-अश्विनी कुलकर्णी (प्रगती अभियान)महाराष्ट्राच्या रोजगार हमी कार्यालयाचे कौतुक करावे ते अशासाठी की २०२४-२०२५ वित्तीय वर्षात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा (मनरेगा) एकूण खर्च मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत तीनपटीने वाढला आहे. २०२०-२०२१ मध्ये २ हजार कोटी रुपये खर्चापासून सरलेल्या वित्तीय वर्षात जवळपास ६ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. सरकारी योजनांच्या खर्चाच्या आकड्यातून नेमके काय समजते, ते मांडण्याचा हा प्रयत्न.
एखाद्या योजनेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी निधीची उपलब्धता आणि विनियोग समजणे ही पहिली महत्त्वाची पायरी आहे. पण, तेवढ्यावरून उद्दिष्टपूर्ती झाली का, हे समजणार नाही. म्हणजे, शाळेची इमारत बांधली तर शिक्षण मिळायला लागले असे नाही, धरण बांधले म्हणजे आराखड्यातील नियोजनाप्रमाणे सर्व शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळायला लागले असे नाही. याच तर्काने आपल्या राज्यातील मनरेगावरचा खर्च तीनपटीने वाढूनही प्रत्येक कुटुंबाला मिळणारी कामातील वाढ ही अडीचपट आहे.
मागील पाच वर्षांत मजुरीचे दर वीस टक्क्यांनी वाढले आहेत. त्यामुळे तेवढा खर्च आपसुकच वाढणार. त्याचा अर्थ प्रत्यक्षात लोकांच्या हातात जास्त पैसा पोहोचला असा होत नाही.
योजनेची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याची क्षमता असावी लागते. योग्य अंमलबजावणी यंत्रणेसाठी आवश्यक साधनसामग्री, सुविधा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, माहिती देवाण-घेवाणीच्या सोप्या पद्धती, स्पष्ट नियम गरजेचे असतात.
प्रत्यक्ष अनुभवातून आवश्यक ते बदलही करत राहावे लागतात. एखाद्या योजनेची खर्च करण्याची क्षमता वाढते तेव्हा त्या योजनेच्या अंमलबजावणी यंत्रणेची क्षमता वाढली आहे असे म्हणता येईल. हे आवश्यक असले तरी त्या योजनेच्या उद्दिष्टाकरिता मात्र पुरेसे नाही.
मनरेगावर काम करणाऱ्या कुटुंबांची संख्या २०१३-२०१४ मध्ये ४.७९ कोटी होती, २०२०-२०२१ मध्ये ती ७.५५ कोटींवर गेली आणि मागील वर्षात ती ५.७९ कोटींवर आली आहे. एकूण कामांची वर्गवारी बघितली तर वैयक्तिक कामांचे प्रमाण अधिक. त्यातही घरकुल योजनेमुळे कामे निघतात.
अर्ज केल्यावर निकषांवर आधारित छाननीतून ज्या-त्या वर्षाच्या लक्षांकानुसार निवड केलेल्या कुटुंबांना घरकुल दिले जाते. या योजनेत मनरेगाचा मोठा खर्च आपोआप होऊन जातो.
कोणीही, केव्हाही काम मागितले तर पंधरा दिवसांत काम सुरू करणे आणि त्यातून गावाच्या उपभोगासाठीच्या सुविधा निर्माण करणे हा मनरेगाचा मूळ गाभा आहे. गावात कोणती कामे निघावीत हे त्या गावातील लोकांनी ठरवले, ग्रामसभेत चर्चा करून ती कामे आराखड्यात घेतली, मागणीप्रमाणे वेळेत कामे निघाली, वेळेत मजुरीचे मोजमाप होऊन मजुरीची रक्कम अदा करण्यात आली तर या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची क्षमता प्रशासनाकडे आहे, असे म्हणता येईल.
अंत्योदय मिशनच्या आकडेवारीवर आधारित ‘ग्रामीण भागातील वंचितता किती आहे, त्याचे स्वरुप काय’ याचा अभ्यास पूजा गुहा, नीरज हातेकर आणि अमलेंदू ज्योतिषी या अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या तीन संशोधकांनी केला.
त्या अभ्यासाची संक्षिप्त मांडणी ‘आयडियाज फॉर इंडिया’मध्ये आहे. यात अभ्यासात आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा या तीन बाबतीत, प्रत्येक राज्याची तयारी किती आहे हे तपासून भारतातील राज्यांची क्रमवारी लावली गेली. त्यात केरळचा क्रमांक पहिला आहे, तर महाराष्ट्राचा एकविसावा. यातून आपल्या राज्याची कार्यक्रम राबवण्याची क्षमता किती कमी आहे, हे विदारक सत्य समोर येते.
आजही सातत्याने मागितले तरीही काम मिळत नाही, ही गावोगावी तक्रार आहे. त्यामुळे नाराज होऊन अनेकांना सक्तीचे स्थलांतर करावे लागते. तरीही आपले प्रशासन आणि समाज-लोकांना कामाची गरज नाही, गरीब लोक आळशी झालेत, त्यांना बाहेर चांगली मजुरी मिळते – अशी निष्काळजी, असंवेदनशील करीत असतात.
दुष्काळ असो वा नसो, शेकडो गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. याचे आता प्रशासनाला वैषम्यतरी वाटते का? मनरेगामुळे सक्तीचे स्थलांतर कमी करता येते, गावातली पाणी साठवण वाढवून गाव पाण्याच्या बाबतीत आत्मनिर्भर करता येते.
संबंधित अन्य विभागाच्या उपाययोजनांबरोबर मनरेगामुळे गावात राहून महिला आणि बालकांना पोषक आहार आणि आरोग्य सुविधा मिळणे शक्य होते. तरीही आपले प्रशासन हलत नाही. आपण आपल्या राज्यातल्या गरिबीबाबत आणि आपल्या राज्याच्या क्षमतेबाबत उचित असे आकलन करायचे धाडस दाखवले पाहिजे. (pragati.abhiyan@gmail.com)