संजीव उन्हाळेज्येष्ठ पत्रकारदेशाची अर्थव्यवस्था नाजूक स्थितीत असतानाच चौथ्या क्रमांकाची मोठी खासगी बँक म्हणविल्या जाणाऱ्या येस बँकेतील ४,३०० कोटींचा घोटाळा समोर आला आहे. रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध आणल्याने सामान्य ठेवीदार सैरभैर झाला आहे. त्यातच डीएचएफएल आणि इतर कंपन्यांकडून किकबॅक घेतल्याच्या कथित आरोपावरून बँकेचे संस्थापक राणा कपूर यांना सक्तवसुली संचालनालयाने अटक केली. त्यांच्या मुलीची परदेशवारीसुद्धा थांबविण्यात आली.
गेल्या काही वर्षांत बँक व्यवस्थेवर कोंडाळ्याच्या भांडवलशाहीने म्हणजेच क्रॉनी कॅपिटॅलिझमने चांगलाच जम बसविला आहे. त्यात येस बँक म्हणजे ‘ऊँचे लोग, ऊँची पसंद,’ या ध्येयासाठीच स्थापन झालेली खासगी बँक. त्यात राणाजींचे धोरण म्हणजे ‘ऊँचा लोन ऊँचा ब्याज,’ असे पूर्वीपासून असल्यामुळे त्याचे फार कौतुक झाले आणि तोच प्रयोग आता अंगाशी आला आहे. वस्तुत: येस बँकेचा मूळ प्रकृतीधर्म इतर खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपेक्षा वेगळा आहे. बुडत्यांचा आधारू, बड्या कर्जाचा महामेरू, असे बँकेचे धोरण असल्यामुळे आयएलएफएस, अनिल अंबानींचा रिलायन्स ग्रुप, कॅफे कॉफी डे, जेट एअरवेज यांना उदारपणे कर्ज देण्यात बँकेला काही वाईट वाटले नाही. उलट, बुडीत नौकांना आर्थिक वल्हे पुरविण्याचे काम बँकेने केले. कोंडाळ्याच्या भांडवलशाहीचे वैशिष्ट्य असे असते की, त्यांना पैशातून पैसा निर्माण करायचा असतो. प्रत्यक्षात समाजाला काय मिळाले, रोजगारनिर्मिती किती झाली, अशा शूद्र प्रश्नांशी त्यांना देणे-घेणे नसते. केवळ जमिनीच्या गैरव्यवहारापासून शेअर बाजारापर्यंतच्या तार्किक अंदाजावर ही कोंडाळ्याची भांडवलशाही पोसली गेली आणि त्यातूनच येस बँकेची प्रकृती सुधारली. अर्थात, ही सूज होती. प्रकृती धडधाकट असल्याचे लक्षण नव्हते, हे आभासी जग गडगडू लागल्यानंतर लक्षात आले.
आता आरबीआय आणि वित्त मंत्रालयाच्या दबावामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ही खासगी बँक वाचविण्यासाठी तयारी चालविली आहे. कोणीही आर्थिक आपत्तीत सापडले की, त्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शेवटचा मार्ग म्हणजे एसबीआय आणि एलआयसी. लोक गमतीने एसबीआयला सरकारची ‘सेव्हिंग बँक’ ऑफ इंडिया असे म्हणू लागले आहेत. शेवटी बँकिंग क्षेत्र वाचविण्यासाठी एसबीआयने आयएलएफएसला वाचविले आणि आता येस बँक. मग प्रश्न असा उरतो की, हेच प्रयत्न सहकारातील पीएमसी बँक आणि रुपी बँक वाचविण्यासाठी का करण्यात आले नाहीत? ग्रामीण भागाची अर्थवाहिनी समजल्या जाणाºया मराठवाड्यातील सहा जिल्हा सहकारी बँका दिवाळखोरीत आहेत, पण या सरकारने सहकाराशी असा उभा डाव मांडला आहे की, नोटाबंदीत या बँकांवर कडक निर्बंध घालण्यात आले. फरक एवढाच की, सहकारी बँकांचे भागधारक सदस्य मध्यमवर्गीय आणि शेतकरी आहेत व येस बँकेचे भागधारक कोंडाळ्याचे भांडवलशहा आहेत. त्यांनी बुडीत समभागाबद्दल आरडाओरडा केला, तर तो परवडण्यासारखा नाही. त्यासाठी सरकारने अमेरिकन धर्तीवर ट्रबल्ड अॅसेट रिलिफ प्रोग्राम (टार्प) हा कार्यक्रम भारतीय पद्धतीने राबविला. म्हणजे सरकारने पॅकेज देण्याऐवजी एसबीआयला अर्थसाह्य करण्यास सांगितले.
सरकारला कर्णाइतकी उदारता दाखवायची होती, तर पन्नास हजारांपर्यंतच रोख रक्कम काढता येईल, असे निर्बंध आणून आरबीआयने ‘पॅनिक बटन’ का दाबले? पीएमसीच्या पार्श्वभूमीवर येस बँकेचेही मोठे प्रतिमाहनन यामुळे झाले आहे. बुडीत कर्जाचे प्रमाण १० टक्क्यांनी वाढले, तर मग आरबीआयने तत्काळ कृती का केली नाही? साचेबद्ध बँकिंग व्यवस्थेला कंटाळून जवळपास ७५ टक्के कर्जवाटप येस बँकेने शेकडो खासगी उद्योगांना केले आहे. त्यांना जो फटका बसला, त्याला जबाबदार कोण? अगदी अलीकडच्या काळात सामान्यज्ञान म्हणून जोड्या लावा या प्रश्नात बँक असे नुसते लिहिले, तर पुढे घोटाळा हे उत्तर येईल, इतके ते रूढ होण्याच्या मार्गावर आहे. रिझर्व्ह बँकेने बँक घोटाळ्याच्या संदर्भात नुकताच प्रसिद्ध केलेला अहवाल झणझणीत अंजन घालणारा आहे. नीरव मोदी घोटाळ्यानंतर सर्व बँकांना सावध करूनही बावीस महिन्यांमध्ये विक्रमी घोटाळे घडले आहेत. २०१८-१९ मध्ये तब्बल ६,८०१ बँक घोटाळे घडले असून, ७,१५,४२९.३ दशलक्ष रुपयांवर बँकांना फटका बसला आहे. २०१७-१८ मध्ये ५,९१६ बँक घोटाळे घडले आहेत. यामध्ये विक्रमी ५५ टक्के घोटाळे सार्वजनिक बँकांचे, तर खासगी बँकांचे ३० टक्के घोटाळे आहेत. माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी येस बँकेच्या कर्जवहीत ५५,६३३ कोटी रुपये होते, ते मार्च २०१९ मध्ये २,४१,९९९ कोटींवर कसे पोहोचले, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे. तथापि, येस बँकेचे प्रकरण झाल्यानंतर केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पहिल्याच पत्रकार परिषदेत ‘सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डॉक्टर्स,’ असा उपरोधिक उल्लेख करून यूपीए सरकारवर चिखलफेक करण्याचा प्रयत्न केला.
कोणत्याही भागधारकाचे पैसे बुडणार नाहीत, हे त्यांनी नंतर सांगितले. आरोप-प्रत्यारोपाच्या या साठमारीत कोंडाळ्याच्या भांडवलशाहीतील ठकसेन बँकांना बुडवत आहेत आणि मोदी, मल्ल्या सुखनैव राहत आहेत. प्रत्येक वेळी स्टेट बँकेचा तारणहार म्हणून सरकारने हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र वाहणे सध्या ठीक आहे, पण इतर बँकेप्रमाणे येसमधील ठकसेनांना मोकळे रान सोडले, तर अर्थव्यवस्था कोसळण्याची साधार भीती आहे.