नावात स्मार्ट असून उपयोगाचे नाही, तर कामात हे 'स्मार्ट'पण दिसायला हवे

नाशिकच नव्हे, तर राज्यातील मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, सोलापूर आदी कुठल्याही ठिकाणची स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची कामे वादातीत ठरू शकलेली नाहीत.

किरण अग्रवालनावात गोंडस, गुलाबीपण असले म्हणजे प्रत्यक्षातही तसेच असते अगर होते असे नाही. दिसते तसे नसते म्हणून फसवणूक घडून येते असे त्यामुळेच म्हटले जाते. शासकीय कामकाजाच्या संदर्भाने विचार करता चांगल्या हेतूने योजना आखल्या जातात, त्यांची समर्पक वा आकर्षक नामाभिधाने केली जातात; पण कधीकधी काही बाबतीत नावाशी विसंगत अनुभव येतो. केंद्राच्या स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत केल्या जाणाऱ्या कामांबद्दलही तसेच काहीसे होताना दिसत आहे. नावात स्मार्टपण ल्यालेल्या या योजनेतील कामांकडे वेगळेपणाच्या दृष्टीने मोठ्या आशेने पाहिले जात आहे. यात काही कामे चांगली झालीतही; पण बहुतेक ठिकाणी आता तक्रारींचा सूर निघू लागल्याने ही योजना व तिचे क्रियान्वयन याबाबत पारदर्शी आढावा घेतला जाणे गरजेचे ठरले आहे.स्मार्ट सिटीच्या कामांबद्दलची वाढती ओरड, अनियमितता व गैरव्यवहारांच्या तक्रारी तसेच ठेकेदारावर केली गेलेली मेहरबानी आदी मुद्द्यांमुळे नाशकात थेट कंपनी बरखास्तीचीच मागणी पुढे आल्याने हा विषय चर्चेत येऊन गेला आहे. येथील या प्रकल्पांतर्गत घेतले गेलेले एकही काम समाधानकारक ठरू शकलेले नाही. नाशिकचे सांस्कृतिक वैभव म्हणविल्या जाणाऱ्या महाकवी कालिदास कलामंदिराच्या नूतनीकरणावर कोट्यवधी खर्चूनही तेथील ध्वनिव्यवस्थेबाबत रंगकर्मी समाधानी नाहीत. एकीकडे खर्च सढळ हस्ते केला जात असताना त्या कामांची गुणवत्ता राखली गेली नसल्याचेही आक्षेप आहेत. अशोकस्तंभ ते त्रंबक नाका या अवघ्या एक किलोमीटर रस्त्याचे काम वर्षभरात पूर्ण करायचे असताना त्याला तब्बल दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लावण्यात आला व अखेर त्या रस्त्यावरील व्यावसायिकांनी आंदोलने छेडली तेव्हा निर्धारित कामे पूर्ण न करता हा रस्ता खुला केला गेला. शिवाय विलंबापोटी ठेकेदारास आकारण्यात आलेला लाखोंचा दंडही परस्पर माफ करण्यात आला. ही मेहरबानीच आता टीकेचा विषय ठरून गेली आहे. दुसरे असे की, ‘कामे कमी आणि सोंगे फार’ या म्हणीनुसार कामात संथपणा असताना कंपनीत अधिकारी नियुक्ती जोरात असून, त्यांच्या पगारावर कोट्यवधींची उधळण होत असल्याचा आरोप होतो आहे. महापौर सतीश कुलकर्णी यांनीही कंपनीच्या कामांबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे, शिवाय महापालिकेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी तर स्मार्ट सिटी कंपनी बरखास्तीचीच मागणी केली आहे.नाशिकच नव्हे, तर राज्यातील मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, सोलापूर आदी कुठल्याही ठिकाणची स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची कामे वादातीत ठरू शकलेली नाहीत. पुणे ही राजकीय नेतृत्वाच्या दृष्टीने हेवीवेट सिटी म्हटली जाते, त्यामुळे तेथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच ज्येष्ठ नेते शरद पवार व खासदार सुप्रिया सुळे यादेखील लक्ष घालत असल्याने कामे बऱ्यापैकी होताना दिसत आहेत; परंतु अलीकडच्या काळात कागदोपत्री योजनांचे प्रमाण वाढू लागल्याबद्दल तिथेही ओरड होऊ लागली आहे. योजनेच्या सुरुवातीला चांगला उत्साह व गती होती; परंतु आता तो उत्साह कमी झालेला दिसतो आहे. सोलापूरमध्ये या योजनेच्या सर्वेक्षणासाठी जी तांत्रिक सल्लागार समिती नेमली गेली तिला कोट्यवधी रुपये दिल्याचे प्रकरण नाराजीचा विषय ठरले आहे. शिवाय स्थानिकांना विश्वासात न घेताच कामे होत असल्याबद्दलची नाराजी आहेच, पण केंद्राच्या खात्यातून कामे होत आहेत ना, मग होऊन जाऊ द्या या विचारातून सारे स्वीकारार्ह ठरले आहे. नागपुरात समितीचे सीईओपद महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी घेतल्यावरून झालेला वाद व थेट न्यायालयापर्यंत पोहोचलेले प्रकरण सर्वांनी बघितले आहेच. प्रारंभी नितीन गडकरी व देवेंद्र फडणवीस या ज्येष्ठ नेत्यांनी लक्ष घातल्याने हालचाल झाली. सीसीटीव्हीचे चांगले काम पूर्णत्वास आले; पण नंतर अनेक कामे प्रलंबित पडलीत. पार्डी, भरतवाडा, पुनापूर, भांडेवाडी परिसरात साकारायचे प्रोजेक्ट्स व त्यातील कामे ठप्प आहेत. मुंबई, ठाण्यातही वेगळी स्थिती नाही. ठाण्यातील गावदेवी भूमिगत पार्किंगबाबत कंपनीच्या सल्लागार सुलक्षणा महाजन यांनीच तीव्र आक्षेप नोंदविले आहेत. विविध कामांच्या उपयुक्ततेबाबत तसेच त्यांच्या संथ गतीची ओरड गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या उपस्थितीतील बैठकीत झाली आहे. खुद्द महापौर नरेश म्हस्के यांनी विश्वासात घेतले जात नसल्याबद्दल जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली असून, अन्य सल्लागारांनीही झालेल्या कामांची चिरफाड केलेली पहावयास मिळाले.थोडक्यात, सर्वच ठिकाणी अपवादात्मक कामे वगळता बहुतेक बाबतीत ठणाणाच आहे. नावात स्मार्ट असून उपयोगाचे नाही, तर कामात हे स्मार्टपण दिसायला हवे असे त्यामुळेच म्हणता यावे. कारण कामांची निवड, त्यासाठीची निर्णयप्रक्रिया, त्यात स्थानिक संबंधितांना डावलले जाण्याचे प्रकार तसेच कामाचा दर्जा अगर गुणवत्ता व अंतिमत: ज्यांच्यासाठी ही कामे केली जात आहेत त्या नागरिकांचे समाधान अशा विविध पातळ्यांपैकी अनेक ठिकाणी अडचणी, मनमानी किंवा असमाधान आढळून येत आहे. त्यामुळे यातील स्मार्टपणा हा संशोधनाचा विषय ठरावा. स्थानिक महापालिकांच्या गरजा वेगळ्या, स्मार्ट सिटी कंपनीचे कामकाज वेगळे व हाती घेतलेली कामे साकारणारी यंत्रणा तिसरीच, अशा त्रांगड्यामुळेच हा घोळ आकारास आलेला दिसतो आहे. यात आता कोरोनामुळे स्थानिक संस्थांचे अर्थकारण कोलमडले आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी योजनेतील अनावश्यक कामांवरील खर्चाचा हिस्सा उचलण्यापेक्षा आवश्यक स्वरूपातील रस्ते, वीज, पाणी आदी दैनंदिन कामांवर लक्ष पुरवलेले बरे अशा भूमिकेत संबंधित महापालिका आल्या नाही तर नवल!