यांनी उपस्थित केला. दाभोलकरांनीच महाराष्ट्रात जादूटोणाविरोधी कायदा होण्यासाठी मोठा संघर्ष केला. या कायद्याचाच आधार घेत न्यायालयाने माध्यमांना अंधश्रद्धा पसरविणाऱ्या जाहिराती करण्यापासून रोखणारा आदेश दिला आहे. महाराष्ट्र व कर्नाटक वगळता अन्य राज्यांमध्ये अंधश्रद्धेविरोधात अद्याप ठोस कायदे नाहीत. प्रसारमाध्यमांसाठी जे कायदे बनले त्यातही अंधश्रद्धा पसरविणाऱ्या जाहिराती रोखण्यासाठी ठोस तरतुदी नाहीत, अशी अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीची अनेक वर्षांपासूनची तक्रार आहे. न्यायालयाने या निकालातून ही तक्रार एकप्रकारे दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपली राज्यघटना वैज्ञानिक दृष्टिकोन सांगत असली तरी प्रत्येकाच्या मेंदूत हा दृष्टिकोन रुजणेही महत्त्वाचे आहे.

नरेंद्र दाभोलकरांसारख्या समाजसुधारकांनी त्यासाठी अथक प्रयत्न केले; पण फारसा फरक पडला नाही. न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती एम.जी. शेवलीकर यांनी वरील ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. याच खंडपीठासमोर नगर जिल्ह्यातील मोहटादेवी देवस्थानचे असे एक प्रकरण आहे जेथे न्यायाधीश देवस्थानचे अध्यक्ष असताना दोन किलो सोन्याची सुवर्णयंत्रं मंदिरात पुरण्यात आली. तात्पर्य, लोकशाहीच्या चारही स्तंभांनी वैज्ञानिक दृष्टिकोन समजावून घेणे व जपणे आवश्यक आहे.