सात/पाचचा उतारा मागण्यापूर्वी

प्रशासनाचे राज्याच्या जडणघडणीत मोठे योगदान आहेच; पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अपेक्षित सहकार्य नोकरशाहीकडून अद्यापही मिळत नाही. खाबुगिरीला खरेच आळा बसला आहे का, याचे प्रामाणिक उत्तर दुर्दैवाने नाही हेच आहे.
सातबाराचा उतारा हा शब्द उभ्या महाराष्ट्राला माहीत आहे. राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना सातपाचचा नवा उतारा हवा आहे. म्हणजे त्यांना तातडीने सातवा वेतन आयोग आणि पाच दिवसांचा आठवडादेखील हवा आहे. अधिकार मागताना कर्तव्यांची बूज आपण किती राखतो याचे आत्मपरीक्षणदेखील नोकरशाहीने यानिमित्ताने केले पाहिजे. स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याला जी हमी दिली आहे ती प्रत्यक्षात दिसायची असेल तर नोकरशाही प्रामाणिक पाहिजे. पगारात भागविणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकीच आहे. सातवा वेतन आयोग तर नियमानुसार मिळेलच, पण पाच दिवसांचा आठवडा कशाला? हा कामचुकारपणा कशासाठी? याचे समाधान करणारे उत्तर मिळत नाही. मागणी करणाऱ्यांकडे त्यासाठीचा तर्क निश्चितच असणार, पण ‘खुर्ची तोडण्याचे पगार घेणाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा कशाला हवाय’, असा सवाल सामान्यांच्या मनात आहे. सरकारची पण काही जबाबदारी आहे. प्रामाणिक आणि कार्यक्षम अधिकाऱ्यांना हेरून चांगली, अधिक जबाबदारीची पदे देण्यासाठीचे मेकॅनिझम असले पाहिजे. सत्तारूढ, विरोधकही गोंधळलेले
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन २४ जुलैपासून सुरू होतानाच्या पार्श्वभूमीवर सत्तापक्ष आणि विरोधकदेखील गोंधळलेले दिसत आहेत. एवढी मोठी कर्जमाफी देऊनही भाजपा या विषयावर बॅकफूटवर आहे. पक्षाकडून सरकारच्या मागे अपेक्षित पाठबळ उभे राहू शकले नाही. संघटन मंत्र्यांना घरी पाठवून (सॉरी! साठी पार केल्याने त्यांनी पद सोडले.) पक्षसंघटनेत अर्धे आॅपरेशन झाले, पण पूर्ण करायचे बाकी आहे. कदाचित ते पुढच्या वर्षी होईल. कर्जमाफी, समृद्धी महामार्गाच्या मुद्यावर शिवसेनेने यूटर्न घेतला आहे. सर्व शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही असे म्हणणारी शिवसेना आता सरकारने किती आणि कशी कर्जमाफी दिली यासाठी ढोल बडवत फिरतेय. समृद्धीला विरोध असणाऱ्या शिवसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे भूसंपादनाच्या उद्घाटनाचा चेक शेतकऱ्यांना देऊन आले. दुसऱ्या दिवशी उद्धव ठाकरेंना पत्रपरिषद घेऊन भूमिका मांडावी लागली. शिवसेनेचे अनेक मंत्री, आमदार यांना राज्य सरकार चांगले चालले पाहिजे, असे वाटते. गुरुदक्षिणेची पेटी रिकामी पडत चालली आहे. समोर भाजपा नावाचा ड्रॅगन बसलेला आहे. रामदासभाई कदम परवा म्हणाले की, रात्रीच्या अंधारात अजित पवार हे मुख्यमंत्र्यांकडून कामे काढून आणतात. ‘आमच्या नेत्यांच्या बोलण्याकडे लक्ष देऊ नका साहेब! आपले काम चांगले चालले आहे आणि आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत’असे वर्षावर जाऊन मुख्यमंत्र्यांना सांगणारे शिवसेनेचे मंत्री, आमदारांची संख्याही मोजली तर बरे होईल. दुसरीकडे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील हे, ‘आधीच्या सरकारपेक्षा हे सरकार आपले वाटते’, असे काहीसे परवा शिर्डीत बोलले. मुख्यमंत्र्यांशी मैत्री राहावी की राहू नये, यावर त्यांनी त्या कार्यक्रमात उपस्थितांचा कौल घेतला. सत्तापक्ष भाजपा व शिवसेना एकमेकांशी भांडत आहेत आणि विरोधी पक्ष नेता मुख्यमंत्र्यांशी मैत्रीची भाषा करतो, असे विचित्र राजकारण सध्या चालले आहे.
जाता जाता : डॉ. अभय बंग आणि डॉ. राणी बंग या सुप्रसिद्ध समाजसेवी दाम्पत्याचे पुत्र डॉ. आनंद हे १५ दिवस मुंबईत आणि १५ दिवस गडचिरोली जिल्ह्यातील गोरगरीब आदिवासींच्या आरोग्य सेवेत असतात. ते मुख्यमंत्र्यांचे मानद आरोग्य सल्लागार आहेत, पण एक पैशाचेही मानधन घेत नाही. टाटा ट्रस्टचे सल्लागार आहेत. विविध लोकाभिमुख योजना, उपक्रम सुरू करण्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग असतो. प्रख्यात गांधीवादी नेते, विचारवंत ठाकूरदासजी बंग यांचा हा नातू. आजोबा, आई-वडिलांचा समाजसेवेचा वारसा ते कृतीने चालवितात. अशा भारावलेल्या लोकांचे १०-२० व्हॉटस्अ‍ॅप ग्रुप मुख्यमंत्री कार्यालयाने तयार केले तर मोठ्ठे काम उभे राहील.
- यदु जोशी